आळंदीत सुसज्ज दर्शनमंडपाची गरज

विलास काटे
मंगळवार, 11 डिसेंबर 2018

दर्शनमंडपाच्या जागेवरचे आरक्षण उठविण्यासाठी प्रशासनातील मंडळींनी आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतल्याची जोरदार चर्चा आळंदी शहरात आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षी कार्तिकी वारीत दर्शनमंडप उभारण्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. प्रशासनातील बाबूगिरी, राजकीय मंडळींची अनास्था आणि देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे दर्शन मंडपाचा प्रश्न ऐन वारीच्या तोंडावर ‘आ’ वासून उभा राहिला. 

दर्शनमंडपाच्या जागेवरचे आरक्षण उठविण्यासाठी प्रशासनातील मंडळींनी आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतल्याची जोरदार चर्चा आळंदी शहरात आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षी कार्तिकी वारीत दर्शनमंडप उभारण्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले. प्रशासनातील बाबूगिरी, राजकीय मंडळींची अनास्था आणि देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे दर्शन मंडपाचा प्रश्न ऐन वारीच्या तोंडावर ‘आ’ वासून उभा राहिला. 

आळंदीत आषाढी आणि कार्तिकी अशा दोन मोठ्या यात्रा लाखोंच्या संख्येने भरतात. आषाढीला तीन ते चार दिवसांसाठी वारकरी येतात. तर कार्तिकीला सात दिवसांच्या मुक्कामासाठी वारकरी येतात. एक दिवस येऊन दर्शन करून जाणाऱ्या भाविकांची संख्याही लक्षणीय आहे. वारकऱ्यांची संख्या पाहता भव्य दर्शन मंडपासाठी सरकारने यापूर्वी इंद्रायणी काठी हवेली हद्दीतील जागेत दर्शन मंडपाचे आरक्षण टाकले. गेली काही वर्षे याठिकाणी दर्शनमंडप तात्पुरत्या स्वरूपात उभारला जाई. मात्र, बांबूच्या साह्याने उभारलेला मंडप किती काळ टिकणार. वारकऱ्यांची संख्या वाढली की दर्शनमंडपाचे तीन तेरा वाजत. महसूल, पोलिस प्रशासन आणि देवस्थानची पंचायत होत. अशावेळी राज्य सरकारने अचानक या जागेतील दर्शनमंडप वगळल्याचा आदेश काढला आणि एकच खळबळ माजली. ही जागा आळंदी देहू परिसर विकास समिती, अशोक कांबळे, संत गुलाबराव महाराज ट्रस्ट आणि इतर काही खासगी लोकांच्या मालकीची होती. यामध्ये सरकारने यापूर्वी दर्शनमंडप आणि अग्निशमन दलाचे आरक्षण टाकले होते. मात्र, राजकीय वजन वापरून मुख्यमंत्री स्तरावर हे आरक्षण उठविण्यात जागा मालक यशस्वी झाले. यानंतर सदर जागेत बांधकाम परवानगीही पालिकेने दिली होती. बांधकाम झाले तर यात्रा काळात देवस्थानला दर्शनमंडप उभारता येणार नाही. पर्यायाने वारकऱ्यांची गैरसोय होईल ही गरज ओळखून माजी नगरसेवक डी. डी. भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाविरोधात ॲड. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत अपील दाखल केले.

यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी जैसे थे परिस्थितीचा आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाने प्रशासनास नेमकी भूमिका दर्शनबारी उभारण्यास काय घ्यायची असा पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या सुनावणीत भोसले यांच्या वतीने ॲड. देशपांडे यांनी दर्शनबारीची आवश्‍यकता असल्याबाबत न्यायालयास पटवून सांगितले. तर संबंधित जागा मालकांनीही यंदाच्या वर्षी दर्शनमंडप उभारण्यास संमती दिली. यामुळे तात्पुरती तजवीज म्हणून १२ डिसेंबरपर्यंत दर्शनमंडप उभारण्याबाबतचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने न्यायालयाने दर्शनबारीचा मार्ग सुकर केला. मात्र, १२ डिसेंबरला देवस्थानने पुन्हा मंडप दूर करण्याचाही आदेश या वेळी देण्यात आला.

एवढी घडामोडी मागील महिन्याभरात झाल्यानंतर कार्तिकी वारी सुरळीत पार पडली. मात्र, आता पुढे काय? न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता राज्य सरकारनेच पुढाकार घेत वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुसज्ज दर्शनमंडप तत्काळ बांधून देणे आता आवश्‍यक आहे. सहा महिन्यांनी पुन्हा आषाढी वारी आली. पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित राहणार आहे.

खासदार व आमदारांचे दुर्लक्ष
एकीकडे राज्य सरकार तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्चून दर्शनमंडपालगत तीन मजली शौचालय, चेंजिंग रूम, क्‍लॉकरूम, तीन पदरी पादचारी पूल बांधण्याचे काम करत आहे. वारी काळात थंडीत उघड्यावर सात तासांपेक्षा अधिक काळ उभे राहणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याचा विचार करता पालिका आणि देवस्थानवर अवलंबून न राहता वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुसज्ज दर्शनमंडप बांधून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आळंदीतील दर्शनमंडपाचे आरक्षण सरकारकडून उठविण्यात आले. मात्र, स्थानिक खासदार आणि आमदार यांनी याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

Web Title: Alandi Darshan Mandap