जोखीममुक्त व्यवहारांसाठी रिझर्व बँकेचा 'डिजिटल रुपया'

शशांक वाघ

भारतीय रिझर्व्ह बँक आणत असलेले ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (सीबीडीसी), ज्याला ‘डिजिटल रुपया’ही म्हटले जात आहे, त्याच्या आगमनाने देशात प्रगत डिजिटल चलन व्यवस्थेची नांदी होत आहे.....काय होतील हे बदल....

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत, पैसा तीन प्राथमिक कार्ये करतो. एक म्हणजे विनिमयाचे माध्यम म्हणून ज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा खरेदी किंवा विकल्या जातात. त्याकरता देवाणघेवाणीचे माध्यम म्हणून पैसा कोणत्याही व्यवहारासाठी वापरला जाऊ शकतो. दुसरे म्हणजे संपत्तीचे (Property) परिमाण यात पैसे हे वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य देण्यासाठी आणि आर्थिक अटींमध्ये व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात आणि तिसरे म्हणजे मूल्याचा संग्रह यामध्ये भविष्यातील उद्देशांसाठी पैसे साठवले किंवा संरक्षित केले जाऊ शकतात. (Why Reserve Bank of India introducing New Digital Rupee)

‘चलन’ (Currency) हे संपत्तीची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे माध्यम आहे आणि त्याचे स्वरूप हे काळानुसार बदलले आहे. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात तर चलनाचे भौतिक रुप लुप्त होऊन ‘डिजिटल’ रुप येण्याची सुरवात झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणत असलेले ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (सीबीडीसी) CBDC, ज्याला ‘डिजिटल रुपया’ही म्हटले जात आहे, त्याच्या आगमनाने देशात प्रगत डिजिटल चलन व्यवस्थेची नांदी होत आहे.

संपत्तीची देवाणघेवाण करण्यासाठी वापरले जाणारे ‘चलन’ हे काळानुरुप बदलत गेले आहे. अगदी पुरातन काळी वस्तूच्या बदल्यात वस्तू असे देवाणघेवाणीचे स्वरुप होते. कालांतराने, मौल्यवान दगड, नंतर कास्य, तांबे,चांदी, सोने आदी वेगवेगळ्या धातूंपासून (Metals) बनवलेली नाणी, मग कागदी नोटा आणि मग प्लास्टिक मनीचे (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) माध्यम वापरत आता डिजिटल माध्यमातून पैशाचे व्यवहार करू लागलो आहोत. चलन व्यवस्था ही सरकारची मक्तेदारी मानण्यात आली आहे.

त्यामुळे प्रत्येक देशाचे चलन वेगळे असणे स्वाभविकच आहे; परंतु ‘युरो’चा प्रयोग या संकल्पनेला छेद देणारा ठरला. याच्यापुढचे पाऊल म्हणजे खासगी संस्थांद्वारे क्रिप्टो चलन बाजारात आणले गेले. मात्र, त्याचा वापर अतिरेकी कारवायांना वित्तपुरवठा, अंमली पदार्थांच्या व्यापार आदी बेकायदेशीर व समाज विघातक गोष्टींसाठी होऊ लागला. त्यामुळे सर्व देशांपुढे तीन पर्याय उरले. एक म्हणजे क्रिप्टो चलनावर बंदी आणणे, दुसरा अशा चलनाला मान्यता देणे व त्यावर नियम/अटींद्वारे अंकुश ठेवणे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे सरकारने स्वतःचे असे चलन आणणे. अर्थातच भारताने तिसरा पर्याय निवडला आहे. अशा प्रकारे स्वतःचे अधिकृत डिजिटल चलन आणण्यात संपूर्ण जगात आपला देश काही अग्रेसर देशांपैकी एक आहे.

‘सीबीडीसी’ची पूर्वपीठिका
‘सीबीडीसी’ क्रिप्टो करन्सीची अंतर्निहित रचना स्थापित आणि विनियमित मध्यस्थी आणि नियंत्रण व्यवस्थांना मागे टाकण्यासाठी अधिक सज्ज आहे, जी मौद्रिक आणि आर्थिक परिसंस्थेची अखंडता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीचे संरक्षक म्हणून आणि देशात आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या आदेशासह, भारतीय रिझर्व्ह बँक क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित विविध धोके अधोरेखित करण्यात सातत्यपूर्ण आहे.

या डिजिटल मालमत्ता भारताच्या आर्थिक आणि समष्टी आर्थिक स्थिरतेला कमी पडतात; कारण त्यांच्या वित्तीय क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होतात. पुढे, क्रिप्टो करन्सीच्या व्यापक प्रसारामध्ये चलनविषयक धोरण आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे निर्धारण आणि नियमन करण्याची मौद्रिक प्राधिकरणांची क्षमता कमी करण्याची क्षमता आहे, जी देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थिरतेला गंभीर आव्हान देऊ शकते.

या संदर्भात, आपल्या नागरिकांना जोखीममुक्त ‘डिजिटल मनी’ प्रदान करणे ही मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी आहे; जी वापरकर्त्यांना खासगी क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित कोणत्याही जोखमीशिवाय, डिजिटल स्वरूपात चलनात व्यवहार करण्याचा समान अनुभव देईल. म्हणून, ‘सीबीडीसी’ खासगी व्हर्च्युअल चलनांचे हानिकारक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम टाळून ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करताना लोकांना आभासी चलनांचे फायदे प्रदान करतील. सुरवातीला बॅंका-बॅंकातील व्यवहारासाठी (घाऊक) याचा वापर सुरू झाला आहे.

कंपन्यांचे मुल्यांकन लक्षात घेऊन केलेली गुंतवणूक ठरेल फायदेशीर

त्यासाठी सुमारे १० बॅंकांना सामावून घेण्यात आले आहे. २०२२ च्या सरत्या काळाची भेट म्हणून हे चलन आपणा सर्वांना वापरासाठी (किरकोळ व्यवहार- रिटेल) उपलब्ध होणार आहे. या संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये एक विचार पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. त्याचा आढावा घेतल्यास पुढच्या काळात नेमके काय घडणार, ते समजते. या चलनाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (सीबीडीसी) असे नाव दिले आहे. हे सर्वार्थाने क्रिप्टो चलन नाही, पण त्याला शह देण्यासाठी पर्याय म्हणून आणले आहे.

भारताने डिजिटल पेमेंटमध्ये नावीन्यपूर्ण प्रगती केली आहे. भारताने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीमसाठी स्वतंत्र कायदा लागू केला आहे, ज्यामुळे देशातील पेमेंट इको-सिस्टीमचा सुव्यवस्थित विकास होऊ शकला आहे. सध्याच्या अत्याधुनिक पेमेंट सिस्टीम, ज्या परवडणाऱ्या, सुलभ, सोयीस्कर, कार्यक्षम, सुरक्षित आणि वर्षातील २४x७x३६५ दिवस उपलब्ध आहेत, ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे.

पेमेंट प्राधान्यामध्ये पुढील उल्लेखनीय बदल घडले आहे-
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (NEFT) यांसारख्या २४ तास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीमच्या निर्मितीमुळे निर्वेध रिअल टाइम किंवा जवळपास रिअल टाइम फंड ट्रान्स्फरची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. याव्यतिरिक्त, त्वरित पेमेंट सेटलमेंटसाठी तत्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सुरू करणे, भारत बिल पेमेंट सिस्टीम (BBPS) सारख्या मोबाइल आधारित पेमेंट सिस्टीमचा यशस्वी प्रयोग आणि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) इलेक्‍ट्रॉनिक परिश्रम पेमेंट्सची सोय अशा विविध सुविधांमुळे देशाच्या पेमेंट सिस्टीममध्ये परिवर्तन केले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी या नव्या स्वरूपाच्या पैशांचा विकास करणे शक्य झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ‘सीबीडीसी’ची व्याख्या डिजिटल स्वरूपात केंद्रीय बँकेने जारी केलेली कायदेशीर चलन म्हणून करते. हे सार्वभौम कागदी चलनासारखेच आहे; परंतु भिन्न स्वरूप धारण करते, विद्यमान चलनाच्या बरोबरीने अदलाबदल करण्यायोग्य आणि देयकाचे माध्यम, कायदेशीर निविदा आणि मूल्याचे सुरक्षित संचय साधन म्हणून स्वीकारले जाईल. ‘सीबीडीसी’ मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर दायित्व म्हणून दिसून येतील. सध्याच्या पैशांसह अस्तित्वात आणि पूरक असू शकते, नवकल्पना आणि कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देऊ शकते.

इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

‘सीबीडीसी’ची मुख्य वैशिष्ट्ये
‘सीबीडीसी’ हे एक सार्वभौम चलन असल्याने, मध्यवर्ती बँकेच्या पैशाचे अन्य फायदे आहेत. उदा. विश्वास, सुरक्षितता, तरलता, सेटलमेंटची अंतिमता आणि अखंडता. भारतामध्ये ‘सीबीडीसी’ जारी करण्याच्या मुख्य प्रेरणांमध्ये भौतिक रोख व्यवस्थापनामध्ये गुंतलेल्या ऑपरेशनल खर्चात कपात (जी २०२२ मध्ये अंदाजे ५००० कोटी होती) समाविष्ट आहे. आर्थिक सर्वसमावेशनाला चालना देणे, पेमेंट सिस्टीममध्ये लवचिकता, कार्यक्षमता आणि नावीन्य आणणे, सेटलमेंट सिस्टीममध्ये कार्यक्षमता जोडणे, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट स्पेसमध्ये नवकल्पना वाढवणे आणि प्रदान करणे ही याची उद्दिष्टे आहेत. ‘सीबीडीसी’मधील ऑफलाइन वैशिष्ट्याचा वापर दुर्गम ठिकाणीदेखील फायदेशीर ठरेल आणि जेव्हा विद्युत ऊर्जा किंवा मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसेल, तेव्हा उपलब्धता आणि लवचिकतेचा लाभ देतील. मात्र, याबद्दल अधिक खुलासा होणे गरजेचे आहे.

डिझाइन निवड
‘सीबीडीसी’ हे सार्वभौम चलनाचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप असल्याने, त्यात सर्व संभाव्य वैशिष्ट्ये आत्मसात केली जातील. हे जारी करण्‍यासाठी विचारात घेतलेल्‍या प्रमुख डिझाइन निवडींमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे-

१) ‘सीबीडीसी’चा प्रकार (घाऊक सीबीडीसी आणि/किंवा किरकोळ सीबीडीसी)
२) ‘सीबीडीसी’ जारी करण्‍यासाठी आणि व्‍यवस्‍थापनासाठी मॉडेल (प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किंवा संकरित मॉडेल)
३) ‘सीबीडीसी’चा फॉर्म (टोकन-आधारित किंवा खाते-आधारित)
४) इन्स्ट्रुमेंट डिझाइन (मोबदला)
आणि
५) निनावीपणाचे प्रमाण.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बिनव्याजी ‘सीबीडीसी’ ऑफर करणे अधिक तर्कसंगत मानून तसे अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. ‘सीबीडीसी’ने देवाणघेवाणीचे माध्यम म्हणून भूमिका बजावण्यासाठी, भौतिक चलनाचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे; ज्यात अनामिकता, सार्वत्रिकता आणि अंतिमता समाविष्ट आहे. डिजिटल चलनासाठी निनावीपणाची खात्री करणे विशेषतः एक आव्हान आहे. कारण सर्व डिजिटल व्यवहार काही माग सोडतील. स्पष्टपणे कोणत्याही ‘सीबीडीसी’साठी निनावीपणाचे प्रमाण हा एक प्रमुख डिझाइन निर्णय असेल. या संदर्भात, भौतिक रोखीशी संबंधित निनावीपणासारख्या लहान मूल्याच्या व्यवहारांसाठी वाजवी अनामिकता हा ‘सीबीडीसी-आर’साठी इष्ट पर्याय असणार आहे.

‘सीबीडीसी’चा हेतू आणि अपेक्षित फायदे चांगल्या प्रकारे समजले असले, तरी सर्वसमावेशक, स्पर्धात्मक आणि प्रणाली तयार करण्यासाठी संभाव्य अडचणी आणि जोखमींचे निराकरण करण्यासाठी ‘सीबीडीसी’ जारी करताना पुरेसे सुरक्षिततेसह कॅलिब्रेटेड आणि सूक्ष्म दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. नावीन्यपूर्ण आणि तांत्रिक बदलांना प्रतिसाद देणारी ‘सीबीडीसी’ जगभरातील, बहुतेक वैचारिक, विकासात्मक किंवा प्रायोगिक टप्प्यावर आहे. म्हणून, प्राधान्याच्या अनुपस्थितीत, पुनरावृत्ती तंत्रज्ञान डिझाइनसह व्यापक भागधारक सल्लामसलत केली जाऊ शकते.

‘सीबीडीसी’चे दोन प्रकार
‘सीबीडीसी’ दोन व्यापक प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाणार आहे. जसे, की सामान्य उद्देश किंवा किरकोळ (CBDC-R) आणि घाऊक (CBDC-W). किरकोळ ‘सीबीडीसी’ सर्व खासगी क्षेत्रासाठी वापरण्यासाठी संभाव्यतः उपलब्ध असेल. ग्राहक आणि व्यवसाय, तर घाऊक ‘सीबीडीसी’ निवडक वित्तीय संस्थांपर्यंत मर्यादित प्रवेशासाठी डिझाइन केलेले आहे. घाऊक ‘सीबीडीसी’ आंतरबँक हस्तांतर आणि संबंधित घाऊक व्यवहारांच्या सेटलमेंटसाठी आहे, तर रिटेल ‘सीबीडीसी’ ही रोख रकमेची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती आहे, जी प्रामुख्याने रिटेल व्यवहारांसाठी आहे.

तंत्रज्ञानाची निवड
‘सीबीडीसी’ डिजिटल स्वरूपातील असल्याने, तंत्रज्ञानाचा विचार नेहमीच त्याच्या केंद्रस्थानी राहील. ‘सीबीडीसी’ची पायाभूत सुविधा पारंपरिक केंद्रिय नियंत्रित डेटाबेसवर किंवा वितरित लेजरवर असू शकते. ‘सीबीडीसी’च्या उपयोजनांतर्गत तंत्रज्ञानाचा विचार पुढे दिसणे आवश्यक आहे आणि मजबूत सायबर सुरक्षा, तांत्रिक स्थिरता, लवचिकता आणि मजबूत तांत्रिक प्रशासन मानके असणे आवश्यक आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात डिझाइन निवडींचे निर्णय करताना, ‘सीबीडीसी’च्या तांत्रिक बाबींच्या उत्क्रांतीच्या आधारे बदलत्या गरजा अंतर्भूत करण्यासाठी तांत्रिक बाबी लवचिक आणि खुल्या ठेवल्या जाऊ शकतात.

एकूण काय तर, भारतातील अत्याधुनिक पेमेंट सिस्टीम परवडणाऱ्या, प्रवेशयोग्य, सोयीस्कर, कार्यक्षम, सुरक्षित, डिजिटल रुपया (सीबीडीसी) प्रणालीच्या आधारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देतील आणि पेमेंट सिस्टीम अधिक कार्यक्षम आणि आर्थिक समावेशाने पुढे नेण्यात योगदान देतील, असा विश्वास वाटतो.

(लेखक ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ आहेत.)