जाहिरातींमधून पालिकेला मिळणार ८० कोटींचा महसूल

पुणे - महापालिकेच्या उत्पन्नात यंदाही घट होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने (पीएससीडीसीएल) पुढाकार घेतला असून मोकळ्या जागा व इमारतींवर जाहिरात फलक उभारण्याची योजना आखली आहे. यातून महापालिकेला वर्षाकाठी ८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. या निधीतून पालिकेला ७५ टक्के आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) २५ टक्के वाटा मिळेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव ‘पीएससीडीसीएल’ महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. 

स्मार्टसिटी प्रकल्पातील ‘स्ट्रीट फर्निचर’ या योजनेंतर्गत फलक उभारण्यात येणार असून महापालिकेचे कार्यालये, शाळा, स्वच्छतागृहे, पीएमपी बस थांबे आदी ठिकाणांचा समावेश होणार आहे. महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये खासगी जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी दिली जात नाही. त्यातच या योजनेतून अपेक्षित महसूल मिळणार असल्याने तिला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शहरात सुमारे १ हजार ८८० खासगी जाहिरातदार फलक असून त्यातून महापालिकेला वर्षाकाठी २५ ते ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तसेच पीएमपीला दहा कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यात महापालिकेच्या जागांमध्ये फलक उभारल्यास आकाशचिन्ह विभागाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल. महापालिकेच्या मिळकती, स्वच्छतागृहे, दिशादर्शक फलक, नामफलक, फिरती वाहने यांचाही योजनेत समावेश राहणार आहे. विशेष म्हणजे लोकवस्ती, बाजारपेठा आणि नागरिकांची वर्दळ लक्षात घेऊन जाहिरात फलकांना परवाना देण्यात येणार आहे. त्यानुसार शुल्क निश्‍चित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यातील उत्पन्न पाहून ‘पीएससीडीसीएल’ला वाटा देण्याचे नियोजन आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून जाहिरात फलकांद्वारे उत्पन्नवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत शहरातील महापालिकेच्या मिळकती तसेच जागांमध्ये जाहिरात फलक उभारले जाणार आहेत. शासकीय जागा, दिशादर्शक कमानी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पीएमपीएलच्या बस, शेल्टर्स या जागांचा समावेश आहे. त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या जाहिरात हक्कामधून मिळणाऱ्या उत्पनातून ७५ टक्के रक्कम महापालिकेस तर २५ टक्के रक्कम पीएमपीएमएलसाठी दिली जाणार असल्याचे या प्रस्तावात नमूद केले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीने महापालिका प्रशासनाकडे पाठवला आहे. 

स्ट्रीट फर्निचर या संकल्पनेंतर्गत हा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीकडून ठेवण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागास खासगी जाहिरात फलकांना दिलेल्या परवानगीपोटी वर्षाला सुमारे ३० कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळते तर पीएमपीचे बस थांबे, जाहिरात फलक तसेच बसवरील जाहिरातींमधून अवघे १० कोटींचे उत्पन्न मिळते. सध्या महापालिकेच्या मिळकतींमध्ये कोणत्याही जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या जागेतील खासगी फलकांचे स्वतंत्र धोरण करून त्या ठिकाणी जाहिरातींना परवानगी दिल्यास पालिकेस उत्पन्नाचा नवीन स्रोत निर्माण होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, स्मार्ट सिटीकडून या जागांवरील जाहिरात फलकांसाठी नवीन धोरण निश्‍चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 

खासगी फलक कायम राहणार 
स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावानुसार, शहरातील खासगी जाहिरात फलकांचा समावेश नाही. त्यामुळे हे जाहिरात फलक कायम राहणार आहेत. या प्रस्तावानुसार, केवळ पालिकेच्या मालकीच्या जागांवरच फलक उभारले जाणार असून, त्या द्वारे मिळणारे उत्पन्न खासगी फलकांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट असेल असा दावा प्रशासनाने केला आहे. तसेच या कामासाठी स्मार्ट सिटी निविदा काढणार असून, २ टक्के रक्कम स्मार्ट सिटी घेणार आहे.