वृक्षसंवर्धन कायद्याच्या मुळावरच घाव

पुणे - वृक्षसंवर्धन आणि जतन कायद्यात ‘सुधारणा’ करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने त्याची धारच बोथट केली आहे. परिणामी, झाडे तोडण्यावरील आवश्‍यक निर्बंधच दूर होणार असून, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडीस परवानगी मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कायद्यातील ही कथित ‘सुधारणा’ राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना लागू होणार असल्याने राज्याच्या नागरी भागांतील वनीकरणावरच कुऱ्हाड पडण्याची भीती आहे.

नागरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे शहरांत सुरू असलेल्या बेछूट वृक्षतोडीवर आळा बसावा, यासाठी राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर १९७५ मध्ये वृक्षसंवर्धन आणि जतन कायदा अमलात आणला. त्यात गेल्या महिन्यात म्हणजे १६ जानेवारी २०१७ रोजी बदल करण्यात आले. या बदलांनी वृक्षसंपदेचे जतन होणे तर सोडाच, पण त्याच्या ऱ्हासालाच कारणीभूत ठरतील, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटते आहे.

काय होते?
कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार सर्वप्रथम धोकादायक, बांधकामांना अडथळा ठरणारे झाड तोडण्यासाठी त्या झाडाच्या छायाचित्रासह अर्ज करणे आवश्‍यक होते. त्यानंतर वृक्ष अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष जाऊन त्या झाडाची पाहणी करून शहानिशा करणे अपेक्षित होते. त्या अधिकाऱ्याने झाडाचे पुनर्रोपण करण्यास प्राधान्य द्यायचे आणि ते शक्‍य नसल्यास पर्यायी ३ झाडे लावण्याचे शपथपत्र घेऊन झाड तोडण्यास परवानगी द्यायची, अशी तरतूद होती. त्यानंतर पर्यायी झाडे लावली का, त्याची शहानिशा करायची जबाबदारीही याच अधिकाऱ्याकडे होती.

काय झाले?
कायद्यातील नव्या बदलानुसार झाडे तोडण्यासाठीचा अर्ज वृक्ष संवर्धन प्राधिकरणाकडे करण्याची गरज नाही, तर तो थेट वृक्ष अधिकाऱ्यास सादर करावा लागेल. झाड तोडण्याची गरज आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी संबंधित अधिकाऱ्याने करण्याची गरज नव्या नियमानुसार उरलेली नाही. तो केवळ झाडाचे छायाचित्र पाहून ते तोडण्याची परवानगी देऊ शकतो. एकाच वेळी २५ झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार थेट प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना म्हणजेच महापालिका आयुक्तांनाच देण्यात आले आहेत.

अर्थात, आपल्याकडे आलेला अर्ज वृक्ष अधिकाऱ्याकडे सोपवून त्याची शहानिशा करवून घेण्याचे काम आयुक्त करू शकतात. मात्र, तसे त्याने करावेच, असा कोणताही स्पष्ट उल्लेख कायद्यातील या बदलात आढळत नाही.

कोणत्याही योजनेसाठी झाडे तोडायची असतील तर अग्रगण्य वृत्तपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, ही अटही शिथिल करून कोणत्याही एका वृत्तपत्रात नोटीस देण्याचे बंधन कायद्यात घालण्यात आले आहे. वास्तविक झाडे वाचविण्यास प्राधान्य देण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत आहेत. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास झाड तोडण्याची गरज आहे का नाही, ते उघड होत होते तसेच झाडाचे पुनर्रोपण शक्‍य असेल, तर तसा आदेश तो अधिकारी देऊ शकत होता. त्यामुळे कायद्यात बदल करून नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

काय परिणाम होणार ?
झाडांच्या संवर्धनाबाबत सामाजिक संस्थांकडून जनजागृती सुरू असली तरी झाडांची संख्या मोठ्या संख्येने कमी होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. पुण्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, गेल्या तीन वर्षांत १९ हजार झाडे तोडण्यास उद्यान विभागाने परवानगी दिलेली आहे. याशिवाय बेकायदा वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. कायदा कडक असतानाही अधिकृतरीत्या एवढी झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली असताना आता तो शिथिल केल्यावर आहेत ती झाडे तरी राहणार का, असा सवाल तज्ज्ञ विचारत आहेत. 

वृक्षसंवर्धन कायद्यात बदल झाल्याची माहिती मिळाली आहे; पण त्याबाबतची अधिकृत प्रत मिळालेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत ज्यांना वृक्षतोडीस परवानगी देण्यात आली त्यांनी पर्यायी झाडे लावली का नाही, याची पाहणी सध्या सुरू आहे. यापैकी अनेकांनी झाडे लावली नसल्याचे निदर्शनास आले असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
- प्रीती सिन्हा, उद्यान अधीक्षक, महापालिका

कायद्यात केलेले बदल

झाडतोडीची परवानगी मागणारा अर्ज वृक्ष प्राधिकरणाकडे करण्याची गरज नाही.
प्रत्यक्ष झाडे पाहून अधिकारी वृक्षतोडीची परवानगी न देता केवळ छायाचित्र पाहून देणार.
२५ पर्यंतचे वृक्ष तोडण्यास परवानगी देण्याचा थेट आयुक्तांना अधिकार  
अग्रगण्य वृत्तपत्रांत नोटीस देण्याची गरज नाही