#कारणराजकारण : बारा वर्षांनंतरही "प्रॉपर्टी कार्ड' नाही 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 ऑगस्ट 2019

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या तेवीस गावांमध्ये मिळकतीचे "प्रॉपर्टी कार्ड' तयार करण्याचे  काम सुरू होऊन बारा वर्षे झाली. मात्र, अद्यापही ते पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने या कामासाठी भूमी अभिलेख विभागाला दिलेले दोन कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्यातच आता नव्याने अकरा गावांची भर पडली आहे. परिणामी, जागा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अद्यापही फसवणुकीचे प्रकार होत आहे. 

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या तेवीस गावांमध्ये मिळकतीचे "प्रॉपर्टी कार्ड' तयार करण्याचे  काम सुरू होऊन बारा वर्षे झाली. मात्र, अद्यापही ते पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने या कामासाठी भूमी अभिलेख विभागाला दिलेले दोन कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्यातच आता नव्याने अकरा गावांची भर पडली आहे. परिणामी, जागा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अद्यापही फसवणुकीचे प्रकार होत आहे. 

महापालिकेत 1997 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे 2007 मध्ये  या गावातील मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूमी अभिलेख विभागानेदेखील या कामासाठी एका संस्थेची नेमणूक केली. संबंधित संस्थेने एक वर्षात या गावांची मोजणी पूर्ण केली. मोजणीवर हरकती-सूचना घेऊन त्यावर सुनावणी करणे आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याच्या कामासाठी अतिरिक्त कर्मचारी वर्गांची गरज होती. 

अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासाठी विभागाने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता. मात्र, दोन वर्षांनंतर सरकारने अभिप्राय दिला. त्यामुळे गेली बारा वर्षे हे काम रखडले आहे. या गावांतील जमीन आणि मिळकतीचे व्यवहार हे आजही सातबारा उताऱ्यावरून होत आहेत. त्यातून नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. 

समाविष्ट गावातील मिळकतदारांना प्रॉपर्टी कार्ड द्यावयाचे असेल, तर आता नव्याने जमिनीची मोजणी करावी लागणार आहे. कारण, गेल्या बारा वर्षांत या गावांमध्ये बांधकामे झाली आहेत. त्यातच आता नव्याने 11 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे या गावांसह 23 गावांची मोजणी एकाच वेळी करावी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला पुन्हा नव्याने खर्च करावा लागणार आहे. 

राज्य सरकारकडून दखल नाही 
या गावांमधील "प्रॉपर्टी कार्ड' तयार झाले असते, तर फसवणुकीसह जमिनींच्या वादातील दाव्यांची संख्याही कमी झाली असती. तसेच प्रत्येक मिळकतीची हद्द निश्‍चित होऊन अतिक्रमणे काढणेही सोपे झाले असते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत सरकारकडून याबाबत दखल घेतली गेली नाही. तसेच महापालिकेनेदेखील कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शांत बसण्याची भूमिका घेतली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: After twelve years No property card