पिंपरी पालिकेवर १०० कोटींचा बोजा

सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणार भरघोस पगारवाढ
पिंपरी - राज्यातील सर्व महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यामुळे पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी तब्बल १०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे महापालिकेतील नऊ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांच्या वेतनामध्ये भरघोस वाढ होणार आहे.

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. या निर्णयाचे स्वागत कर्मचाऱ्यांनी फटाके वाजवून आणि पेढे वाटून केले. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन दिल्यास त्यांच्या पगारात कमीत कमी सात हजार आणि जास्तीत जास्त २३ हजारांची वाढ होणार आहे.

महापालिकेत वर्ग एकमध्ये एमडी डॉक्‍टर, कार्यकारी अभियंते आणि त्यापुढील पदावरील अधिकारी येतात. सध्या त्यांना ८० हजार ते सव्वा लाखापर्यंत पगार मिळतो. वर्ग दोनमध्ये प्रशासन अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, उपअभियंते या पदाचे अधिकारी येतात. त्यांना दरमहा ८० हजार ते ९७ हजारांपर्यंत वेतन मिळते. वर्ग तीनमध्ये वाहनचालक, लिपिक, परिचारिका या पदावरील कर्मचारी येतात. सध्या त्यांना ५२ हजार ते ६५ हजारांपर्यंत पगार मिळत आहे, तर वर्ग चारमध्ये शिपाई, साफसफाई कर्मचारी येतात. त्यांना ३२ हजार ते ४० हजारापर्यंत पगार मिळतो. सध्या मिळणाऱ्या वेतनामध्ये १७ ते २२ टक्‍के वाढ होणार आहे. यामुळे नवीन सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होणार 
आहे.

महापालिकेस मिळणाऱ्या महसुलापैकी जास्तीत जास्त ३५ टक्‍के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर केला जातो. सध्या हा खर्च २७.११ टक्‍के इतका आहे. सातव्या वेतन आयोगानंतर हा खर्च ३१.८० टक्‍के इतका होणार आहे. मात्र, लवकरच नोकरभरतीसाठी पाठविलेला आकृतिबंध मंजूर होणार आहे.

त्यामुळे महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती होणार आहे. ही नोकरभरती झाल्यास पगारावरील खर्चातही मोठी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, तिजोरीवर पडणारा भार नागरिकांवरील कर वाढवून तूट भरून काढण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.