न्यायालयाकडून झोपड्यांबाबत पुणे पालिकेची कानउघाडणी 

मुंबई : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुठा कालव्याच्या भिंतीला लागून असलेल्या बेकायदा झोपड्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका प्रशासनाची मंगळवारी कानउघाडणी केली. या कालव्याची मिठी नदी होऊ देऊ नका, त्याच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले. 

पुण्यातील सिंहगड रोडनजीक मुठा नदीचा कालवा फुटून झालेल्या या दुर्घटनेसंदर्भात ऍडव्होकेट असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. खडकवासला धरणातून काढलेला हा कालवा अचानक कसा फुटला? या दुर्घटनेमागची नेमकी कारणे काय आहेत? याचा तपशीलवार अहवाल देण्याचे आदेश मागील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते. त्याबाबत अहवाल सादर करून बेकायदेशीर झोपड्या आणि उंदीर, घुशी यामुळे हा कालवा फुटल्याचे पुणे पालिकेने त्यात म्हटले आहे. पुणे शहराला उघड्या कालव्यातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबतही न्यायालयाने आधीच नाराजी व्यक्त केली होती. या अहवालानंतर कालव्यातील पाणी मुंबईतील मिठी नदीप्रमाणे दूषित होऊ नये याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश महापालिकेला न्यायालयाने दिले. 

झोपड्यांतील रहिवाशी कुठचे? 
कालवा दुर्घटना 27 सप्टेंबरला झाली होती. त्यामध्ये सुमारे 280 रहिवासी बेघर झाले. अनेकांचे संसार वाहून गेले. या दुर्घटनेतील पीडितांना तीन कोटींचा मदतनिधी मंजूर झाल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. एका कुटुंबाला 95 हजारांपर्यंतची मदत रोख दिली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यावर मिठी नदीच्या दुर्दशेला येथील बेकायदा बांधकामे जबाबदार आहेत. कालव्याशेजारच्या झोपड्यांत राहणारे लोक नेमके कुठून आले आहेत, याचा काही अभ्यास केला का? असा प्रश्‍न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. त्यावर "नाही' असे उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आले. त्यानंतर याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.