अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस
अल्पमतातील निकाल हे पूर्वीपासून आपल्याकडे दिले गेले आहेत आणि यापुढेही दिले जातील आणि ते आपल्या जिवंत आणि निष्पक्ष न्यायव्यस्थेचे द्योतक आहे. परंतु त्या निकालांपेक्षा ते निकाल ज्या पद्धतीने सादर किंवा ‘प्रेझेंट’ केले जातात, ते बघणे महत्त्वाचे आहे
प्रत्येकाला विचारस्वातंत्र्य आहे आणि न्यायाधिशांना तर ते अधिकच आहे आणि त्याप्रमाणे ते निकाल देतात. अल्पमतातील निकाल हे आपल्या निर्भिड आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचे द्योतक आहे, असे म्हणता येईल. परंतु, अल्पमतातातील निकाल हा काही कायदा नसतो, असे असून देखील सोशल मीडियावर (social media) अशा अल्पमतातील निकालांना ज्या पद्धतीने मांडले जाते किंवा ‘प्रेझेंट’ केले जाते, त्याने सर्वसामान्य जनतेचा गोंधळ होऊ शकतो. या निमित्ताने या विषयाचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करू. (Supreme Court Rullings and common man in India)
डॉक्टर, वकील आणि ज्योतिषी यांच्यामध्ये साम्य काय, असे विचारले तर या तिघांकडे जाणाऱ्या लोकांना ‘आवडेल असा’ सल्ला मिळणे अपेक्षित असते. यातील विनोदाचा भाग सोडला, तर हल्ली अशी आवड-निवड सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालांबाबत म्हणता येईल. म्हणजे आपल्याला अपेक्षित निकाल आला, तर कोर्ट निष्पक्ष; अन्यथा दबावाखाली काम करत असणार, असे मत ठोकून द्यायचे किंवा बहुतमताने निकाल, जो कायदा असतो, तो काहीही असला तरी अल्पमतातील (डिसेंटिंग जजमेंट) न्यायाधीशच कसे बरोबर आणि मग त्यांच्याबद्दल रकाने भरवायचे, असे काहीसे प्रकार दिसून येतात.
नोटाबंदीचे गाजलेले प्रकरण
अलीकडेच नोटाबंदीच्या (Demonetization) निर्णयाविरुद्धच्या सर्व याचिका बहुमताने रद्द करताना ‘केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच आहे आणि हा निर्णय घटनाबाह्य नाही; तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला, त्यात काहीच कसूर नव्हती. त्यामुळे सरकारची ती अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता पडत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ पैकी ४ न्यायाधिशांनी आपल्या आदेशात नमूद केले, तर उर्वरित एकमेव न्यायाधिश बी. व्ही. नागररत्न यांनी मात्र नोटाबंदीच्या प्रक्रियेवर इतर चार न्यायाधिशांच्या मतापेक्षा वेगळा निकाल देताना नमूद केले, की सरसकट नोटा रद्द ठरविणे आणि काही ठराविक अनु. क्रमांकाच्या नोटा रद्द करणे यांत फरक आहे. त्यामुळे सरसकट नोटाबंदीचा निर्णय अध्यादेशाऐवजी कायद्याने घ्यायला हवा होता.
या निकालानंतर लगेचच दुसरा निकाल आला तो नेत्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा! (Freedom Of Speech) खासदार असो वा आमदार, त्यांना राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये इतर नागरिकांप्रमाणेच समान प्रमाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर (Fundamental Rights) अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत आणि अशा मंत्र्यांच्या विधानासाठी सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. परत एकदा हा निकाल ४ विरुद्ध १ असा दिला गेला आणि परत एकदा उर्वरित न्यायाधिश बी. व्ही. नागररत्न यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालात मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते, कारण ते सरकारचाच एक भाग आहेत, असे नमूद केले.
हे देखिल वाचा-
एकापाठोपाठ एक निकाल गाजले!
सुमारे २०१८ मध्ये देखील अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिने हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाठोपाठ येणाऱ्या निकालांनी गाजले, हे आपल्याला आठवत असेल. ब्रिटिशकालीन आयपीसी कलम ३७७ रद्द करून समलैंगिक संबंधांना वैध ठरवणारा निकाल, सरकारी बढतीमध्ये आरक्षण देणारा निकाल, पती हा पत्नीचा मालक नाही, त्यामुळे विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा होत नाही, असे नमूद करून आयपीसी कलम ४९७ रद्द करण्याचा निकाल हे पाच सदस्यांच्या पूर्णपीठाने एकमताने दिलेले होते.
मात्र, त्यानंतर आलेला आधार कार्डची वैधता ठरविणारा निकाल, काही शतकांची परंपरा मोडून केरळमधील शबरीमला देवस्थानामध्ये महिलांना प्रवेश मिळवून देणारा निकाल, मशीद मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य घटक नाही, असे परत सांगून अयोध्या प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास दिलेला नकार आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणी कथित माओवादी समर्थकांना पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यास दिलेला निकाल, हे सर्व निकाल बहुमताने दिलेले होते. त्यावेळीसुद्धा मीडियामध्ये ज्या पद्धतीने बहुमताने दिलेल्या निकालापेक्षाही अल्पमतातील किंवा ज्याला ‘डिसेंटिंग’ निकाल म्हणतात, त्यावर चर्वण चालू होते, ते काहीसे वेगळे होते.
जनतेला मूलभूत अधिकार उरतो?
तसे बघायला गेले, तर १९५० मध्ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आल्यापासून असे अनेक निकाल आले आहेत. पण ज्या न्यायाधीशांनी असे ‘डिसेंटिंग’ निकाल आजपर्यंत दिले आहेत, त्यामध्ये आदराने प्रथम नाव न्या. एच. आर. खन्ना यांचे आजही घेतले जाते. आणिबाणी जाहीर केल्यानंतर ‘मिसा’ कायद्याखाली पोलिसांना कोणालाही कुठलेही कारण दिल्याशिवाय अटक करता येत होती आणि सरकारचे म्हणणे होते, की आणिबाणीमुळे न्यायालयांचे देखील अधिकार काढून घेतल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या अटकेस कोर्टात ‘हिबियस कॉर्पस’ याचिकेद्वारे आव्हान देणे शक्य नव्हते.
या वेळी मुंबई, अलाहाबाद यासारख्या अनेक न्यायालयांनी सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिले होते. अखेर ‘आणीबाणीच्या काळात जनतेला मूलभूत अधिकार उरतात का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे उपस्थित केला गेला. ‘जर का कोणाचा खून जरी केला गेला, तरी कोर्टात त्याला आणिबाणीमध्ये आव्हान देता येणार नाही,’ असे प्रतिपादन ॲटर्नी जनरल नीरेन डे यांनी सरकारच्या वतीने कोर्टात केले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्या. रे, न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. बेग आणि न्या. भगवती यांनी सरकारच्या बाजूने बहुमताने निकाल दिला. या अंधकारात एकच तेजस्वी किरण होता, तो म्हणजे न्या. एच. आर. उर्फ हंसराज खन्ना.
न्या. खन्ना यांनी सरकारच्या आणि बहुमताच्या विरुद्ध निकाल देताना स्पष्ट नमूद केले, की समजा राज्यघटना नाही असे गृहीत धरले तरीही नागरिकांचे मूलभूत हक्क कधीही हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. अर्थात अपेक्षेप्रमाणे या विरोधी निकालामुळे न्या. खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायाधीशपदावर पाणी सोडावे लागले आणि ती माळ न्या. बेग यांच्या गळयात पडली. परंतु, न्या. खन्ना यांच्या विरोधी मताची जगभरात दखल घेतली गेली.
‘जर भविष्यात कधी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे सिंहावलोकन केले, तर सरकारी दडपशाहीविरुद्ध नागरिकांच्या अधिकारांच्या बाजूने ठाम उभे राहिलेले न्या. खन्ना यांचे नाव सर्वांत आधी घेतले जाईल आणि त्यांचा पुतळा उभारला जाईल,’ या शब्दांत ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने न्या. खन्ना यांच्या एकमेव विरोधी मताची दाखल घेतली. अर्थात न्या. खन्ना यांच्या निकालाची पार्श्वभूमी आणि आताची पार्श्वभूमी यांत खूप फरक आहे.
त्यामुळे अल्पमतातील निकाल हे पूर्वीपासून आपल्याकडे दिले गेले आहेत आणि यापुढेही दिले जातील आणि ते आपल्या जिवंत आणि निष्पक्ष न्यायव्यस्थेचे द्योतक आहे. परंतु त्या निकालांपेक्षा ते निकाल ज्या पद्धतीने सादर किंवा ‘प्रेझेंट’ केले जातात, ते बघणे महत्त्वाचे आहे. गंमत म्हणजे असे करणे हेही आपल्याकडे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’मध्ये मोडते. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे ‘तुमचे आमचे सेम’ असले पाहिजे. पण आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे ‘सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ करता येत नाही आणि हे अशा निकालांच्या वेळी जास्त जाणवते.
(लेखक कायद्याचे अभ्यासक-जाणकार आहेत)
