पीएमआरडीए हद्दीतील गावांमध्ये 66 हजार घरकुले

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या नऊ तालुक्‍यांमधील 650 गावांमध्ये "ड' वर्ग यादीतील बेघरांसाठी येत्या ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत 66 हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्‍वासन "पीएमआरडीए'चे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी (ता.24) खासदार सुप्रिया सुळे आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांना दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे जिल्ह्यातील "पीएमआरडीए'च्या कार्यक्षेत्रातील गावांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी खासदार सुळे यांनी आज जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, समिती सभापती प्रमोद काकडे, बाबूराव वायकर, पूजा पारगे, सारिका पानसरे, विक्रम कुमार, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर, महादेव घुले, दत्तात्रेय मुंडे, नऊ तालुक्‍यांचे गट विकास अधिकारी, या तालुक्‍यांमधील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि सरपंच उपस्थित होते.

ट्रम्प म्हणतात, दहा वर्षात होणार भारतातील गरिबी दूर

या बैठकीमध्ये उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी "ड' वर्ग यादीतील लाभार्थ्यांची घरकुले, रस्ते, पिण्याचे पाणी, बांधकाम परवानगी, टॉऊनशीपमधील ऍमिनिटी स्पेस, अग्निशामक दल, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, अंगणवाड्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे आदी प्रमुख मुद्दे मांडले. या मुद्यांच्या अनुषंगाने खासदार सुळे यांनी यावेळी विक्रम कुमार यांच्याशी चर्चा करून, त्यावर त्वरित मार्ग काढण्याची सूचना केली.

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या संस्थांना म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, अंगणवाडी, पाणी पुरवठा योजनांना पीएमआरडीएची जागा ही रेडिरेकनरच्या दरात घ्यावी लागते. यामध्ये किमान सार्वजनिक उपक्रमासाठी लागणाऱ्या जागांना तरी सवलत मिळावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्रमुख मागण्या
- गावठाण हद्दीतील बांधकामांचे अधिकार पूर्ववत ग्रामपंचायतींना मिळावेत.
- पालिकेच्या धरतीवर पीएमआरडीएने विभागनिहाय अग्निशामक यंत्रणा उभारावी
- घनकचरा व सांडपाणी पुनर्वापराचे प्रकल्प सुरू करावेत
- पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी योजना कराव्यात
- अंगणवाड्यांसाठी इमारती बांधून द्याव्यात
- आठवड्यातून एकदा क्षेत्रीय कार्यालयात पीएमआरडीएचा अधिकारी बसवावा.