‘एफआरपी’ न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई

पुणे - उसाला किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) न देणाऱ्या राज्यातील ३९ साखर कारखान्यांवर मंगळवार (ता. २९)पासून जप्तीची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, उर्वरित कारखान्यांची सुनावणी घेऊन त्यांना ‘एफआरपी’ देण्यास भाग पाडू, असे लेखी आश्‍वासन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिल्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे सुरू असलेले आंदोलन रात्री उशिरा तूर्त स्थगित केले.

साखर संकुलातील साखर आयुक्त कार्यालयात खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. २८) दिवसभर आंदोलन केले. रात्रीही त्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयातच ठिय्या मांडला होता. अखेर आयुक्त गायकवाड यांनी रात्री साडेदहाच्या सुमारास शेट्टी यांना आश्‍वासनांचे लेखी पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे,  ‘‘एफआरपी’ न देणाऱ्या ३९ कारखान्यांवर मंगळवारपासून जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात येईल. तसेच, उर्वरित कारखान्यांची मंगळवारपासून तीन दिवसांत सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर त्यांना ‘एफआरपी‘ देण्यास भाग पाडले जाईल. तरीही त्यांनी ‘एफआरपी’ दिली नाही, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील.’’ या लेखी आश्‍वासनानंतर ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. 

दरम्यान, साखर आयुक्तांच्या कारवाईला राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती देऊ नये, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले. तसेच, कारवाईला स्थगिती मिळू नये, यासाठी न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. लेखी आश्‍वासनावर सध्या आम्ही विश्‍वास ठेवत आहोत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्यास आरपारची लढाई लढू.
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते