कचरा प्रकल्पासाठी 357 कोटी! 

पुणे - जळालेला "हंजर', बंद पडलेला "रोकेम', अवसान गळालेला "नोबेल' या तीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर आतापर्यंत सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा चुराडा झाला; असे बंद पडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करणे शक्‍य असतानाही महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पुणेकरांच्या 357 कोटी रुपयांतून नवा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आखला आहे. पुण्यात कचऱ्यापासून आतापर्यंत एक युनिटही वीजनिर्मिती झाली नसताना पुन्हा विजेच्या नावाखाली हडपसरमध्ये साडेतीनशे टनांचा हा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यासाठी महापालिकेने ठेकेदाराला एक रुपया भाड्याने सहा एकर जागा 30 वर्षांसाठी दिली आहे. 

शहरातील दररोज जमा होणाऱ्या एक हजार 600 टनापैकी साडेतीनशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने महापालिका हा प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पातून रोज 7.7 मेगा वॉट वीजनिर्मिती गृहीत धरली आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला एक टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी 347 रुपये म्हणजे, रोज एक लाख 21 हजार रुपये मोजणार आहे. प्रकल्पासाठी जागा, कचरा प्रक्रियेसाठी पैसे देऊनही प्रकल्पातील वीज महापालिका ठेकेदाराकडून विकतच घेणार आहे. 

वीजनिर्मितीच्या सुमारे साडेसातशे टनांच्या "रोकेम' प्रकल्पात गेल्या आठ वर्षांत रोज सरासरी तीनशे टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होत होती. आता तो बंदच आहे. त्यातून एक युनिटही वीज निर्माण करता आलेली नाही. तरीही, हा नवा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुळात, साडेतीनशे टन कचऱ्यासाठी एवढा पैसा मोजण्याची तयारी दाखविणे महापालिकेला परवडणारे नाही. नव्या प्रकल्पात पैसा ओतण्यापेक्षा जुने, बंद पडलेले प्रकल्प नव्याने सुरू करून त्यांची क्षमता वाढविण्यावर भर दिल्यास कचऱ्याचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटू शकतो. पण असे नियोजन न करता जुने प्रकल्प कचऱ्यातच ठेवून नवे सुरू करण्याचा घाट का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारला जात आहे. 

नव्या ठेकेदाराकडूनही हमी नाही 
उरुळी-देवाची, फुरसुंगीत 2008 मध्ये उभारलेला हंजर प्रकल्प 2014 मध्ये जळाला आणि तो बंद पडला. त्यानंतर वीजबिलही न भरता ठेकेदाराने पळ काढल्याने महापालिकेलाच ते पैसे भरावे लागले. त्यापाठोपाठ रामटेकडीतील "रोकेम'ही अनेकदा बंद पडला. गेल्या वर्षी त्याला आग लागल्याने तो पुन्हा बंद पडला होता. गेल्या आठ वर्षांत तो एकही दिवस पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकला नाही. तरीही महापालिकेने या दोन्ही ठेकेदारांविरोधात कारवाई केलेली नाही. पैसे कमविल्यानंतर ठेकेदार हात वर करीत असल्याचा अनुभव असताना महापालिकेने नव्या ठेकेदाराकडूनही हमी घेतलेली नाही. 

असा आहे नवा प्रकल्प 
जागा  - 5.9 एकर 
क्षमता  - 350 टन 
प्रक्रियेसाठी पैसे (प्रतिटन) - 347 रुपये 
खर्च - 357 कोटी (प्रक्रियेवरील खर्च) 

विजेची निर्मिती करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. त्यासाठी महापालिका जागा आणि पाणी उपलब्ध करून देणार असून, करारानुसार काम न झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या प्रकल्पाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार ठेकेदाराला कामाचा आदेश देण्यात येईल. 
ज्ञानेश्‍वर मोळक, प्रमुख, घनकचरा व व्यवस्थापन विभाग, महापालिका