esakal | पंचायत स्तरावरचा विजय नक्की कुणाचा?
sakal

बोलून बातमी शोधा

UP elections}

पंचायत स्तरावरचा विजय नक्की कुणाचा?

sakal_logo
By
शरत प्रधान

उत्तरप्रदेशात पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. या निवडणुकीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदी व ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखपदी म्हणजेच सरपंचपदी विविध पक्षांचे लोक निवडले गेले. महात्मा गांधीच्या स्वप्नातील भारतात पंचायत स्तरावरील निवडणुका म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या माणसाच्या हातात सत्ता जाणे. मात्र या निवडणुकांमध्ये महात्मा गांधींना जे अभिप्रेत होते, तसे खरोखरच घडले का? या निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर या प्रश्‍नांचे उत्तर नकारात्मकच येते. इथल्या व्यवस्थेने महात्माजींचा उद्देश आणि त्यांच्या स्वप्नांचाच पराभव केला आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी एका जिल्हा पोलिसप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांला मारहाण केली, तर एका ठिकाणी सत्तारुढ पक्षाचा कार्यकर्ता असल्यासारखे एका ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याने एका छायाचित्रकाराला मारहाण केली. त्याचा अपराध काय, तर भाजप कार्यकर्त्यांचे चुकीचे वागणे तो आपल्या कॅमेऱ्याद्वारे टिपत होता.

उत्तरप्रदेशातील सत्तारुढ योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने व त्यांच्या टीमने या विजयाबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकामांना जनतेनं दिलेला हा प्रतिसाद असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. इतकंच नाही तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी योगी यांचं या मोठ्या विजयाबद्दल अभिनंदनही केलंय. मात्र विजयाची ही जादू एका रात्रीत झालेली नाही. धनशक्ती, गुंडगिरी आणि सत्ता याचा वापर करून योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने अनेक ठिकाणी जनमताचा जो कौल होता तो बदलला. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे उत्तरप्रदेशच्या बिजनौर जिल्ह्याचे देता येईल. या ठिकाणी सदस्य निवडीच्यावेळी भाजपचे फक्त पाच सदस्य निवडून आले होते; मात्र परिषदेचा अध्यक्ष निवडून येण्याच्या वेळेपर्यंत भाजपची सदस्यसंख्या २०पर्यंत गेली व या परिषदेचा अध्यक्षही भाजपचाच निवडला गेला.

झगमगत्या जाहिराती

एप्रिल आणि मे महिन्यात जेव्हा पंचायत स्तरावरच्या या सदस्यांच्या निवडणुकीत पक्षीय पातळीवर उमेदवार उभे केले गेले नव्हते. राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या पातळीवर वेगवेगळे उमेदवार उभे केले होते. त्यामुळेच या सदस्यानिवडीत अपक्ष सदस्य जास्त निवडले गेले होते. पक्षपातळीवर आकडेवारी तपासली तर समाजवादी पक्षाचे ८५३ भाजपचे ७३२ आणि बहुजन समाज पक्षाचे ३२१ सदस्य निवडून आले होते. ३०५१ सदस्यांमध्ये अपक्ष सदस्यांची संख्या मोठी होती. या सदस्यांमधून अध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याच्यावेळी मात्र भाजपने चित्र बदलले. भाजपने जिल्हा परिषदेच्या ७५ अध्यक्षांपेकी ६६ ठिकाणी विजय मिळवला, तर ८२५ सरपंचापैकी ६४९ ठिकाणी भाजपचे सरपंच निवडून आले.

आगामी वर्षांत उत्तरप्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांमधला विजय भाजपला आपली ताकद वाढली आहे, हे दाखवण्यासाठी महत्वाचा होता. या विजयानं भाजपसाठी गुलाबी चित्र असल्याचा भास होईल; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. पंचायत निवडणुकींमधला निकाल विधानसभा निवडणुकीत कायम राहतो, असे नाही. मागील काही वर्षांचा इतिहास बघितला तर २०१५मध्ये पंचायत स्तरावरच्या निवडणुकींमध्ये समाजवादी पक्षाने ८० जागांवर विजय मिळवला होता; मात्र त्यानंतर झालेल्या २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचा पराभव होऊन त्या पक्षाला अवघ्या ४७ जागा मिळाल्या होत्या. ४०३ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपने ३१२ जागा मिळवल्या होत्या. २०१०मध्ये असेच चित्र होते. त्यावेळी पंचायत स्तरावरील ८५ टक्के जागांवर बहुजन समाज पक्षाला यश मिळाले होते आणि २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाला पराभव पत्करावा तर लागलाच; पण अवघ्या ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यावेळी समाजवादी पक्ष २२४ जागा मिळवून सत्तेत आला होता.

खरे तर कोरोनाच्या महासाथीला तोंड देताना इथले राज्यातले सरकार अपुरे पडले आहे. लोकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागले आहेत. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगी यांची कोरोना हाताळणीसाठी पाठ थोपटली. सरकार या महासाथीचा सामना करण्यासाठी अगदी सुसज्ज आहे, असा दावा केला जात आहे. कोरोना महासाथीचा मुकाबला करण्यात आलेले अपयश झगमगत्या जाहिरातीच्या वर्षांवात झाकण्याचा प्रयत्न योगी आदित्यनाथ सरकारने आकाशपातळ एक करून केलाय, हे उघड गुपित आहे. मात्र ही जाहिरात मोहीम त्यांना राजकीय फायदा करून देईल का, हा खरा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.

( अनुवादः विनायक लिमये)

go to top