पिंपरी-चिंचवड शहरात 17 अनधिकृत रूफ टॉप हॉटेल 

पिंपरी - मुंबईत रूफ टॉप हॉटेलला लागलेल्या आगीत होरपळून 15 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने अनधिकृत हॉटेलवर हातोडा उगारला. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत अशी 17 अनधिकृत रूफ टॉप हॉटेल असल्याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यातून (आरटीआय) समोर आली आहे.

महापालिका हद्दीत असलेल्या एकूण 21 रूफ टॉफ हॉटेलपैकी केवळ चार हॉटेल अधिकृत आहेत. काही हॉटेलला महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम काढण्याची नोटीस दिली, तर काही हॉटेल मालक स्वतःहून ती काढणार असल्याचे महापालिकेने माहिती अधिकार पत्रात म्हटले आहे. या हॉटेलकडे महापालिका, अग्निशामक, अन्न व औषध प्रशासनाची डोळेझाक होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
 
दरम्यान, काही अनधिकृत हॉटेल लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या नातेवाइकांची आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकून कारवाई टाळली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

अनधिकृत रूफ टॉप हॉटेल - 
चिखलीतील सूर्याजी हॉटेल, न्यू पूना हॉटेल, सिल्व्हर ब्लू हॉटेल, हॉटेल तन्मय बार ऍण्ड रेस्टॉरंट, भोसरीतील विश्‍वविलास बिर्याणी हॉटेल, खराळवाडीतील हॉटेल लोट्‌स कोर्ट, मोरवाडीतील बार्बेक्‍यू नेशन, नाशिक फाटा येथील हॉटेल अशोका, कासारवाडीतील शेर-ए-पंजाब हॉटेल व पिनॅकल हॉटेल, पिंपरी-साई चौकातील रौनक फॅमिली रेस्टो, वाकडमधील सयाजी हॉटेल, ऍबस्युलुट बार्बेक्‍यू (महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात), विशाल कासार व इतर (महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात), पिंपळे सौदागरमधील 18 डिग्रीज, योलो गॅस्टो बार, बे लीफ बिस्ट्रो. 

एरवी सर्वसामान्यांच्या घरांना नोटीस न देताही कारवाई करणारे प्रशासन याठिकाणी मात्र वेळकाढू भूमिका घेत आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. 
- अमोल उबाळे, शहराध्यक्ष, ग्राहक हक्क संघर्ष समिती 

अनधिकृत रूफ टॉफ हॉटेलवर महापालिका कायमच कारवाई करत असून, यापुढे करत राहणार आहे. व्यावसायिक इमारतीला अग्निशामक दलाचे व रहिवासी भागात 15 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकामाला ना-हरकत दाखला गरजेचा असतो. 
- आबासाहेब ढवळे, प्रवक्ते, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, महापालिका 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.