पाचही आरोपींचा माओवाद्यांशी संबंध 

पुणे - एल्गार परिषदेनंतर अटक केलेल्या पाचही आरोपींचा माओवाद्यांशी संबंध आहे, असा दावा शुक्रवारी सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सुनावणीदरम्यान केला. संशयित आरोपींच्या घरातून जप्त केलेल्या पत्रातून हे उघड होते, असेही पवार यांनी सांगितले. 

ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, प्रा. शोमा सेन, महेश राऊत व रोना विल्सन या पाचही जणांना शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्या न्यायालयासमोर हजर केले होते. या वेळी ऍड. गडलिंग व शोमा सेन यांच्या जामीनअर्जावर सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद करताना ऍड. पवार यांनी पोलिसांनी जप्त केलेल्या पत्रांतील काही भाग वाचून दाखवला. या पत्रांच्या आधारे युक्तिवाद करताना एल्गार परिषदेच्या माध्यमांतून दलितांना एकत्र करून एक मोठे षड्‌यंत्र आरोपींना घडवून आणायचे होते, असे त्या म्हणाल्या. प्रतिबंधित सीपीआय-माओवादी या संघटनेशी व भूमिगत कॉम्रेड्‌सशी या आरोपींचा संबंध आहे. "आयएपीएल' या वकिलांच्या संघटनेचाही सीपीआय-माओवादी या संघटनेशी संबंध आहे, असाही दावा त्यांनी केला. 

कायदा व सुव्यस्था विस्कळित करून सशस्त्र क्रांतीसाठी मोठी रणनीती ते आखत आहेत व त्यासाठी पत्राद्वारे एकमेकांशी संपर्क करून निधी जमवणे, शहरी बुद्धिजीवी वर्गाला, विशेषत: तरुणांना संघटित करणे, अशा हालचाली सुरू असल्याचे पत्रांतील मजकुरावरून दिसते, असे पवार म्हणाल्या. गौतम नवलखा, वरवरा राव, ऍड. अरुण फरेरा यांचाही सीपीआय-माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे पवार म्हणाल्या. तर, आयएपीएल या संघटनेचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुरेश यांचा या प्रकारात आतापर्यंत सहभाग आढळला नाही; मात्र यापुढे त्यांचा सहभाग आढळला, तर त्यांनाही अटक करू, असे तपास अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासाच्या या टप्प्यावर आरोपींना जामीन देऊ नये, असे पवार यांनी सांगितले. शनिवारी जामीनअर्जावर पुढील सुनावणी होणार आहे. 

पुस्तकांसाठी संघर्ष कायम 
ऍड. गडलिंग यांनी पुस्तकांसाठी अनेकदा अर्ज करून, कोर्टाने त्यावर आदेश देऊन अद्यापही गडलिंग यांना कायद्याची पुस्तके कोठडीत देण्यात आली नाहीत. न्यायालयाला याबाबत कळवल्यानंतर, न्यायालयाने पुस्तके देण्याबाबत सांगूनही तुरुंग प्रशासनाने आदेश पाळला नाही. याबाबत न्यायाधीशांनी तुरुंग प्रशासनाला जाब विचारला व याबाबत स्वतंत्र चौकशी केली जाईल, असे सांगितले. पुस्तके दिल्यानंतर त्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयाला सादर करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.