मराठीसक्‍तीचा कायदा करा

पुणे - सर्व अमराठी शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करावी, असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र, त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेतर्फे बालभारती कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. लवकरच या मागणीबाबत शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि बालसाहित्यकार तीव्र आंदोलन करणार आहेत, असा इशारा संस्थेने दिला.

बालभारतीचे संचालक डॉ. सुनील मगर यांना संस्थेतर्फे निवेदन देण्यात आले. या वेळी संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. संगीता बर्वे, उपाध्यक्ष माधव राजगुरू, सहकार्यवाह सुनील महाजन, ज्येष्ठ बालसाहित्यकार राजीव तांबे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. न. म. जोशी, आश्‍लेषा महाजन, कविता मेहेंदळे उपस्थित होते.

डॉ. जोशी म्हणाले, ‘‘मराठी जतन करण्याची जबाबदारी मराठीभाषकांसह राज्य सरकारचीही आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती झालीच पाहिजे.’’तांबे म्हणाले, ‘‘इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. मराठी शाळेचा पट घटत आहे. त्यात सुधारणा झाली नाही, तर मराठी शाळा बंद पडण्यास विलंब लागणार नाही. त्यामुळे शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य केल्यास मातृभाषेला तसेच मराठी शाळांना धोका निर्माण होणार नाही.’’ 

डॉ. संगीता बर्वे म्हणाल्या, ‘‘सद्य:स्थितीत सरकारी पातळीवर मराठी भाषेविषयी अनास्था आहे. मात्र, मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठी भाषासक्तीचा कायदा केल्यास मातृभाषेचे जतन होईल.’’

शिष्टमंडळ घेणार शिक्षणमंत्र्यांची भेट
जिथे अभ्यासक्रमाची पुस्तके तयार होतात; तिथेच शाळेच्या पहिल्या दिवशी आंदोलन केले गेले. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत मराठी भाषेचा कायदा करण्याचा निर्णय घ्यावा. लवकरच शिष्टमंडळ शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेणार असून, याबाबत त्यांना निवेदन देणार आहे, असेही संस्थेने जाहीर केले.