पुणे महापालिकेची १५ टीएमसी पाण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 नोव्हेंबर 2018

पुणे - पुणे शहराला पंधरा टीएमसी पाणी द्यावे, या मागणीसंदर्भात महापालिकेने राज्य जलसंपदा नियामक प्राधिकरणासमोर बाजू मांडली आहे. या मागणीच्यासंदर्भात आणखी काही तपशील प्राधिकरणाला सादर केला जाणार आहे. पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

प्राधिकरणासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीविषयी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. महापालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्या ५० लाख झाली आहे. त्यामुळे पुण्याला प्रति वर्षासाठी पंधरा टीएमसी एवढे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. या मागणीसंदर्भात महापालिकेने प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.

पुणे - पुणे शहराला पंधरा टीएमसी पाणी द्यावे, या मागणीसंदर्भात महापालिकेने राज्य जलसंपदा नियामक प्राधिकरणासमोर बाजू मांडली आहे. या मागणीच्यासंदर्भात आणखी काही तपशील प्राधिकरणाला सादर केला जाणार आहे. पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

प्राधिकरणासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीविषयी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. महापालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्या ५० लाख झाली आहे. त्यामुळे पुण्याला प्रति वर्षासाठी पंधरा टीएमसी एवढे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. या मागणीसंदर्भात महापालिकेने प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडताना, शहराची वाढलेली लोकसंख्या, दोन कॅंटोन्मेट बोर्ड, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आदींमुळे पाण्याची गरज वाढत आहे, असा दावा केला आहे. यासंदर्भात अधिक तपशील, कागदपत्रे सादर करावीत, असे निर्देश प्राधिकरणाने महापालिकेला दिले आहेत. या वेळी खडकवासला पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. 

पुणे शहराला जादा पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग सकारात्मक नाही. कालवा समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे महापालिकेला केवळ साडे अकरा एमएलडी एवढेच पाणी दिले जात होते. कमी पाणी मिळत असल्याने शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानंतर साडे तेराशे एमएलडी एवढा पाणीपुरवठा जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. पाणीवाटपावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात सातत्याने वाद होत आहे. 

Web Title: 15 TMC Water demand by municipal