जाहिरात धोरण महापालिकेचेच

पुणे - पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी ८० कोटी रुपयांचा भरणा करण्याचे गणित मांडून पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने (पीएसडीसी) जाहिरात धोरण आखले खरे; मात्र महापालिका प्रशासनाने आता जुन्या जाहिरात धोरणातच काही बदल करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली आहे. हे धोरण लागू केल्यास प्रतिवर्षी शंभर कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. नव्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे येत्या मार्चपासून जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिकेच्या मोकळ्या जागा, इमारती विशेषत: क्षेत्रीय कार्यालये, शाळा, स्वच्छतागृहांसह पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) बसथांबे आणि अन्य जागेत जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देण्याचे धोरण ‘पीएसडीसी’ने तयार केले आहे. त्यातून महापालिकेला ८० आणि पीएमपीला २० टक्के उत्पन्न मिळेल, असे महापालिकेला पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

यावर पदाधिकारी- अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चाही झाली. परंतु, या संदर्भात महापालिकेने धोरण तयार केले असून, त्यातून शंभर कोटी अधिक उत्पन्न मिळणार असल्याचे सांगत, आयुक्त सौरभ राव यांनी ‘पीएसडीसी’च्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतले आहेत. जाहिरात धोरण राबविण्यास महापालिकेचे आकाशचिन्ह व परवाना विभाग सक्षम असून, अशी कामे अन्य यंत्रणेकडे सोपविणे योग्य नसल्याचे राव यांनी आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपमधील काही पदाधिकारी ‘पीएसडीसी’च्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यावरून राव आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये वादही झाला. 

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचा २०१९-२०चा अर्थसंकल्प मांडताना जाहिरात धोरण हेही उत्पन्नाचे स्रोत असेल, असे राव यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे २०१५चे आखलेले धोरण अमलात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांमध्ये फलक उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

 त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असल्याचे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे प्रमुख विजय दहिभाते यांनी सांगितले.

 महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जाहिरात धोरण आणले जाणार आहे. त्यातून शंभर कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळणार आहे. हे धोरण महापालिकेचेच असेल.
- सौरभ राव, आयुक्त, पुणे महापालिका