नियम मोडू; पण कारवाई नको.. 

"कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी प्रथमच टाळेबंदी जाहीर केल्यावर तिची अंमलबजावणी कडकपणे करण्यात आली. या आजाराचे भय एवढे होते, की प्रारंभी संचारबंदीही लागू करावी लागली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बव्हंशी नागरिकांनी गैरसोय सहन करीत नियमांचे काटेकोर पालन केले. त्याचबरोबर, अनेकांनी निर्बंधांचे उल्लंघन करून स्वतःवर कारवाई ओढवून घेतली. आता त्यांना पोलिसांच्या नोटिसा यायला लागल्यावर त्यांची तारांबळ उडाली आहे. 

पाच लाख नोटिसा 
पोलिसांनी राज्यभरात सुमारे पाच लाख लोकांना टाळेबंदीत नियम मोडल्याबद्दल भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १८८ नुसार नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांत पुण्यातील सुमारे २८ हजार जणांचा समावेश आहे. त्यावर पहिली प्रखर आणि तिरकस प्रतिक्रिया पुण्यात उमटली. "पोलिसांनी मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याऐवजी सर्वसामान्यांना त्रास देण्याचा हा उपद्‌व्याप का सुरू केला आहे,' असा सवाल नोटिसाबाधित सजग पुणेकरांनी केला आहे. पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनाही त्यांच्याबद्दल कणव वाटली आणि याप्रकरणी पाठपुरावा न करण्याची सूचना त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना केली आहे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

गांभीर्याचा अभाव 
वस्तुतः संचारबंदीचा आदेश अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत दिला जातो. हाताबाहेर जात असलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा तो एक अंतिम उपाय मानला जातो. या आदेशाचा भंग केल्यास प्रसंगी एक महिन्यापर्यंत कारावास होऊ शकतो; परंतु याची माहिती कित्येकांना नाही. एखाद्या बेशिस्त चालकाने चौकातील रहदारी नियंत्रक लाल दिव्याकडे (सिग्नलकडे) दुर्लक्ष करून आपले वाहन पुढे दामटावे, त्या सहजतेने काहींनी मनाई असतानाही बाहेर मुक्त संचार केला. वैद्यकीय वा अन्य तातडीच्या कामासाठी घराबाहेर पडावे लागले असेल, तर पोलिस खातरजमा करून संबंधितांना तेव्हा सहकार्य करीत होते, त्यासाठी अधिकृत पासही दिले जात होते. त्यांना कोणी नोटिसा दिलेल्या नाहीत. ज्यांना बाहेर फिरण्याचे वा अन्य नियम न पाळण्याचे सबळ कारण देता आलेले नाही, तेच कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 

अकारण सहानुभूती 
"कोरोना'च्या संसर्गापासून वाचण्यासाठी लोक घरात बसून होते, तेव्हा त्यांच्याच रक्षणासाठी सर्व पोलिस दल २४ तास रस्त्यांवर होते. त्यांना स्वतःकडे आणि कुटुंबीयांकडेही लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. आपले कर्तव्य बजावत असताना त्यांपैकी काहींना विषाणूची लागण होऊन जीवही गमवावा लागला. त्याबद्दल सर्वांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञच असले पाहिजे; पण त्या कठीण परिस्थितीत नियम पाळून त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी अनेकांनी संचारबंदीत त्यांच्याशी हुज्जत घातली. पुण्यात "कोरोना'मुळे ४७२५ जण आतापर्यंत दगावले आहेत. त्यांपैकी काही व्यक्ती अशा असू शकतात, की ज्यांनी व्यक्तिशः सर्व दक्षता घेतली, परंतु मास्क, स्वच्छता, सुरक्षित अंतर आदी नियम न जुमानणाऱ्या इतर लोकांमुळे त्यांना संसर्ग झाला. अशा बेशिस्तांवर पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारला असेल, तर त्यात आक्षेपार्ह काय आहे? 

IMF ची भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'गुड न्यूज', चीनलाही टाकणार मागे

एकोणीस कोटींचा दंड 
"कोरोना' प्रतिबंधक लस आता उपलब्ध झाली असली, तरी यापुढेही मास्क, स्वच्छतेचे नियम पाळावेच लागणार आहेत. प्रत्यक्षात आतापर्यंतची परिस्थिती कशी आहे?... हे नियम मोडल्याबद्दल पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत १९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, त्यांत पुणेकरांचे १० कोटी रुपये आहेत! लोक एवढे बेफिकीर असतील, तर त्यांच्यावर अधिक कडक कारवाई करण्याखेरीज अन्य पर्याय काय उरतो?.. पण सध्या त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीचे वारे निर्माण झाले आहे. 

ही "क्‍लीन चिट' नव्हे, तर माफी! 
"टाळेबंदीचा भंग केल्याबद्दल लोकांना दिलेल्या नोटिसा रद्द करा,' अशी मागणी स्वयंसेवी संस्था, तसेच काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. हा विषय पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रातील  नाही. त्यामुळे या प्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना साकडे घालण्यात आले आहे. त्यांनीही त्यात लक्ष घालून कारवाई रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. यावर आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल. या नोटिसा रद्द झाल्यास, संबंधित व्यक्तींनी आपल्यावरील "अन्याय' दूर झाला आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. त्यांनी केलेल्या चुका कायद्याच्या दृष्टीने गंभीरच आहेत. त्यामुळे सरकारने मेहेरबानी दाखवलीच तर ती "क्‍लीन चिट' नसून "माफी' असेल, हा फरक आवर्जून लक्षात घ्यावा!... 

Farmer Protest : अमेरिकेत भारतीय दुतावासाबाहेर फडकावले खलिस्तानी झेंडे

विचारपूर्वक निर्णय घ्या ! 
टाळेबंदीतील नियमभंगाबद्दल ज्यांना नोटिसा आल्या आहेत, त्यांनी हा विषय किरकोळीत घेऊ नये. नवीन पारपत्र (पासपोर्ट) काढणे वा त्याचे नूतनीकरण करणे, सरकारी नोकरीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे यांसह विविध कारणांसाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणीचा दाखला घ्यावा लागतो. एखाद्याच्या नावावर पोलिस ठाण्यात नियमभंगाची नोंद असेल, तर हे दाखले मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यात विलंब झाल्यास एखादी महत्त्वाची संधी हातून निसटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीनुसार किरकोळ दंड भरून यातून बाहेर पडायचे की सरकारकडून माफी मिळण्याची वाट पाहायची, याचा निर्णय संबंधितांनी विचारपूर्वक घ्यावा.