वर्क फ्राॅम होम ते 'कायमचे घरी बसा?' हा प्रवास नक्की काय सांगतोय...

कोरोना कालखंडापासून जगभर नोकरकपात सुरू असतानाच मोठ्या प्रमाणात ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू होते. आता सेवा व उद्योग क्षेत्रांत सतत घसरण सुरू असल्यामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ऐवजी ‘कायमचे घरी बसा’, अशी भयानक मंदी सर्व प्रगत देशांत आहे...काय होऊ शकतात याचे भारतावर परिणाम?

गुगल, फेसबुक, ट्विटर व ऑटो कंपन्यांनी आपले हजारो कामगार घरी बसविले आहेत. संगणकीय क्रांतीमध्ये गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणात आयटी, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या व टेलिकॉम क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या.

मात्र आता याच क्षेत्रांत मंदीमुळे कामगारांना घरी बसविण्यात येत आहे. डिजिटल क्रांतीमध्ये नवीन उद्योग निर्माण होतील; पण मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार निर्माण होतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या ‘मंदी’सदृश्य स्थितीशी लढायचे कसे, हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना अस्वस्थ करणारा ठरणार आहे. (What will be impact of world recession on Indian Economy)

युरोप व अमेरिकेतील (Europe and America) प्रगत अर्थव्यवस्था आता मंदीग्रस्त होत आहेत. कोरोना (Corona) कालखंडात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स जर्मनीसारख्या देशांनी आपल्या उद्योगांचे व कामगारांचे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतली.

मात्र जगभर कमी उत्पादन, महागाई, चलनवाढ या तीन संकटांमुळे सर्व प्रकारच्या उद्योगांतून कामगार कपात जोरदारपणे सुरू आहे. विशेषत: आयटी तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील बहुसंख्य कंपन्या आपल्या हजारो कामगारांना पिंक स्लीप देत आहेत.

कोरोना कालखंडापासून जगभर नोकरकपात सुरू असतानाच मोठ्या प्रमाणात ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work From Home) सुरू होते. आता सेवा व उद्योग क्षेत्रांत सतत घसरण सुरू असल्यामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ऐवजी ‘कायमचे घरी बसा’, अशी भयानक मंदी सर्व प्रगत देशांत आहे.

आर्थिक मंदी याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील जीडीपी सलग सहा महिने जेव्हा उणे असेल म्हणजे काहीही वाढ नसेल तर मंदी सुरू होते.

शेती, सेवाक्षेत्र व उद्योग क्षेत्रांतून येणारे उत्पन्न एकत्र केल्यास त्या वर्षाचे सकल उत्पादन मूल्य निर्माण होते, पण दोन तिमाहीत (सहा महिने) यात वाढ दिसली नाही तर उद्योग व सेवा क्षेत्र आपले उत्पन्न टिकविण्याकरिता प्रथम खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी उत्पादन कमी करणे व कामगार कपात करणे हा मार्ग अनुसरतात. कोरोना कालखंडात भारतासकट सर्वच देशांत हे घडले आहे.

जगातील सर्व मध्यवर्ती बँका व भारताच्या रिझर्व बँकेने (Reserve Bank of India) आपल्या अहवालांतून याचे सूतोवाच केले आहे. अर्थात भारत सरकार (Government of India) हे मान्य करीन नाही. कारण अमेरिका, ब्रिटन व युरोपीय अर्थव्यवस्था दोन ते तीन टक्केसुद्धा दरवर्षी वाढत नाहीत व भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे.

त्यामुळे भारतीय अर्थमंत्री म्हणतात, ‘‘आम्ही वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत.’’ आमच्या कडे मंदी नाही.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, संपूर्ण २०२२ या वर्षात अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेने आपले व्याजदर वाढविले की भारतात दर दोन महिन्यांनी रिझर्व बँक पतधोरण समितीमध्ये चर्चा करून आपल्या रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये बदल करीत आहे.

भारतातील महागाई व चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कर्जावरील व्याजदर वाढविणे नित्याचे झाले आहे. भारतात सामान्यतः चलनवाढ चार टक्के असणे हे चालण्यासारखे आहे, हे रिझर्व बँकेचे मत. फार तर सहा टक्क्यांपर्यंत सोसवेल. मात्र संपूर्ण २०२२ मध्ये सात ते आठ टक्क्यांपर्यंत हा दर होता.

घाऊक निर्देशांक १५% हून पुढे होता. अशावेळी २०२० मधील १०० रुपये २०२२ मध्ये वाढत्या महागाईत काय वस्तू विकत घेणे गरिबांना परवडणार आहे?

हे देखिल वाचा-

नेट बँकिंग सुविधा वापरताय? मग हे नक्कीच वाचा...

रुपयाची क्रयशक्ती महागाई व चलनवाढीच्या झंझावातात अत्यंत केविलवाणी बनते. १० ते १२ हजारांहून अधिक वेतन किंवा दरमहा उत्पन्न देशातील असंघटित वर्गातील कुणाही कामगाराला नाही. वाढत्या महागाईचा व व्याजदर वाढीचा मार संघटित व असंघटित अशा शंभर कोटींहून अधिक जनतेला बसतो.

सर्वांचीच वस्तू विकत घेण्याची क्षमता आहे त्या उत्पन्नात व महागाई चलनवाढीमुळे कमी होते. बँकांमध्ये बचत ज्यांनी केली आहे त्या गरीब, मध्यमवर्गाची पुंजी कमी व्याजदरामुळे बचतीवरील उत्पन्न घटते आणि रेपो रेट रिझर्व बँकेने वाढविला की बँका आपले गृहकर्ज, वाहन कर्ज व व्यक्तिगत कर्जदर वाढवितात.

परिणामी मध्यम वर्ग व व्यापारी वर्गाने, तसेच छोटे कारखानदार यांनी घेतलेले कर्ज महागते. त्यावरील हप्ते महागतात. पर्यायाने पगारी उत्पन्न न वाढता अधिक खर्चाच्या सापळ्यात सगळे मेहनत करणारे सापडतात. त्यातच छोटे उद्योग बाजारांतील स्पर्धेत कोसळतात व रोजगार बुडतो. ही मंदीची दृश्यपरिस्थिती खरे तर गेली तीन वर्षे भारतात आहेच.

भारतात रिझर्व बँक व नॅशनल स्टॅटीस्टीकल सर्व्हे (एनएसओ)च्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये मंदीचे मोठे सावट आहे. जगभर मंदी आहे म्हणून आपल्या देशात ती काही प्रमाणात दिसेल, असे आता दबक्या सुरात केंद्र सरकारही म्हणते. मात्र मान्य करत नाही.

वस्तुस्थिती काय आहे?
गुगल, फेसबुक, ट्विटर व ऑटो कंपन्यांनी आपले हजारो कामगार घरी बसविले आहेत. ही सुरुवात आहे, असे सर्व अहवाल सांगतात. संगणकीय क्रांतीमध्ये गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणात आयटी, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या व टेलिकॉम क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या. इतर क्षेत्रांत हे प्रमाण कमी आहे. मात्र आता याच क्षेत्रांत मंदीमुळे घरी बसविण्यात येत आहे. मंदीचे हे आर्थिक संकट २००८ शी तुलना करण्यासारखे आहे, असे अहवाल सर्व रेटिंग एजन्सीचे आहेत.

संगणकीय क्रांती व आता डिजिटल क्रांतीमध्ये नवीन उद्योग निर्माण होतील; पण मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार निर्माण होतील अशी शक्यता नाही. अशात भारतातील मंदीमुळे रोजगार निर्मिती बंद आहे व बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वोच्च आहे.

ऑक्सफॅम अहवालाने सिद्ध केले आहे की, भारत जगातील सर्वात अधिक गरिबांचा म्हणजे ३३ कोटी गरिबांचा देश असून, येथे १४० कोटींपैकी ७० कोटी जनतेकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे.

२०२२ या वर्षाच्या अखेरीस फक्त दोन वर्षांत १०२ वरून १६६ ही धनाढ्य व्यक्तींची गणना भारतातील आर्थिक विषमता किती भयानक अवस्थेत आहे, हे दर्शविते. २०२३ हे भारताकरिता गंभीर स्वरूपातील मंदीचे वर्ष आहे आणि संपूर्ण अमेरिका व युरोपमध्ये सुमारे दीड वर्ष हा मंदीचा कालखंड आहे, असे सर्व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय अहवाल सांगत आहेत.

सोन्याची झळाळी आगामी काळात आणखी वाढणार?

भारतातील आर्थिक विषमता आता या परिस्थितीत विस्फोटक होईल. देशातील ३० टक्के श्रीमंत संपूर्ण देशांच्या ९० टक्के जीडीपीवर कब्जा करून आहेत. १६६ धनाढ्य व्यक्ती रोज सुमारे ३६०० कोटी उत्पन्न जमा करतात, हे विस्मयकारक आहे! देशात मंदी असताना गरीब अधिक गरिबीत ढकलले जाणे व श्रीमंत अतिश्रीमंत होणे याला अर्थमंत्री वेगवान विकासाचा देश म्हणत असतील तर जनतेला जगण्याच्या संघर्षात उठाव करावाच लागेल.

गेल्या आठ वर्षांत देशातील बँकांचे प्रचंड कर्ज अत्यंत चुकीचे व अल्प तारण देऊन अदाणी उद्योग समूहाने घेतले व शेअर बाजारातील अनेक शेल कंपन्यांद्वारे फ्रॉड केला आहे, हे आता अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेने दोन वर्षे अभ्यास करून जाहीर केल्यानंतर २५ तारखेपासून अदाणी समूहाचे सर्व शेअर २०-२५ टक्के कोसळताहेत. दीड लाख कोटींहून अधिक मार्केट कॅपिटलायझेशन मातीमोल झाले आहे.

१ फेब्रुवारी २०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारचा ‘आँखोका तारा’ गौतम अदाणी भुईसपाट होणे ही आणखी मोठ्या आर्थिक संकटाची नांदी आहे. मंदीच्या तडाख्यात भारत सापडला असताना शेअरबाजारावरील विश्वास अशा घोटाळेबाज उद्योगपतींमुळे उडाला तर मध्यमवर्गीयांचे डोके ठिकाणावर येऊ शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बेगडी स्वरूप अगदीच कुरूप बनत जाणार हे नक्की! अराजकाला आमंत्रण आहे, ते असे.
(लेखक अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत)