"महसूल'साठी हवा अतिरिक्त आयुक्त 

पुणे - वस्तू व सेवाकरामध्येच (जीएसटी) करमणूककर समाविष्ट होणार असल्याने महसूल प्रशासनातील उपायुक्त करमणूककर रद्द होत आहे. महसूल दाव्यांची प्रलंबित संख्या लक्षात घेता अतिरिक्त आयुक्त हे आणखी एक पद निर्माण करावे, त्याजागी उपायुक्तांची नेमणूक करावी, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम यांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यास मान्यता मिळाली, तर प्रलंबित असलेले महसुली दावे गतीने मार्गी लागतील. 

केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यास मंजुरी दिली असून, जुलैपासून हा कायदा लागू होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. या कायद्यात अन्य सर्व करांचा समावेश होत असल्याने करमणूककरदेखील रद्द होणार आहे. सध्या महसूल खात्याकडे उपायुक्त (करमणूक) हे पद आहे. करमणूककर रद्द झाल्यावर हे पद जाणार आहे. 

पाच जिल्ह्यांतून दावे दाखल होत असल्यामुळे त्यांची संख्या मोठी आहे. प्रलंबित दाव्यांची संख्याही जवळपास 12 हजारांपेक्षा अधिक असून, ते निकाली काढण्यात विलंब होतो. पर्यायाने नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. मध्यंतरी झालेल्या महसूल परिषदेत हे दावे वेळेत निकाली निघावेत आणि प्रलंबित दावे मार्गी लागावेत, यासाठी अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचे आणखी एक पद निर्माण करावे, अशी चर्चा झाली होती. त्यानुसार यापूर्वीच प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र तो प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. 

... तर दावे निकाली निघतील 
जीएसटीमुळे उपायुक्त (करमणूक) हे पद रिक्त होत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त हे आणखी एक पद नव्याने निर्माण करावे. त्या पदावर उपायुक्तांची नेमणूक करावी. जेणेकरून शासनाचा खर्च कमी होण्याबरोबरच प्रलंबित दावे निकाली काढणे शक्‍य होणार आहे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. अद्याप सरकारकडून त्याला मान्यता मिळालेली नाही. ती मिळाल्यास अतिरिक्त आयुक्त दर्जाची दोन पदे निर्माण होऊ महसूल दावे निकाली निघण्यास मदत होईल. 

अतिरिक्त आयुक्त नेमावा 
महसूल खात्याचा आकृतिबंध नव्याने ठरविण्यासाठी मध्यंतरी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. कालानुरूप व्याप वाढला असून, काही पदांची नव्याने आवश्‍यकता आहे. सध्या असलेली पदे, त्यांची फेररचना आणि नव्याने निर्माण करावयाची पदे यांचा सविस्तर विचार समितीने या अहवालात केला आहे. त्यातही अतिरिक्त आयुक्त हे आणखी एक पद निर्माण करणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे महसूल खात्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.