पुणे प्रकल्पांसाठी क्रेडीट नोट अन क्रेडिट बॉण्डमधून दरवर्षी ४०० कोटी; विक्रम कुमार

पुणे - शहरात एकाच वेळी हजारो कोटीचे प्रकल्प (Project) सुरू असल्याने याच प्रकल्पांसाठी प्रमुख तरतुदी केल्यास इतर भागातील पायाभूत सुविधांसाठी (Basic Facility) निधी (Fund) उपलब्ध होणार का अशी चिंता व्यक्त केली जात असताना यावर आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Commissioner Vikram Kumar) यांनी भूमिका स्पष्ट केली. पीपीपीतील रस्ते, उड्डाणपूल, नदीसुधार प्रकल्प यासाठी क्रेडीट नोट आणि क्रेडीट बॉण्ड यातून प्रत्येकी २०० कोटी रुपये विकसकांना दिले जातील. त्यामुळे इतर प्रकल्पांना निधीची झळ पोहचणार नाही, असे स्पष्ट केले.

पुणे महापालिकेतर्फे नदी सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे, त्याचे सादरीकरण आज करण्यात आले. त्यावेळी कुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नदी सुधार प्रकल्पासाठी एकूण पावने पाच हजार कोटीचे उत्पन्न मिळणार आहेत. त्यात ३५० कोटीचा पहिला टप्पा महापालिका स्वखर्चाने करणार आहे. तर तर दुसरा ६०० कोटीचा टप्पा हा पीपीपी तत्वावर ‘क्रेडीट नोट’ च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

तसेच मुंढवा परिसरातील ८ रस्ते आणि दोन उड्डाणपूल, गंगाधाम चौकातील उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर व पर्यायी रस्त्यासाठी देखिल निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या सर्व योजनांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे देखील पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प केले जातील. ‘क्रेडीट बॉण्ड देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांमधून महापालिकेवर सुमारे १६०० कोटींचे दायित्व आहे. समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी दरवर्षी २५० कोटी रुपये, समाविष्ट ११ गावांतील ड्रेनेज लाईनसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये, सातव्या वेतन आयोगासाठी दरवर्षी अतिरिक्त सुमारे २०० कोटी रुपये, पीएमपीएमएलसाठी २०० कोटी रुपये, पंतप्रधान आवास योजना असा सुमारे १५०० कोटी रुपये असे प्रमुख खर्च महापालिकेवर आहे.

महापालिकेला सध्या ६ हजार कोटीचे उत्पन्न असले तरी बहुतांश उत्पन्न हे पगार आणि मोठ्या प्रकल्पांवरच खर्च होणार आहे, त्यामुळे वित्तीय समितीच्या माध्यमातून अवास्तव खर्चावर बंधन घालावे लागणार आहे.

‘नदी सुधार प्रकल्प, रस्ते, उड्डाणपूल, समान पाणी पुरवठा या योजना असे अनेक मोठे प्रकल्प शहरात होणार आहेत. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी क्रेडीट बॉण्ड, क्रेडीट नोट यासारख्या पर्यायांचा वापर करून दरवर्षी सुमारे ४०० कोटीचे उत्पन्न मिळवले जाईल. त्याच प्रमाणे ॲमिनीटी स्पेस भाड्याने देणे मिळकतकर वाढ करणे, थकबाकी वसूल करणे अशा अनेक पर्यायांचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध होईल.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका