आंबेगावसाठीचे एसटी आगार धूळ खात

काम पूर्ण होऊनही नऊ महिने वापराविना; दोन वेळा उद्‌घाटनाचा मुहूर्त टळला

मंचर (पुणे): तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथे राज्य परिवहन महामंडळाने आगाराचे काम पूर्ण केले. त्यासाठी 3 कोटी 50 लाख रुपये खर्च केले आहेत. पण आवश्‍यक असलेली यंत्रसामग्री, नवीन एसटी गाड्या उपलब्ध होत नाहीत, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे गेल्या 9 महिन्यांपासून आगार वापराविना पडून आहे.

राज्यात जवळपास प्रत्येक तालुक्‍यासाठी स्वतंत्र आगाराची व्यवस्था आहे. पण आंबेगाव तालुक्‍यासाठी आगारच नव्हते. राजगुरुनगर व नारायणगाव या दोन आगारांमार्फत तालुक्‍यासाठी एसटी गाड्यांचा पुरवठा केला जात आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने मंचरला आगार करण्याचा निर्णय घेतला. पण पुरेशा प्रमाणात व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य जागा मिळत नव्हती. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत तांबडेमळा ग्रामपंचायतीने पाच एकर जागा उपलब्ध करून दिली. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात पाठपुरावा केल्यानंतर आगाराला मान्यता व निधी मिळाला. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात आगाराचे काम सुरू झाले. जुलै 2017 मध्ये इमारतीचे बांधकाम व 25 लाख रुपये खर्च करून विजेची कामेही झाली आहेत. आगाराचे उद्‌घाटन 15 ऑगस्ट 2017 रोजी व त्यानंतर 26 जानेवारी 2018 रोजी होणार असल्याची चर्चा होती. कार्यक्रमाची तयारीही अधिकारी वर्ग व कंत्राटदाराने सुरू केली होती. पण उद्‌घाटन झालेच नाही.

मंचरला प्रवाशांचे हाल सुरूच...
सध्या मंचर बस स्थानकावरून तालुक्‍यात तसेच पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी एसटी गाड्यांची संख्या फारच कमी आहे. शिवशाही बससह लांब पल्ल्याच्या अनेक एसटी मंचरला थांबत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी अनेकदा आंदोलन केले आहे. लग्नसराई यात्रांचा हंगाम सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्या लागल्याने मंचर बस स्थानकावर नेहमीच गर्दी असते. पूर्वीच्या अनेक मार्गावरील फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. प्रवाशांचे हाल सुरूच आहेत. तांबडेमळा आगर सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांची सोय होणार आहे.

हे काम मुंबई कार्यालयाचे...
बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यंत्रसामग्री, नवीन एसटी गाड्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका हे काम राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयाचे आहे. पुणे विभाग नियंत्रक कार्यालयाच्या कक्षेत ही बाब येत नाही, असे नाव न छापण्याचा अटीवर पुणे विभाग नियंत्रक कार्यालयातील बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.