प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

सारिका देशपांडे-दिंडोकार
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये मंदी येण्याचे संकेत असताना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प सादर करणे हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. आगामी अर्थसंकल्पाकडून पगारदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या मांडण्याचा हा प्रयत्न.....

आर्थिक वर्ष २०२३ -२४ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) एक फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पाची (Union Budget) उद्दिष्टे जपण्याचा प्रयत्न करेल, असे संकेत सीतारामन यांनी नुकतेच दिले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत, ज्याचा फायदा सर्वसामान्य करदात्यांना होईल. (Union Budget 2023 What benefits Salaried persons will get)

अर्थसंकल्पातील अपेक्षित बदल
१. प्राप्तिकर (Income Tax) सवलत उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत, प्राप्तिकराच्या कक्षेतून सूट मिळालेल्या उत्पन्नाची कमाल मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. हा बदल केल्यास सर्वसामान्यांच्या हातात वापरण्याजोगे उत्पन्न अधिक असेल. याव्यतिरिक्त, अशा पैशांचा वापर हा विविध सेवा आणि वस्तू खरेदीसाठी होईल; ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल.

प्राप्तिकर मर्यादा
आतापर्यंत, जुन्या करप्रणालीमध्ये (Tax Slabs) उत्पन्नाची कमाल स्लॅब, ज्याला प्राप्तिकराच्या कक्षेतून सूट देण्यात आली आहे ती अडीच लाख रुपये आहे. विशेष म्हणजे, ६० ते ८० वर्षे वयोगटातील लोकांसाठी सूट मर्यादा तीन लाख रुपये आणि ८० वर्षांवरील अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी पाच लाख रुपये आहे. अशा मर्यादेत वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल.

विमा सवलत
आयुर्विमा पॉलिसींसाठी स्वतंत्र करकपात, आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी उच्च मर्यादेची मागणी विमा कंपन्यांकडून केली जात आहे. पेन्शनच्या उत्पन्नाला करातून सूट देण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांनी मान्य करावी, अशीही विमा कंपन्यांची इच्छा आहे.

वार्षिक गुंतवणुकीतुन मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी मानकात कपात होण्याची शक्यता : ‘एनपीएस’ योजनेतील करसवलत सर्वांसाठी एकसमान केली जाईल, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. ‘एनपीएस’ची सवलत घेणारे कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असणारे, त्यांच्या मूळ उत्पन्नाच्या २० टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर ‘एनपीएस’ कपातीची मर्यादा वाढवून, त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान पातळीवर आणण्यासाठी पेन्शन नियामक ‘पीएफआरडीए’च्या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय विचार करीत असल्याचे समजते.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘एनपीएस’मधून मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला ‘पगार’ म्हणून मानण्याच्या आणखी एका सूचनेकडेदेखील अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे; जेणेकरून लाभार्थ्यांना पगारदारवर्गासाठी मिळणारी प्रमाणित वजावट (standard deduction) मिळू शकेल. या योगदानासाठी गुंतवणूकदार ‘कलम ८० सी’ (रु. १,५०,०००) आणि ‘८० सीसीडी’ (रु. ५०,०००) अंतर्गत २,००,००० रुपयांपर्यंतच्या करकपातीचा दावा करू शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (एनएससी) मिळणारे व्याज हे ५०,००० रुपयांपर्यंत करमुक्त करावे, अशी अपेक्षा आहे.

शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

पगारदारांना प्राप्तिकराविषयी अपेक्षा
पगारदार कर्मचाऱ्यांना अधिक करसवलत मिळावी, असे वाटते. भारतात आठ कोटींहून अधिक करदाते आहेत आणि त्यापैकी कॉर्पोरेट्स व्यतिरिक्त, पगारदार करदातेसुद्धा एका महत्त्वपूर्ण करजाळ्याचा भाग आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पाची पगारदारवर्ग आतुरतेने वाट बघत असतो, कारण कोणत्याही सवलती, कपात किंवा करदरांमधील बदल त्यांच्या उत्पन्नांवर थेट परिणाम करतात.

नव्या करप्रणालीमध्ये बदल
चालू वर्षात (२०२२-२३) नव्या करप्रणालीमधील कराचे दर सर्व श्रेणीतील व्यक्तींसाठी म्हणजेच ६० वर्षांपर्यंतच्या व्यक्ती, ६० वर्षांवरील ते ८० वर्षांपर्यंतचे ज्येष्ठ नागरिक आणि ८० वर्षांवरील अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी सारखेच आहेत. त्यामुळे नव्या कर प्रणालीमध्ये ज्येष्ठ आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही वाढीव मूलभूत सवलतमर्यादा लाभ उपलब्ध नाही. पगारदार करदात्यांना अधिक आकर्षक वाटण्यासाठी नव्या विशेष करप्रणालीत (न्यू टॅक्स रेजिम) बदल करावेत; कारण करदाते नवी विशेष करप्रणाली घेणारे नाहीत.

‘कलम ८०सी’च्या मर्यादेत वाढ
उच्च चलनवाढ लक्षात घेता, वैयक्तिक बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘कलम ८० सी’च्या वजावटीच्या मर्यादेत (सध्या रु. १,५०,०००) वाढ अपेक्षित आहे. या मर्यादेत शेवटची वाढ सुमारे दशकभरापूर्वी झाली होती. ती अनुक्रमे रु. २,५०,००० पर्यंत वाढवली जाण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पगारदारवर्गाला त्यांची गुंतवणूक एकाच वेळी जाहीर करण्यास मदत होईल आणि त्यांचे करदायित्व कमी होईल. त्याद्वारे सर्वांत कमी करस्लॅबचा आनंद घेता येईल.

प्रमाणित वजावट
पगारदार कर्मचारी अशी अपेक्षा करू शकतात, की २०२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प त्यांना प्रोत्साहन देईल. तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे, की ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) ८०,००० रुपयांच्या वाजवी मर्यादेपर्यंत वाढवली जावी. कारण यामुळे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या करदायित्वात घट होण्यास मदत होईल.

घरभत्ता
‘कोविड-१९’ महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक कंपन्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ रचनेचा अवलंब केला. पारंपरिक कामाच्या पद्धतींच्या विरुद्ध ही रचना असल्यामुळे, या दृष्टिकोनाला मर्यादा आहेत आणि त्याचा कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. विजेचा, इंटरनेटचा खर्च; जे आधी कंपनीने उचलले होते, ते आता कर्मचाऱ्यांच्या खिशातून खर्च करावे लागत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, कंपनीचा कल या संदर्भात कर्मचाऱ्यांना भत्ता देण्याकडे झुकत असला, तरी ‘पगार’ या नावानेच कर्मचाऱ्यांच्या हातात तो करपात्र असतो. या अर्थसंकल्पात पगारदारवर्गाला तर्कसंगत कर लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम अलाउन्स’ (Work From Home Allowance) आणण्याची अपेक्षा आहे.

घरभाडेभत्ता मर्यादेत वाढ
घरातून काम करण्याच्या संस्कृतीशी (वर्क फ्रॉम होम) जुळवून घेण्यासाठी आणि ‘कोविड’ महासाथीनंतर वाढलेले घरभाडे लक्षात घेता, घरभाडे भत्ता सवलत मर्यादेत वाढ करावी, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे.

..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची अपेक्षा
नवा अर्थसंकल्प रिझर्व्ह बँकेसह अनेक संस्थांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकासवाढीचा अंदाज ६.८ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी करण्याच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला जाईल. ‘आरबीआय’ने २०२२-२३ साठी वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.४ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.२ टक्के, असा अंदाज वर्तवला आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये पीयूष गोयल यांनी पाच लाख रुपयांपर्यंत करमाफी दिली होती. आता चार वर्षांचा सात टक्के महागाई निर्देशांक विचारात घेतल्यास आजची करमुक्त रक्कम सात लाख रुपये होत आहे. तसेच नुकतीच केंद्र सरकारने ‘क्रीमी लेयर’ची किमान रक्कम आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे किमान करमुक्त मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. त्यासाठी महागाई निर्देशांक विचारात घेणे आवश्‍यक आहे.

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासाठी पाचवा आणि एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल. असा हा आगामी अर्थसंकल्प सर्वहिताचा असेल, अशी आशा करूया.
(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)