Moonlighting And Tax Benefits : ‘मूनलायटिंग’च्या वाटे, नको ‘टॅक्स’चे काटे!
‘मूनलायटिंग’च्या वाटे, नको ‘टॅक्स’चे काटे!
मुकुंद बी. अभ्यंकर
मूनलायटिंग जॉब्जचा ट्रेंड जोमात आहे. एक पूर्णवेळ आणि एक अर्धवेळ अशा दोन नोकऱ्यांचा हा फंडा काय आहे? त्यातील करासंदर्भात काय तरतुदी आहेत, वाचा सकाळ प्रीमियमच्या या लेखामध्ये...
चालू असलेल्या पूर्ण वेळ नोकरीव्यतिरिक्त दुसरी नोकरी किंवा जास्तीचे काम करणे याला सेकंड जॉब, साईड इन्कम किंवा वरकमाई अशा रोखठोक नावानेच ओळखले जायचे.
बऱ्याचदा ही दुसरी नोकरी किंवा जास्तीचे काम रात्रीच्या वेळात केलेले असते म्हणून त्यातून मिळालेले उत्पन्न ‘मूनलाईट’सारखे आणि म्हणून मिलेनियल्स मंडळींनी त्या कामाला दिले ‘मूनलायटिंग’ हे शुगरकोटेड नाव. (moonlighting in india)
कोरोनानंतर अनेक गोष्टी झपाट्याने बदलल्या. अनेक ट्रेंड नव्याने आले. त्यातलाच एक अत्यंत तेजीत राहिलेला ट्रेंड म्हणजे ‘मूनलायटिंग’चा.
कोविडकाळात लॉकडाऊनमुळे काम करण्याच्या पद्धतीत बदल झाले. बहुतांश आणि जमेल तेवढ्या संस्थांनी वर्क फ्रॉम होम करायला सुरूवात केली.
प्रवास कालावधी वाचल्याने अनेकांकडे जास्तीचा वेळ उरू लागला आणि मग आणखी थोडं काम केलं तर काय होतंय? या प्रश्नातून सुरू झाला, ‘मूनलायटिंग’चा ट्रेंड.
कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक आणि कंपन्यांच्या एचआर डिपार्टमेंटसाठी काळजीची अशी ही ‘मूनलायटिंग इकोसिस्टिम’ बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर झाल्याचे दिसून येत आहे. अगदी करोनोत्तर काळातही ही सिस्टीम कार्यरत असलेली दिसतेय.
वर्क फ्रॉम होम या काम करण्याच्या पद्धतीत कामाच्या वेळेबाबत मिळणारी लवचिकता आणि घरी राहण्याची सोय या गोष्टी बहुतेकांना फारच फायद्याच्या वाटू लागल्या.
ऑफिसला जाण्या-येण्याच्या वाचलेल्या वेळेबरोबरच मुख्य नोकरीत बॉसने आखून दिलेले दिवसाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जो वेळ शिल्लक राहतो, तो वेळ घरातूनच दुसरे जास्तीचे काम करून किंवा वर्क फ्रॉम होम प्रकारातीलच दुसरी पार्ट टाइम नोकरी धरून सत्कारणी लावण्याचा पर्याय बऱ्याच जणांना खुणावू लागला.
याला जोड मिळाली ती पुरेशा प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ कंपन्यांना आणि त्यातही आयटी कंपन्यांना उपलब्ध नसण्याची, ज्यामुळे ‘मूनलायटिंग’च्या संधी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होत आहेत.
पण या नव्या ट्रेंडमधले फायदे तोटे काय, त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे काय असतील, याचाही विचार करायला हवा.
धोरणांमध्ये स्पष्टता नाही!
फॅक्टरीतली कामे जशी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊनच करावी लागतात, तसे सेवा क्षेत्रात जरुरीचे असतेच असे नाही. त्यामुळे जिथे वर्क फ्रॉम होम शक्य असेल तिथे हा जास्तीचे उत्पन्न मिळवण्याचा ‘मूनलायटिंग’ पर्याय सध्या लोकप्रिय होतो आहे. (Side job)
कर्मचाऱ्यांसाठी जरी ‘मूनलायटिंग’ फायद्याचे असले तरी कंपन्यांची या संदर्भातली धोरणे अजून पुरेशी स्पष्ट झालेली नाहीत.
‘स्विगी’सारख्या काही कंपन्या याबाबतीत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण मोकळीक देत आहेत, तर विप्रो सारख्या काही कंपन्यांनी तसे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला आहे.
एकूणच मालकवर्गामध्ये कर्मचाऱ्यांनी ‘मूनलायटिंग’ करावे की करू नये याबद्दल गोंधळाचे वातावरण आहे.
या परिस्थितीत बहुसंख्य कर्मचारी ‘मूनलायटिंग’मुळे आपल्या सध्याच्या मुख्य नोकरीवर काही विपरीत परिणाम होणार नाही, हे बघण्याला प्राधान्य देतात आणि त्यामुळे साहजिकच बऱ्याचदा ‘मूनलायटिंग’ची ही चंदेरी सफर मुख्य कंपनीच्या नकळत केली जाते.
आपल्या देशात कृषीसारख्या क्षेत्रात जशी छुपी बेरोजगारी आहे, तशी सेवा क्षेत्रात छुपी दुहेरी रोजगारीसुद्धा निर्माण होऊ लागली आहे.
इन्कम टॅक्सबद्दलचे दायित्व
‘मूनलायटिंग’मधील काम मुख्य कंपनीच्या नकळत जरी करता आले तरी त्यामधून होणारी कमाई इन्कम टॅक्स विभागाच्या नजरेतून सुटणे अवघड असते.
अज्ञानामुळे म्हणा किंवा जाणीवपूर्वकरित्या हे अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये (रिटर्न) समाविष्ट करून त्यावर योग्य तो कर भरला नाही, तर प्रकरण अंगाशी येऊ शकते.
आजच्या आपल्या लेखाचा विषय म्हणूनच या अतिरिक्त उत्पन्नावर करआकारणी कशी होते आणि त्यामध्ये कशा प्रकारे कर वाचवता येऊ शकतो, हे पाहण्याचा आहे.
इन्कम टॅक्सच्या दृष्टिकोनातून ‘मूनलायटिंग’कडे बघितल्यास त्यामधील उत्पन्न दोन प्रकारे मिळवता येते आणि या प्रत्येक प्रकारासाठी त्यावरील ‘टीडीएस’ आणि करपात्र उत्पन्न ठरवण्याच्या तरतुदी भिन्न रितीने लागू होतात.
पहिला प्रकार म्हणजे ‘मूनलायटिंग’मधील काम दुसरा पार्टटाइम जॉब म्हणून नोकरी या स्वरूपात करून त्याबद्दल दुसऱ्या कंपनीतून पगार घेणे किंवा हे अतिरिक्त काम एक व्यावसायिक म्हणून करणे आणि त्या कामाचा मोबदला फीच्या स्वरूपात मिळणारे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून घेणे.
टॅक्सच्या संदर्भात या दोन्ही पर्यायांबद्दल आपण आता समजून घेऊ.
‘मूनलायटिंग’ नोकरी स्वरूपात
नोकरदारांच्या बाबतीत पगारातून ‘टीडीएस’ करून, कापलेल्या टॅक्सची रक्कम सरकारजमा करणे, याची जबाबदारी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९२ नुसार मालकावर म्हणजे एम्प्लॉयरवर टाकलेली आहे.
साहजिकच कर्मचाऱ्याला पगाराव्यतिरिक्त इतर कोणतेही उत्पन्न नसेल, तर त्याने मिळवलेल्या उत्पन्नावर योग्य तो टॅक्स भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी मालकावरच येऊन पडते आणि बहुतेक वेळेला ती मालकाने बरोबर पार पडलेली असते.
याचे कारण म्हणजे जर कमी टॅक्स कापला असेल, तर असा टॅक्स व त्यावरील व्याज आणि दंड मालकाला भरावा लागतो आणि ते शक्यतो घडू नये याची पुरेपूर काळजी मालकांकडून घेतली जाते.
‘मूनलायटिंग’च्या बाबतीत कर्मचारी जर दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करत असेल तर त्या परिस्थितीत मोठाच बदल घडतो.
अशावेळी दुसऱ्या कंपनीतून मिळालेल्या पगारातून योग्य तो टॅक्स कापून मगच राहिलेला पगार कर्मचाऱ्याच्या हातात देण्याची जबाबदारी अशा दुसऱ्या कंपनीची राहते. तर पहिली कंपनी याबाबतीत पूर्णपणे अनभिज्ञ असते आणि या वाढीव उत्पन्नावर टॅक्स कापण्यासाठी बांधील नसते.
पगारातून ‘टीडीएस’ स्वरूपात जो काही टॅक्स मालकाला कापावा लागतो, त्याची रक्कम ठरवताना, पगाराची जी रक्कम संबंध आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्याला मिळणे अपेक्षित असेल, तेवढेच त्याचे त्यावर्षीचे उत्पन्न असेल, असे समजून त्यावर आधारित तेवढाच टॅक्स कापण्याची जबाबदारी सर्वसाधारणपणे मालकाची असते.
कर्मचाऱ्याने मालकाकडून मिळालेल्या पगाराशिवाय त्याला जे उत्पन्न इतर मार्गानी मिळणे अपेक्षित असेल, त्याची माहिती विहित नमुन्यात मालकाला जर दिली असेल तरच असे जास्तीचे उत्पन्न पगाराच्या उत्पन्नामध्ये मिळवून एकूण वार्षिक उत्पन्नावर योग्य तो इन्कम टॅक्स कापण्याची अतिरिक्त जबाबदारी मालकावर येते.
अर्थात असे जास्तीचे उत्पन्न मालकाला सांगणे किंवा न सांगणे कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्णपणे ऐच्छिक असते. ‘मूनलायटिंग’च्या बाबतीत दुसरीकडची नोकरी पहिल्या मालक कंपनीच्या नकळत केली जात असेल, तर या दुसऱ्या पगाराची माहिती कर्मचारी आपल्या मुख्य मालक कंपनीला कशाला देईल? जादाचे काम किंवा पार्टटाइम नोकरी बऱ्याचदा मुख्य कंपनीच्या नकळत केली जाते.
आपल्या चर्चेसाठी म्हणूनच आपण असे गृहीत धरूया, की मुख्य मालक कंपनीला कर्मचारी करीत असलेल्या अतिरिक्त कामाबद्दल माहिती नाही आणि त्यामुळे त्यामधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा विचार मुख्य कंपनीने ‘टीडीएस’ करताना केलेला नाही.
अशा वेळी दुसरी मालक कंपनी पगारातून ‘टीडीएस’ करताना त्यांनी दिलेला पगार हेच कर्मचाऱ्याचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आहे, असे समजून किती ‘टीडीएस’ कापला पाहिजे, हे निश्चित करते.
यामुळे होते काय, तर ज्या दोन कंपन्यांमध्ये कर्मचारी नोकरी करत असेल, ती प्रत्येक कंपनी ‘टीडीएस’ कापण्यासाठीचे म्हणून करपात्र उत्पन्न जेव्हा काढते, तेव्हा ‘स्टॅंडर्ड डिडक्शन’ आणि इतर वजावटी देते आणि याउपर स्लॅबप्रमाणे कमी उत्पन्नावर ज्या पद्धतीने कमी दराने आकारणी केली जाते, त्या रचनेचा फायदा कर्मचाऱ्याला देऊन कराची रक्कम ठरवते.
दोन ठिकाणी कर्मचारी नोकरी करत असेल तर हा फायदा जो एकदाच मिळणे अपेक्षित असते, तो दोनवेळा घेतला जातो. असा डबल बेनिफिट ‘टीडीएस’पुरता ठीक असला तरी व्यक्ती म्हणून टॅक्स आकारणी करताना हे चालत नाही.
येथे हा फरक लक्षात घेणे जरुरीचे आहे, की ‘टीडीएस’ची आकारणी प्रत्येक कंपनीतून मिळणाऱ्या पगाराच्या उत्पन्नावर स्वतंत्रपणे केली जाते आणि इन्कम टॅक्सची आकारणी ही मात्र कर्मचाऱ्यावर एक व्यक्ती म्हणून त्याने उत्पन्नाच्या सर्व स्रोतांपासून जे काही उत्पन्न मिळवले असेल, त्यावर एकत्रितपणे होते.
अर्थात जर वर्षात कापलेला एकूण ‘टीडीएस’ जर व्यक्ती म्हणून मिळालेल्या एकूण उत्पन्नावर देय होणाऱ्या प्राप्तिकरापेक्षा कमी असेल, तर असा कमी कापलेला टॅक्स संबंधित व्यक्तीला ॲडव्हान्स टॅक्स किंवा सेल्फ ॲसेसमेंट टॅक्स म्हणून स्वतंत्रपणे भरावा असते.
आपण नोकरी करत असल्यामुळे आपला इन्कम टॅक्स कंपनीच कापते आणि म्हणून माझा इन्कम टॅक्स भरण्याशी काही संबंध नाही, अशा समजुतीत जर एखादा कर्मचारी राहिला आणि त्यामुळे जास्तीचा कर भरायचा राहून गेला, तर प्राप्तिकर विभागाकडून टॅक्स चुकवला म्हणून टॅक्ससह व्याज आणि दंड भरण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
‘मूनलायटिंग’ स्वतंत्र व्यवसाय स्वरूपात
‘मूनलायटिंग’चे उत्पन्न मिळण्याबाबतच्या दुसऱ्या शक्यतेचा आपण आता विचार करूया. मुख्य कामाच्या व्यतिरिक्त केलेले काम व्यावसायिक स्वरूपाचेसुद्धा असू शकते. यामध्ये एका कंपनीत काम करणारा कर्मचारी त्याच्या फावल्या वेळेत दुसऱ्या कंपनीसाठी काँट्रॅक्टर किंवा रिटेनर म्हणून सेवा पुरवून अतिरिक्त कामे करू शकतो.
येथे दुसऱ्या कंपनीच्या कामासंदर्भात त्याची भूमिका व्यावसायिकाची राहते. दुसऱ्या कंपनीत तो नोकरी करत नाही, तर एक सेवा देणारा व्यवसायिक या प्रकारे काम करतो आणि फी स्वरूपात त्याचा मोबदला घेतो.
इन्कम टॅक्सच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, दुसऱ्या कामातून मिळालेले हे उत्पन्न पगार म्हणून न धरले जाता, ते धंदा किंवा व्यवसाय करण्यामधून मिळालेले उत्पन्न म्हणून करआकारणीसाठी विचारात घेतले जाते. या कामासाठी सॅलरी स्लिप मिळत नाही, तर उलट सेवा पुरवणाऱ्याचे बिल ग्राहकावर फाडले जाते.
अर्थात व्यावसायिक उत्पन्नासाठीच्या ‘टीडीएस’ आणि वजावटीसंदर्भात ज्या तरतुदी आहेत, त्या या अतिरिक्त उत्पन्नाला लागू होतात. सर्वसाधारणपणे बिलाचे पेमेंट करताना १० टक्के या एकसमान दराने ‘टीडीएस’ करण्याची जबाबदारी पेमेंट करणाऱ्यावर असते.
पगारातून ‘टीडीएस’ करताना ज्याप्रमाणे स्लॅब्सप्रमाणे कराचे दर आकारले जातात, तसे येथे होत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक व्यावसायिक या नात्याने सेवा पुरवत असल्यामुळे, संबंधित कर्मचारी दुसऱ्या कामाच्या संदर्भात व्यवसाय करतो, असे प्राप्तिकर विभाग मान्य करतो. त्यामुळे व्यवसाय करण्यासाठीचे विविध खर्चसुद्धा बिलांमधून जे उत्पन्न मिळते, त्यातून वजा करण्याची सवलत प्राप्तिकर कायद्यानुसार अशा उत्पन्नाला मिळते.
अर्थात पेट्रोल, मोबाईल, इलेक्ट्रिसिटी आदींची बिले, प्रवास खर्च, लॅपटॉप, कार यावरील डेप्रिसिएशन अशा प्रकारचे खर्च उत्पन्नातून वजा करून राहिलेली रक्कम हाच त्या व्यवसायातून मिळालेला नफा असे धरून त्यावरच करआकारणी होते.
या विविध प्रकारच्या खर्चाचे हिशेब ठेवायचे नसतील, तर एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के इतकेच निव्वळ उत्पन्न मिळाले असे गृहीत धरून तेवढ्याच उत्पन्नावर टॅक्स लागू करण्याचा सोयीचा पर्यायसुद्धा कलम ४४ एडीए अंतर्गत व्यासायिकांना उपलब्ध असतो.
‘मूनलायटिंग’साठी कोणती रचना फायद्याची?
‘मूनलायटिंग’चे उत्पन्न जर पगाराऐवजी व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून मिळवले असेल, तर करदायित्व खूपच कमी येऊ शकते आणि टॅक्समध्ये बचत साधता येते.
पगार म्हणून ‘मूनलायटिंग’चे उत्पन्न मिळाले असेल, तर रु. ४,६०,२०० एवढा टॅक्स लागू होतो. याउलट जर हेच ‘मूनलायटिंग’चे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून मिळवले असेल, तर रु. ३,१९,८०० एवढाच टॅक्स भरावा लागू शकतो. अर्थात ‘टेक होम’ उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्नाच्या पर्यायामध्ये रु. १,४०,४०० इतके अधिक मिळू शकते.
करिअर विकास आणि टॅक्समध्ये होणारा फायदा विचारात घेतला, तर जिथे-जिथे मुख्य कंपनीला अडचण नसेल, अशा नोकऱ्यांच्या बाबतीत कर्मचारी थोडे-अधिक धाडस करून पहिली नोकरीसुद्धा सोडून देऊन पूर्णपणे व्यावसायिक बनण्याचा विचार करू शकतात.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)
-
