3 महिन्याचे मोफत धान्य केवळ 'घोषणा'च; रेशनवर मोफत केवळ तांदूळ, गहू आणि डाळींचा पत्ताच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 एप्रिल 2020

गरीब, गरजू आणि बेघर नागरिकांना तसेच रेशन कार्डधारकांना तीन महिन्यांचे मोफत धान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. परंतु केंद्र, राज्य सरकार आणि शहर-जिल्हा पातळीवर अन्नधान्य वितरण विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. रेशन दुकानांमध्ये केवळ अन्नसुरक्षा योजना आणि अंत्योदय कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य देण्यात येणार आहे.

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर  लॉकडाऊनच्या कालावधीत रेशन दुकानांमधून तीन महिन्यांचे धान्य मोफत देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. परंतु प्रत्यक्षात रेशन कार्डधारकांना एकाही रुपयांचे धान्य मोफत मिळाले नाही. येत्या 15 एप्रिलपासून केवळ पाच किलो तांदूळ मोफत मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त मोफत गहू मिळणार नाही तर, रेशन दुकानांमध्ये डाळींचा पत्ताच नाही.

lay.google.com/store/apps/details?id=com.sakal.esakal&hl=en" target="_blank">बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
गरीब, गरजू आणि बेघर नागरिकांना तसेच रेशन कार्डधारकांना तीन महिन्यांचे मोफत धान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. परंतु केंद्र, राज्य सरकार आणि शहर-जिल्हा पातळीवर अन्नधान्य वितरण विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. रेशन दुकानांमध्ये केवळ अन्नसुरक्षा योजना आणि अंत्योदय कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य देण्यात येणार आहे. याच कार्डधारकांना तीन महिन्यांचे धान्य, डाळी एकदाच मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु आता 15 एप्रिलनंतर प्रतिव्यक्ती केवळ पाच किलो तांदूळ मोफत मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे. रेशन दुकानदारांकडे तीन महिन्यांचा धान्याचा साठा करण्यास पुरेशी जागा नाही. यामुळे दर महिन्याला एकदा मोफत पाच किलो तांदूळ मिळणार आहेत. शहरात एकाही रेशन दुकानांमध्ये कोणतीही डाळ उपलब्ध नाही. 

Coronavirus: कोरोनाबाधित वाढताहेत, घराबाहेर पडू नका
जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडण्याची भीती वाटते आहे. अशा परिस्थितीत रेशन दुकानांमध्ये जाऊन धान्य घेणे जिकीरीचे ठरणार आहे. परंतु तेही धान्य देण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे गरीब जनतेला मोफतच्या पाच किलो तांदळासाठी जीवावर उदार होऊन रेशन दुकानांसमोर रांगेत उभे राहावे लागणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतर्गंत एप्रिल ते जूनपर्यंत प्रति लाभार्थी प्रति महिने 5 किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. रेशनकार्ड धारकाने नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर त्या कुटूंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्याची सूचना केंद्र सरकारने दिली आहे. त्या रेशनकार्ड धारकाला नियमित धान्य घेतल्यानंतरच प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ मोफत उपलब्ध होणार आहे. हे मोफत धान्य एप्रिल सोबतच मे आणि जूनदरम्यान त्या-त्या महिन्यात उपलब्ध होणार आहे.

Coronavirus: कोरोनाबाधित वाढताहेत, घराबाहेर पडू नका
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्वस्त धान्य दुकांनामधून धान्याचे वितरण सुरळीत सुरु असून 1 ते 5 एप्रिल 2020 या पाच दिवसात पुणे पिंपरी-चिंचवड शहरात 1 लाख 93 हजार 624 शिधापत्रिका धारकांना तब्बल 42 हजार 138 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्याचा उच्चांक गाठला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. 

बारामतीत दोन लहान मुलींना कोरोनाची लागण; कोरोनाग्रस्तांची संख्या...​
पुणे जिल्ह्यातील कार्डधारक (अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत) :
अंत्योदय शिधापत्रिका संख्या : 8 हजार 625 
प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्या : 12 लाख 26 हजार 175 
स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या : 760

बीपीएल कार्ड लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेतंर्गत 2 रुपये किलो दराने प्रति कार्ड 15 किलो गहू आणि 3 रुपये किलो दराने प्रति कार्ड 20 किलो तांदूळ दिला जातो. त्याचप्रमाणे 20 रुपये किलो दराने एक किलो साखर दिली जाते. तर, केशरी रेशनकार्ड असलेल्या प्राधान्य कुटूंब लाभार्थ्यांना 2 रुपये किलो प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 3 रुपये किलो दराने प्रति व्यक्ती 2 किलो तांदूळ दिला जातो.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे 37 हजार 433 क्विंटल गहू, 2 हजार 448 क्विंटल तांदूळ वाटप करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या 27 हजार 463  शिधापत्रिका धारकांनी ते जेथे राहत आहे, त्या ठिकाणी पोर्टबिलीटी यंत्रणेतंर्गत ऑनलाईन पध्दतीने अन्नधान्य घेतले आहे.

साठेबाजी केल्यास सात वर्षे कैद :
लॉकडाऊनच्या कालावधीत किराणा दुकांनामधून वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार किंवा जादा दराने विक्री केल्यास 7 वर्षापर्यंत कैद होवू शकते. याबाबत पुरवठा विभाग, वैध मापनशास्त्र विभाग व पोलीस यांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 3 months free grain is only announcement