India And Religion- राष्ट्र तरेल कसे? धर्मकारणातून की धर्मनिरपेक्षतेतून? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रनिर्मिती}
वाचा कम्युनिस्टांना काय वाटते हिंदुत्वाबद्दल

राष्ट्र तरेल कसे? धर्मकारणातून की धर्मनिरपेक्षतेतून?

अजित अभ्यंकर
‘हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व हे एकच आहेत. त्यामुळे हिंदू धर्माचे नाव घेऊन काहीही केले, तर ते आपोआपच राष्ट्रवादी ठरते’, अशी धारणा स्थापित करण्यात येत आहे; पण धर्माधारित राष्ट्रनिर्मिती जगात कुठे झाली आहे काय, ती शक्य आहे काय, हे आपण प्रथम तपासले पाहिजे. धर्म आणि राष्ट्र या संकल्पनांचा परस्पर संबंध तपासून पाहिला पाहिजे.

भारतातील धर्माधारित राजकारणाची चर्चा आपण करणार आहोत. त्याला आपण ‘धर्मकारण’ असे म्हटले आहे. सर्वसामान्य माणसे जेव्हा श्रद्धेने देव- ईश्वर- धर्म- भजन- प्रार्थना इत्यादींचे आचरण करतात, त्यांना भाविक असे म्हटले जाते. त्या भाविकांचा किंवा त्यांच्या मनातील निरलस प्रामाणिक श्रद्धेचा आणि सध्या विविध नावांनी जमविल्या जाणाऱ्या राजकीय झुंडींचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळेच भारतात सध्या जो द्वेषाचा संघटित हैदोस सुरू आहे, तसेच पाकिस्तानची निर्मिती ज्या राजकीय आधारावर करण्यात आली, त्याला धर्मकारण नव्हे, तर अधर्मकारण किंवा द्वेषकारण, असेच म्हटले पाहिजे. (India Hindu Religion and Secularism)

अन्यथा धर्म (Dharma) या संज्ञेबद्दल निष्पापांच्या मनात असणाऱ्या स्थानाची जी क्रूर चेष्टा सध्या सुरू आहे, त्याला मान्यता दिल्यासारखेच होईल. त्याचप्रमाणे भारतीय घटनेतील ‘धार्मिक स्वांतत्र्या’मध्ये अपेक्षित असणाऱ्या ‘धर्म’ या संज्ञेशीदेखील या राजकीय झुंडींचा काहीही संबंध नाही. भारतीय घटनेने (Indian Constitution) धार्मिक प्रचाराचे आणि आचरणाचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्या नावाखाली संघटित द्वेषाचे, स्त्रियांच्या गुलामीचे आणि सामाजिक विषमतेचे कारखाने चालविण्याचे नाही. ही कम्युनिस्ट पक्षाची स्पष्ट भूमिका होती आणि आहे. देशातील या (अ)धार्मिक राजकीय झुंडशाहीबाबत कम्युनिस्ट पक्षाची (Communist Party) भूमिका काल आणि आज काय राहिली, त्याबाबत आज काही पुनर्विचार करावासा वाटतो काय, याची उत्तरे देण्यासाठी प्रथम धर्म-धर्मनिरपेक्षता- राष्ट्र- राष्ट्रवाद- मार्क्सवाद इत्यादीसंदर्भात काही मूलभूत मुद्द्यांची मांडणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

धार्मिक उन्मादाला राष्ट्रवादाचा मुलामा
भारतामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये (Freedom Movement) किंवा नंतर ज्या ज्या वेळेस भारतीय राष्ट्राच्या नावाने केलेली आवाहने प्रभावी होती, त्या त्या वेळी संघ परिवाराच्या या उन्मादाला जनतेचा प्रतिसाद शून्य होता. १९४० पर्यंत मुस्लिम लीगच्या (Muslim League) जमातवादी आवाहनालादेखील मिळणारा प्रतिसाद अतिशय मर्यादितच होता; पण ही परिस्थिती १९४० मध्ये झालेल्या पाकिस्तानच्या (Pakistan) मागणीनंतर बदलली. सर्वसाधारणतः संघ परिवाराला तसेच हिंदू महासभेला स्वातंत्र्यापूर्वी किंवा नंतर १९८० पर्यंत मिळणारा पाठिंबा अत्यंत क्षीण असाच होता.

संघ परिवाराला हे माहीत असल्याने त्यांनी धर्माच्या नावाने सुरू असलेल्या या उन्मादाला आता राष्ट्रवादाचा आकार दिला आहे. ‘हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व हे एकच आहेत. त्यामुळे हिंदू धर्माचे नाव घेऊन काहीही केले, तर ते आपोआपच राष्ट्रवादी ठरते’, अशी धारणा ते स्थापित करत आहेत; पण धर्माधारित राष्ट्रनिर्मिती जगात कुठे झाली आहे काय, ती शक्य आहे काय, हे आपण प्रथम तपासले पाहिजे. धर्म आणि राष्ट्र या संकल्पनांचा परस्पर संबंध तपासून पाहिला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला या मूलभूत मुद्द्यांपासूनच सुरुवात करावी लागेल.

हेही वाचा: एका सुफी विचारवंताच्या नजरेतले हिंदुत्व

धर्म आणि राष्ट्र
१८व्या शतकात युरोपमध्ये राष्ट्रवादी चळवळ सुरू झाली. १९ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली; पण संपूर्ण युरोपमध्ये ख्रिश्चन धर्माचाच पूर्ण प्रभाव असतानादेखील तेथे एकदेखील धर्माधारित राष्ट्र निर्माण झाले नाही. किंबहुना तसा विचारदेखील कोणी का मांडला नाही? उलट त्यांच्यात दोन महायुद्धे का झाली? पोपदेखील ती थांबवू शकला नाही. धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानमधून २५ वर्षांत बांगलादेश भाषेच्या मुद्द्यावर फुटून निघाला. अरबस्तानात जवळपास सर्व जनता इस्लामधर्मीय आहे; तरीदेखील त्यांचे एक राष्ट्र निर्माण होऊ शकले नाही.

नेपाळ हे राजेशाही हिंदू राष्ट्र होते; पण सर्व जनतेने प्रचंड चळवळ करून तेथे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक का निर्माण केले? अरब देशांमध्ये लोकशाहीचा संपूर्ण अभाव आहे. धर्मपुस्तकाच्याच नावाने सत्ता चालवायची, असा निर्धार केलेले हितसंबंधी राज्यकर्ते तेथे सत्तेवर आहेत. कोणीही धर्मपुस्तक हाती घेऊन एखादे इस्लामिक स्टेटसारखे लष्कर उभे करतो. प्रस्थापित राष्ट्रे आणि राज्यांनाच आव्हान देतो, फतवे काढतो, शिक्षा सुनावतो. याचे कारण धर्मकारण आणि राजकारण आणि राजकीय सत्ता यांच्यात केलेली गल्लत हेच आहे. हा भारतासाठी फार मोठा धडा आहे. कारण उद्या हिंदू धर्माच्या नावाने हेच आपल्या देशात घडू लागले, तर त्याचे परिणाम काय होतील?

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही मुस्लिम, ख्रिश्‍चन किंवा अहिंदूंची सोय आहे किंवा मागणी आहे, ही गैरसमजूत आहे. जरी क्षणभर असे मानले, की भारतात शंभर टक्के फक्त हिंदूधर्मीयच आहेत, तरीदेखील भारत या राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी किंवा ते एकसंध राहण्यासाठीदेखील ते धर्मनिरपेक्ष पायावरच उभे राहणे अत्यावश्यक आहे. नाही तर प्रत्येक पंथ, जात, गुरू, पोथी, पुराणे, शंकराचार्य, तथाकथित साधू-संत यांच्या नावाने इतक्या सेना, धर्मसंसदा, आदेश, फतवे आणि न्यायालयाचे निवाडे निघतील, की त्यातून फक्त अराजक आणि हिंसा फोफावेल. जे आज पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान, या सर्व धार्मिक देशांमध्ये दिसत आहे. कारण जगातील राष्ट्र आणि राष्ट्रवादाचा इतिहास पाहिला, तर धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांचा संबंध बहुतेक वेळा विरोधीच राहिलेला दिसून येईल.

धर्म म्हणजे विश्वाच्या, जीवांच्या आणि माणसाच्या अस्तित्वाचे संपूर्ण आणि सार्वकालिक स्पष्टीकरण देऊन समाजाला आणि व्यक्तीला संपूर्ण मार्गदर्शन आणि नियंत्रित करणारी संस्था. या सर्वांचा कर्ता आणि करविता असणाऱ्या शक्तीपासून मिळालेले दैवी अधिष्ठान हा त्याचा पाया असतो. धर्मामध्ये विश्वविषयक स्पष्टीकरणे, सामाजिक नियम, निर्बंध, कर्मकांडे, आदेश, त्यांच्या भंगाबद्दलच्या शिक्षा आणि हे आदेश किंवा शिक्षा देण्यास पात्र व्यक्ती-संस्था या सर्वांचा निर्देश केला जातो. प्रत्येक माणसाच्या पर्यायाने संपूर्ण मानव जातीच्या इहलोकाच्या तसेच मृत्योत्तर जीवनाबाबत मार्गदर्शन करू पाहणारी ही संस्था आहे.

कोणत्याही मानवी संस्थेप्रमाणे राजसत्ता हीदेखील आपल्याच अंकित असणे हे धर्मसत्तेला अपेक्षित आहे. कारण धर्माला प्रदेश-समुदाय-भाषा यांच्या सीमा नाहीत. तिचे आदेश साक्षात्कारी आणि संशयाच्या पलीकडे असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे धर्माची सत्ता सार्वकालिक, सार्वभौम, सामाजिक व वैयक्तिकदेखील आहे. निरपवाद व एकसंध आहे. ही दैवी सत्ता असल्याने शासन-राजा इत्यादी कोणीही धर्मसंस्थेच्या आदेशाच्या मर्यादेतच असले पाहिजे. माणसांचे फक्त दोनच विभाग धर्म ही संस्था करू शकते. ते म्हणजे हा धर्म मानणारे आणि न मानणारे. न मानणारे हे काफर, पाखंडी, म्लेंच्छ ठरतात. त्यामुळे एक तर बहिष्कारास किंवा सरळ सरळ जिंकून घेण्यासाठी अथवा काही धर्मांच्या धर्मसूत्रांप्रमाणे शिक्षेसदेखील पात्र होतात.

हेही वाचा: ..महासत्ता बनायचे तर गरज आहे सावरकरांचे हिंदुत्व समजून घेण्याची

दुसरीकडे राष्ट्र म्हणजे एखाद्या सलग भूप्रदेशामध्ये राहणारा एक असा संकल्पनात्मक समुदाय, की जो समान भाषा, संस्कृती, परंपरा, इतिहास तसेच समान हितसंबंध, समान शत्रू, समान भविष्य यापैकी एक किंवा अनेक घटकांच्या आधारे एकत्वाची आणि आपले सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याची जैव आकांक्षा बाळगतो. म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्र हे राष्ट्र-राज्य (Nation-State) असते किंवा बनण्यासाठी प्रयत्न करत असते. राष्ट्रवाद काही प्रमाणात ऐतिहासिक संदर्भाने निर्मित अशी राजकीय निष्ठा आहे. त्यात एक सार्वभौम सत्ता स्थापन करण्याची किंवा टिकविण्याची आस आहे.

राष्ट्र ही माणसांच्या विशिष्ट समुदायांची अस्मिता किंवा अधिक साधर्म्य हे सांगते. थोडक्यात राष्ट्र हे माणसांचे राजकीय विभाग करते. राष्ट्राचे कार्य माणसाच्या ऐहिक कल्याणाने प्रेरित आहे. ती त्याची मर्यादादेखील आहे. धर्म हा ईश्वरी साक्षात्कारावर आधारित असल्याचा दावा करतो म्हणूनच वैश्विक असल्याचे सांगतो. म्हणूनच धर्म ही जीव, अजीवांसहित सर्व मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारी, सार्वकालिक आणि विश्वव्यापी अशी संस्था आहे. धर्माचे आदेश-शिकवण इत्यादी या जगण्यामधील जीवनाला लागू होतात. तसेच मृत्यूनंतरच्या जीवनालादेखील होतात. पृथ्वीचा कोणताही प्रदेश अथवा मानवाचा कोणताही विभाग धर्माच्या सत्तेच्या बाहेर असू शकत नाही. कारण तो विश्वनिर्मात्याचा आदेश-निर्देश आहे.

म्हणूनच धर्माची तत्त्वे म्हणजे धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता यांच्यात परस्पर विरोध आहे. कारण ऐहिक म्हणजे या पृथ्वीचा काही प्रदेश आणि येथील जीवन यावर राज्यसत्तादेखील आपला कायदा चालविते. म्हणजेच धर्मसत्ता आणि राज्य-राष्ट्रसत्ता यांच्यात एका अर्थाने परस्पर व्यावर्तकता आहे. कारण एका म्यानात दोन तलवारी बसू शकत नाहीत.

हेही वाचा: का जिंकली भारतीयांनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकांची मनं.....

त्यामुळेच धर्माच्या आधाराने राष्ट्राची निर्मिती हा एक वदतो व्याघात म्हणजे असंभाव्य अशी बाब आहे. कारण धर्मावर आधारित राज्य किंवा राष्ट्र म्हणजे राष्ट्राची राजकीय सत्ता नाकारून तेथे धर्मप्रमुखांची सत्ता स्थापन करणे असाच होतो. राजसत्तेचे इहलोकातील जीवनाबाबतचे कायदे-नीती-नियम आणि धर्माचे त्रिकालातीत असे आदेश यामध्ये निश्चितच विरोध संभवतो.

शिवाय अनेक धार्मिक श्रद्धांमध्ये असणाऱ्या परस्परविरोधी धारणांमुळेदेखील धार्मिक आदेश किंवा नियमांचे पालन राजसत्तेकडून शक्य होऊ शकत नाही. या आंतर्विरोधाचा निरास म्हणून धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व जन्म घेते. कारण राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्या अधिकारांची विभागणी करून त्यांची क्षेत्रे निश्चित करणे हे आवश्यक ठरते. तसे न झाल्यास काय होते, याचे उत्तम दर्शन आपल्याला पाकिस्तान किंवा अरब प्रदेशामध्ये आजदेखील दिसते.

कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका राज्यसत्ता आणि धर्म यांचा परस्परसंबंध नाकारणारी आहे. म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष राजकीय सत्तेची आहे. धर्माची सत्ता त्यांच्या भाविकांसाठी ईश्वर आणि माणूस यांच्यातील संबंध किंवा मृत्योत्तर जीवनावर मार्गदर्शन करणारी किंवा नैतिक मार्गदर्शक मूल्यांचा प्रचार करण्यापुरती मर्यादित असावी. ऐहिक, भौतिक जीवनामध्ये, समाजजीवनात, कुटुंब संस्थेतदेखील लोकशाही प्रजासत्ताकाच्याच कायद्यांचा अधिकार जनमान्यतेने चालला पाहिजे; धर्मप्रमुखांचा, ग्रंथांचा किंवा अधिकाऱ्यांचा नव्हे.

युरोपमध्ये अशा प्रकारे अराजक येऊ नये, यासाठी राजाचे अधिकार आणि पोपचे अधिकार यांच्यामध्ये ३०० वर्षे संघर्ष होत राहिले. त्यातूनच राजाचे अधिकार आणि चर्चचे अधिकार यांच्यातील विभाजन करण्याची संकल्पना अपरिहार्यपणे विकसित करावी लागली. त्यामुळेच युरोपमध्ये नव्या शास्त्रांचा, तंत्रज्ञानाचा विकास शक्य झाला. नवा विचार, नवी साहसे होत राहण्यास वाव मिळाला. चर्चच्या कचाट्यातून राजसत्तेचा तसेच वैचारिक विश्वाला सुटकारा मिळू शकला.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमके काय?
धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांचे निश्चित विभाजन म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. थोडक्यात शासनव्यवस्था कोणत्याही धर्म-पंथाला अनुकूल किंवा प्रतिकूल असणार नाही. जातिधर्माने सीमित न होणारे व्यवसाय स्वातंत्र्य, सत्तास्थानावर असण्याचे स्वातंत्र्य, समान व्यक्ती प्रतिष्ठा, विवाहस्वातंत्र्य, उपासना स्वातंत्र्य, निरीश्वरवादाचे स्वांतत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, जगण्याचे अधिकार, इत्यादी सर्व मूलभूत मानवी अधिकारांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी राहील.

त्यास बाधा न येता कोणत्याही ईश्वरी विश्वासाला, प्रार्थनेला असा विश्वास नसण्याला, या दोन्हींच्या प्रसाराला, त्यासाठी संस्था स्थापन करण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असणे याला धर्मनिरपेक्ष शासनव्यवस्था, असे म्हणता येईल. धर्माची राजकारणापासून फारकत म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. याचा अर्थ, धर्म पाळण्याच्या व्यक्तीच्या निवडीचे शासन संस्था ठामपणे संरक्षण करण्यास बांधील असतानाच तिला स्वतःचा कुठलाच धर्म असणार नाही वा कुठल्याच धर्माला प्राधान्य देणार नाही. या सैद्धांतिक पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्षांची भूमिका काय होती, ते पाहू.

भिन्न दृष्टिकोनांची लढाई
स्वातंत्र्यलढा विकसित होत गेला तसे भारताविषयीचे तीन दृष्टिकोन स्पष्ट होऊ लागले. त्या दृष्टिकोनांत झालेल्या सततच्या संघर्षातूनच भारताची सर्वसमावेशक संकल्पना विकसित झाली. स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसचा दृष्टिकोन मध्यवर्ती होता. त्यानुसार स्वतंत्र भारत धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, प्रजासत्ताक असेल. कम्युनिस्ट या संकल्पनेशी सहमत होतेच; पण स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताने भांडवली विकासाचा मार्ग पत्करल्यास धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक टिकणार नाही, अशी त्यांची धारणा होती.

तेव्हा आपण मिळवू पाहत असलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचे रूपांतर प्रत्येक भारतीयासाठी सामाजिक आर्थिक स्वातंत्र्यात होणे गरजेचे आहे; आणि ते फक्त समाजवादातच शक्य आहे, अशी कम्युनिस्टांची भूमिका राहिली आहे. कम्युनिस्टांच्या भारताच्या सर्वसमावेशक संकल्पनेत धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हे एकमेकांपासून विभक्त घटक नाहीत. लोकशाही हक्क आणि बहुसंख्य–अल्पसंख्य अशा भेदाशिवायचे नागरी स्वातंत्र्य यांच्याअभावी धर्मनिरपेक्षता टिकू शकत नाही आणि रसरशीत लोकशाही असल्याशिवाय संविधानाने वचन दिलेली आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समताही प्रस्थापित करणे शक्य नाही. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची मूल्ये कम्युनिस्ट पक्षाने शिरोधार्य मानली आहेत.

आजच्या धार्मिक उन्मादाचे विश्लेषण
मुद्दा असा येतो की, स्वातंत्र्य चळवळीत पराभूत झालेल्या संघाच्या या धार्मिक द्वेषाच्या विचारसरणीला सामाजिक पाया कसा मिळाला आणि मिळत राहतो, त्याची कारणे शोधल्याशिवाय त्यावर मात करणे शक्य नाही. त्यासाठी आपल्याला भारतात नेमके कोणते सामाजिक–आर्थिक-राजकीय वास्तव निर्माण होत आहे, याचा मागोवा घ्यायला हवा. आज देशात शेती क्षेत्राचे कंगालीकरण, बेलगाम नागरीकरण, रोजगाराचे कंत्राटीकरण होत आहे. खासगीकरणामुळे तरुण शिक्षित असो की अशिक्षित तो समान आणि भयाण असुरक्षिततेला सामोरा जातो आहे. सामाजिक संबंधांतील विश्वासार्हता कमी कमी होत जात आहे. खासगीकरण-बाजारीकरणामुळे सर्व सरकारी सेवा-यंत्रणांचे तसेच शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रांचे व्यापारीकरण सुरू आहे. सर्व नव्या संधी समाजातील एका विशिष्ट वर्गालाच उपलब्ध होत आहेत.

या सर्व प्रक्रियेचे काही मानसिक सांस्कृतिक परिणाम आहेत. भयानक स्वरूपाच्या झोपडपट्ट्या, बेकायदा बांधकामे, अत्यंत दाट लोकवस्तीचे गलिच्छ स्वरूपाचे प्रचंड मोठे विभाग यांची दरक्षणी निर्मिती होते आहे. त्याच वेळी संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढते आहे. भीषण सामाजिक-सांस्कृतिक कंगालीकरण-बकालीकरणाची प्रक्रिया सर्व मोठ्या शहरांना व्यापून राहिली आहे. त्यात राहणाऱ्या लाखो तरुणांचा संधी-विकास-लोकशाही प्रक्रिया यांच्यावरचा विश्वास संपत चालला आहे.

वैचारिक प्रक्रियेऐवेजी भावनांचा उद्रेक हाच त्याला त्याचा जिवंत असल्याचा पुरावा वाटेल इतके क्षुद्रत्व या व्यवस्थेतून त्याच्या वाट्याला येते आहे. शहरात दिसणारे मॉल्स–ऐषआरामी जीवनाचे मनोरे, मोठी हॉटेल्स सिनेमा-जाहिरातींमधील चकचकीत आकर्षक जीवन या सर्वांचे दर्शन घेत ही मुले हजारो डासांच्या आणि दुर्गंधीच्या छायेत आपले सर्व जीवन व्यतीत करत आहेत.

अशा असहाय अवस्थेत जगणाऱ्या देशातील तरुण आणि जनतेचा राग एखाद्या जमातीवर वळविला, तर देशातील शोषक प्रस्थापित सुरक्षित राहून राज्य करू शकतात. म्हणून जनतेला त्यांच्या मनातील राग बाहेर काढण्यासाठी त्यांना धार्मिक द्वेषाची नशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि त्याला यश येते आहे. दुसरीकडे त्यामुळेच जातीच्या आधारावर संघटना आणि आंदोलने प्रभावी ठरत आहेत, तर त्याच वेळी तरुणांमधील वैफल्याच्या आगीवर पोळ्या शेकण्यासाठी धार्मिक तसेच जातीय ध्रुवीकरण करून त्याला हिंसक द्वेषाची फोडणी देणाऱ्या संघटनांकडेदेखील तरुण आकर्षित होत आहेत.

१९९१ मध्ये उजव्या विचाराच्या बाजारवादी आर्थिक धोरणांचा काँग्रेसने स्वीकार केला. तसेच आधीचे आर्थिक धोरण ‘समाजवादी’ म्हणून त्याची टिंगल करत ते नाकारत असल्याचे मनमोहनसिंग यांनी जाहीर केले. इंदिरा गांधींच्या पुरोगामी आर्थिक धोरणांची त्यांना लाज वाटू लागली. मग भाजपने तोच सूर मोठा केला. ‘समाजवाद’, ‘नेहरूवाद’ नाकारत संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीची विचारसरणीच नाकारली, त्यांच्यावर बेलगाम, बेबंद वक्तव्ये करण्यास सुरुवात केली, तर दोष कुणाचा? त्यामुळे देशातील राजकारणच बदलले. कारण राजकारण आर्थिक मुद्द्यांवर करण्यापेक्षा निव्वळ भावनिक प्रतीकात्मक मुद्द्यांवर करण्यास एक मोठाच अवसर मिळाला. १९९१ नंतरच्या याच पोकळीमध्ये भाजपचा उदय झालेला आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाने राजकारणामध्ये कोणत्याही जातीय-धार्मिक आधारावर राजकारण करणे नाकारलेले आहे. जाती आणि वर्गीय शोषणाच्या अंतासाठी सर्व शोषितांची एकजुटीची स्पष्ट घोषणा आणि चळवळ उभी करताना धार्मिक आधारावरील राजकारण हा प्रमुख शत्रूच राहिलेला आहे; मात्र त्याच वेळी जातीय आणि धार्मिक पायावर होणारे अत्याचार, शोषण आणि जातीय विषमता यांच्याविरोधातदेखील कम्युनिस्ट पक्ष निःसंदिग्ध भूमिका घेत आलेला आहे. संसदीय राजकारण करताना, निवडणुका लढविताना जातीय-धार्मिक संधीसाधूपणा पक्षाने कधीच केलेला नाही.

१९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर मुस्लिम धर्मांधांनी त्याच्याविरोधात रान उठवून राजीव गांधी यांना या निर्णयाच्या विरोधात कायदा करण्यास भाग पाडले; पण राजीव गांधींनी केलेल्या या कायद्याच्या विरोधात केरळपासून सर्वत्र कम्युनिस्ट पक्ष आणि संबंधित महिला संघटना रस्त्यावर आल्या किंवा शबरीमाला दर्शनाच्या प्रकरणातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली. राम जन्मभूमीच्या निमित्ताने देशात सुरू झालेले धार्मिक उन्मादाचे दंगे असो, की अल्पसंख्यकाची शिकार करण्यासाठी घडविलेले दंगे असोत, उत्तर प्रदेशातील बुल्डोझर राजनीती असो, अशा प्रत्येक वेळी प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या ताकदीने रस्त्यावर उतरत आला आहे.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्याचा परिणाम म्हणून मोठी दडपशाही पक्षाने भोगलेली आहे; पण त्याची पर्वा कम्युनिस्ट पक्ष करत नाही. कारण जर त्याचा संकुचित विचार करून संधीसाधू धार्मिक राजकारण करायचेच असेल, तर कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर संधीसाधू यांच्यात काहीही फरकच राहणार नाही. त्यामुळे त्याचा पश्चात्ताप करण्याचा किंवा वाटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भारतात एका नव्या लोकशाही व्यवस्थेची निर्मिती करण्यासाठीच्या या प्रसूतिवेदना आहेत, असेच याकडे पाहिले पाहिजे.

युरोपमध्ये ज्या प्रकारचा बौद्धिक प्रबोधनाचा कालखंड दोनशे वर्ष सुरु होता, त्यातून आपण गेलेलो नाही. भारतीय घटनेतून जी स्वातंत्र्ये, अधिकार आणि राज्ययंत्रणा आपण निदान कायदेशीर पातळीवर प्राप्त केली, ती मिळविण्यासाठी युरोपमध्ये खूप मोठा संघर्ष करावा लागला. भारतातील परकीय ब्रिटिश राजवटीविरोधातील स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या पुण्याईमुळे हा खास देशी संघर्ष आपल्याला फारसा करावा लागलेला नाही. तो आपण आत्ता करतो आहोत. असे समजले पाहिजे. हे ध्यानात ठेवून भारतीय प्रबोधन या दृष्टिकोनातून एका दीर्घ; पण निश्चित निर्धारावर त्यागाच्या तयारीने या प्रक्रियेत उतरावे लागेल. आधी उल्लेख केलेल्या आर्थिक–सामाजिक राजकीय प्रक्रिया लक्षात घेऊन त्यातील मुद्द्यांचा विचार करत पावले टाकावी लागतील.