जिल्हा परिषदेचा २२ कोटींचा निधी परत

पुणे - पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेला सुमारे ४० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिला आहे. यापैकी २२ कोटी रुपयांचा अखर्चिक निधी बुधवारी (ता. ९) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतच अन्यत्र वळवावा लागला. उर्वरित १८ कोटी रुपयांचीही तीच अवस्था होण्याची शक्‍यता आहे. 

या प्रकाराबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित खासदार व आमदारांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे जिल्हा परिषदेची अब्रू वेशीवर टांगली गेली.
केवळ निधी अखर्चिक राहिल्याने जिल्ह्याचा तब्बल ८० कोटी रुपयांचा निधी हातातून गेल्याची भावना बापट, पवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, अनिल शिरोळे आदींनी व्यक्त केली. अन्य विकासकामांसाठी हा निधी खर्च करता आला असता, ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. 
संपूर्ण स्वच्छता अभियानासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्के निधी उपलब्ध करून देत असते. त्यानुसार राज्याने हा ४० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, तो खर्च न झाल्याने केंद्राचा हिस्सा मिळू शकला नाही. या ४० कोटीपैकी २२ कोटी रुपये हे व्यक्तिगत शौचालय बांधण्यास अनुदान वितरणासाठी, तर उर्वरित १८ कोटी रुपये हे सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा निर्मूलनासाठी प्राप्त झाले होते.