दीडशे चित्रफितींना "ब्रेक' 

पुणे - विकासकामांचे श्रेय घेताना महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर उमेदवारांनी चित्रफितीमध्ये केला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या "सोशल मीडिया'वरील चित्रफितींना "ब्रेक' लावण्यात आला आहे. चित्रफितीमध्ये विकासकामे चांगली झाल्याचे मत अधिकाऱ्यांच्या तोंडी घातले असून त्यांच्या छोट्या मुलाखतीही घेतल्या आहेत. अशा विविध राजकीय पक्षांच्या दीडशेहून अधिक चित्रफिती रोखण्यात आल्या असून, केवळ 52 चित्रफितींना महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने परवानगी दिली आहे. मतदारांची दिशाभूल होऊ नये, यादृष्टीने चित्रफितींची पडताळणी करण्यात येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले. 

महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीला सुरवात झाल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचाराला जोरदार सुरवात केली आहे. या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या "ऑडिओ', "व्हिडिओ' स्वरूपातील प्रचारावर बंधने घालण्यात आली आहेत. विशेषतः त्यातील चित्र, त्यातील मजकूर तपासण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. सोशल मीडियावरील प्रचाराचे स्वरूप तपासण्यासाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली असून, त्यात पोलिस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यानुसार या समितीकडे आलेल्या 202 पैकी केवळ 52 चित्रफितींना समितीने परवानगी दिली आहे. प्रामुख्याने महापालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश, जातीय द्वेष निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याने या चित्रफितींना परवानगी नाकारण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली. 

समितीचे सचिव संजय मोरे म्हणाले, ""प्रचाराच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून करण्यात येणाऱ्या प्रचाराच्या स्वरूपाची तपासणी होणार आहे. त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. विशेषत: व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक आणि ट्‌विटरवरचा प्रचाराचा मजकूर तपासण्यात येत आहे. त्यात काही आक्षेपार्ह मजकूर आढळून आल्यास परवानगी नाकारण्यात येत आहे. अशा दीडशे चित्रफितींना परवानगी नाकारली आहे.'' 

देखरेखीसाठी उपसमिती नियुक्त 
प्रचाराला वेग आल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चित्रफिती आणि "पोस्ट' तयार केल्या असून, त्यांच्या परवानगीसाठी आतापर्यंत दोनशेहून अधिक अर्ज आले आहेत. त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली उपसमिती नेमण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे.