केवळ ११३ होर्डिंग बेकायदा

पुण्यात सहा हजार बेकायदा होर्डिंग असल्याचा अंदाज
पुणे - शहरात पावणेदोन हजार अधिकृत ‘होर्डिंग’ (जाहिरात फलक) असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी दाखवण्यात येत आहे. मात्र, 
बेकायदा होर्डिंगचा आकडा सहा हजारांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे.

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा जाहिरातदारांचा उद्योग फुलत असल्याचेही उघड आहे. राजकारणी, अधिकारी आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील लोकांचे या व्यावसायिकांना बळ मिळत आहे. या तीन घटकांच्या साखळीतून या व्यावसायिकांचे फावत आहे. शहरभरात एवढे फलक असूनही, महापालिकेच्या लेखी मात्र, केवळ ११३ फलक बेकायदा आहेत. 

इमारती आणि मोकळ्या जागांवर होर्डिंग उभारल्यानंतर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आहेत का, याची पाहणी होत नाही. परवानगीचा कालावधी आणि त्यांच्या अवस्थेकडेही कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे जुन्या इमारतींवरील फलक धोकादायक असल्याची भीती आहे. रस्त्यालगतच्या फलकांच्या दुरवस्थेमुळे पादचारी आणि लाखो वाहनचालकांना चौका-चौकात अपघाताला सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. मंगळवार पेठेतील दुर्घटनेमुळे ही बाब अधोरेखित झाली आहे. शहर आणि उपनगरांत सुमारे १ हजार ८८६ होर्डिंगना आकाशचिन्ह खात्याची परवानगी आहे. मात्र परवानगी न घेताच अनेक ठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत. बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र, त्यांची संख्या मर्यादितच आहे. 

भरमसाट भाड्यामुळे दुर्लक्ष
जुन्या इमारतींवर भलेमोठ्या फलकांचे सांगाडे उभारल्याचे दिसून येतात. मुळात, इमारतींची अवस्था बिकट असताना अशा लोखंड्या सांगाड्यांच्या ओझ्यामुळे अपघाताची शक्‍यता असते. फलक सुरक्षित आहेत, याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. महिन्याकाठी भरमसाट भाडे मिळत असल्याने इमारत मालकांनीही फलक कशा पद्धतीने उभारले आहेत, याचा विचार होत नाही. त्यामुळे फलकांचे ऑडिट करण्याची मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. 

नगरसेवकांचा पाठिंबा 
बेकायदा जाहिरातदारांना अधिकाऱ्यांपाठोपाठ महापालिकेतील पदाधिकारी-नगरसेवकही बळ देतात. आपल्या समर्थकांसाठी कारवाई न करण्याची विनंतीवजा आदेशच राजकीय नेते अधिकाऱ्यांना देतात. राजकारणीही अशा व्यवसायात भागीदार असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, गुन्हेगारी क्षेत्रातील काहीजण या व्यवसायात आहेत.

‘‘ज्या फलकांना परवानगी नाही, ते लगेचच उतरविण्यात येतात. त्यासाठी तपासणी मोहीम घेण्यात येते. सर्व भागातील फलक सुरक्षित आहेत का, याची तपासणी केली जाईल, त्याबाबत व्यावसायिकांना सूचना करू. सध्या १ हजार ८८६ फलक असून, त्याशिवाय ११४ बेकायदा फलक आहेत. त्यांच्या मालकांना नोटीस दिली आहे.’’
- विजय दहिभाते, प्रमुख, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, महापालिका.

‘रेल्वे प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. मुळात वीस फूट होर्डिंगची परवानगी असताना ४० फूट होर्डिंग होते. हे उतरविताना कोणतीही तांत्रिक बाजू आणि सुरक्षिततेचे उपाययोजना केली नव्हती. त्यामुळे निरपराध लोकांचा बळी गेला आहे. यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविणार आहोत. 
- मुक्ता टिळक, महापौर

या दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत रेल्वे प्रशासन व सरकारने जाहीर करावी. त्यांच्या मुलांचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्चदेखील दिला जावा. जखमींना मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जावेत. यात ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे; त्यांना नुकसानभरपाई दिली जावी. तसेच या दुर्घटनेला जबाबदार आणि दोषी व्यक्तींची सीआयडीद्वारे चौकशी केली जावी.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौर.

महापालिका प्रशासनाकडून रेल्वे प्रशासनाला हे बेकायदा होर्डिंग काढून टाकण्याबाबत लेखी पत्रांद्वारे सूचित केले होते. त्यासाठी तीन स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली आहेत. तत्कालीन आयुक्तांच्या सहीने ही पत्रे पाठविलेली आहेत; परंतु यामध्ये ठेकेदार आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया झाली. त्यामध्ये रेल्वे प्रशासनाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर तो फलक काढण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि रेल्वे प्रशासनाकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतील. पीडित कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी महापालिका सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
- सौरभ राव, महापालिका आयुक्त.