राज्यात 36 हजार 886 प्रकरणे प्रलंबित

आठ माहिती आयुक्‍तांच्या कार्यालयातील स्थिती

पुणे : माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या अपिलांची संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारकडून केला जाणारा पारदर्शी कारभाराचा दावा फोल वाटत आहे. राज्यातील आठ माहिती आयुक्तांकडे सुमारे ३६ हजार ८८६ अपिलाची प्रकरणे प्रलंबित असून, या अर्जाचा निपटारा कसा आणि कधी होणार, हा उत्सुकतेचा विषय आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार एखादी माहिती देण्यास माहिती अधिकाऱ्याने असमर्थता दर्शविली, चुकीची माहिती दिली अथवा माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, तर माहिती आयुक्तांकडे दाद मागता येते. यासाठी मुंबई (मुख्यालय), बृहन्मुंबई , कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती या आठ ठिकाणी माहिती आयुक्त कार्यालये आहेत. माहिती आयुक्तांकडील प्रलंबित अपिलांची संख्या गेल्या तीन वर्षांत  वाढल्याचे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे.

रत्नाकर गायकवाड माहिती आयुक्त असताना ते प्रति महिन्याला ६०० ते ७०० अपिले निकाली काढत होते. हा कायदा सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपयोगी आहे; परंतु प्रशासन अधिकाराच्या मूळ हेतूलाच बाधा निर्माण करीत आहे. प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढली नाही, तर हेतू साध्य होणार नाही.
- विहार दुर्वे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

 द्वितीय अपिलात सुनावणीसाठी अपिले प्रलंबित राहिली आहेत. आता प्रत्येक सुनावणीसाठी जाणे शक्‍य होत नाही, माहिती देणे टाळले जाते. यासंदर्भात राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या आहेत. पण, एकाही तक्रारीवर कोणत्याही माहिती आयुक्तावर कारवाई झाली नाही
- ॲड. एस. बी. रेपाळे, अपिलकर्ते

अशी आहे तरतूद...

•  कायद्यानुसार दहा माहिती आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त नियुक्ती आवश्‍यक
•  अपिले सुनावणीस घेण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी
•  माहिती अधिकाऱ्यांना दंड करण्याचे प्रमाण कमी, त्यामुळे माहिती अधिकाराची भीती नाही

माहिती आयुक्त कार्यालयनिहाय प्रलंबित अपिले
मुंबई ( मुख्यालय ) - ५ हजार २८८
बृहन्मुंबई - ७६२
कोकण - ३ हजार ३३७
पुणे - ८ हजार ५१५
औरंगाबाद - १ हजार ८१२
नाशिक - ९ हजार ९६
नागपूर - ५५६
अमरावती - ७ हजार ५२०