मान्यताप्राप्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा

पुणे : शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुस्पष्टता यावी, याकरिता शालेय शिक्षण विभागाने या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पात्रतेनुसार निवडून आलेले, त्यानंतर शासनाची मान्यता मिळालेले आणि सेवेत रुजू झालेले आणि अद्यापही शालार्थ आयडी अभावी वेतनापासून वंचित असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्या निकेतने अशा संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याबाबत, तसेच त्यांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीत राज्य सरकारने सुधारणा केली असून त्याबाबत सविस्तर माहिती अध्यादेशात दिली आहे.

वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक, सोपी व सुटसुटीत व्हावी, या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे. या सुधारणेमुळे प्रक्रियेसाठी लागणारा एकूण वेळ आणि कार्यालयीन फेऱ्या कमी होऊन ती अधिक शिक्षकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यास मदत होईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फेसबुकवरील पोस्ट आणि ट्विटर अकौंऊटवरील ट्विटच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे. शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणेचा लाभ राज्यातील मान्यताप्राप्त विविध संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. पवित्र प्रणालीद्वारे झालेल्या/ होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच ही प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पार पाडणे बंधनकारक असणार आहे, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त केलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणाली समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित संस्था, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी कशा पद्धतीने कार्यवाही करावी, याबाबत सविस्तर माहिती राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अध्यादेशात दिली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे उप सचिव समीर सावंत यांनी अध्यादेशाद्वारे दिले आहेत.

‘‘शालार्थ आयडी न मिळाल्याने सध्या सेवेत असणाऱ्या जवळपास १५ टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनाच्या लाभापासून वंचित होते. परंतु आता राज्य सरकारने वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणेबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांना न्याय मिळू शकणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत अध्यादेश काढल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.’’

- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ