आंबिल ओढा पूरग्रस्तांचे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन  

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

​उर्वरित नुकसान भरपाईबरोबरच वर्षभराचे घरभाडे द्यावे, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करावे, गेल्या तीन महिन्यात आजारी पडलेल्या नागरिकांना वैद्यकीय खर्च देण्यात याव्यात आदी मागण्या पुरग्रस्तांनी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर  यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

पुणे : आंबिल ओढा पुराने बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांना त्वरित आणि पुरेशी आर्थिक मदत द्यावी, उपजिविकेसाठी तीन महिन्याचा किराणा माल देण्यात यावा. नुकसान झालेल्या उर्वरित घरांचे पंचनामे करावेत, किमान वर्षभराचे घरभाडे देण्यात यावे आणि आधार, रेशन कार्ड, बंँक पासबुक व सर्व शैक्षणिक दाखल मोफत देण्यात यावे आदी प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी आंबिलओढा पूरग्रस्तांनी शनिवारी (ता. १६) विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले.  

Tanhaji Promo : एक तरफ मुघलों की आँधी, दुसरी तरफ मुठ्ठीभर मराठा

नवजवान भारत सभा आणि आंबिलओढा पूरग्रस्त नागरिक संघर्ष समितीच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. हा पूर येऊन दीड महिना लोटला आहे. यामध्ये दांडेकर पूल, टांगेवाला काँलनी, राजेंद्रनगर, अण्णाभाऊ साठे वसाहत आदी भागातील अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. मात्र, अद्यापही काही घरांचे नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आलेले नाहीत. जाहीर केलेली प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाईही तोकडी आहे. शिवाय तीही पूर्णपणे मिळालेली नाही. यापैकी अनेकांना केवळ पाच हजार रुपयेच मिळाले आहेत.

नवी स्टायलिश जावा पेराक झाली लॉन्च

उर्वरित नुकसान भरपाईबरोबरच वर्षभराचे घरभाडे द्यावे, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करावे, गेल्या तीन महिन्यात आजारी पडलेल्या नागरिकांना वैद्यकीय खर्च देण्यात याव्यात आदी मागण्या पुरग्रस्तांनी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर  यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. हा पूर २५ सप्टेंबर २०१९ ला आला होता. या धरणे आंदोलन सुमारे २०० नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

भाजपचे 15 ते 20 आमदार आमच्या संपर्कात : जयंत पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ambil Odha Flood Victims Movement In front of the Divisional Commissioner's Office