स्मार्ट सिटी, मेट्रो, जायका, "डीपी'कडे लक्ष 

पुणे - महापालिकेच्या सरत्या कार्यकाळात गाजलेले स्मार्ट सिटी, मेट्रो, जायका, समान पाणीपुरवठा, पीएमपीच्या ताफ्यात येणाऱ्या नव्या 1550 बस, नवे पादचारी धोरण आदी विषय नव्या वर्षातही गाजण्याची शक्‍यता आहे. शहराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) आणि त्यातील विकास नियंत्रण नियमावली पुढील महिन्यात तरी मंजूर होणार का, या बाबत कुतूहल आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी "बीआरटी' विस्तारणार, या प्रश्‍नाकडेही पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे, तर पाण्याचे प्रकल्प पुढील वर्षात मार्गी लागल्यास दररोज वाया जाणाऱ्या 35 टक्के पाण्याची गळती रोखली जाईल. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पात 28 जानेवारीला महापालिकेची देशात दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली. मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी आणि शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर पुरेशा क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी "जायका' प्रकल्प मंजूर झाला. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल, ही भीती निरर्थक ठरल्याचे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या अनुदानाच्या रकमेतून स्पष्ट झाले. मात्र, गल्लीबोळातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करताना 70 टक्के वाहतूक ज्या प्रमुख 34 रस्त्यांवरून होते, त्याचे सिमेंटीकरण करणे सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसला जमले नाही. त्यामुळे अखेर प्रशासनालाच त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून दरवर्षी दोन रस्ते विकसित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. प्रभागांतील विकासकामांच्या गरजेनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा आयुक्तांचा प्रस्तावही सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी हाणून पाडला. त्यामुळे महापालिकेच्या निधीची नगरसेवकांकडून होणारी उधळपट्टी सुरूच राहिली. मेट्रोचे भूमिपूजन 24 जून रोजी झाले. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महामेट्रो कंपनीमार्फत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. "जायका'चे काही काम पुढील वर्षात सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. शहरात सर्वत्र पुरेशा दाबाने आणि वाया जाणारे 35 टक्के पाणी वाचविण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली असली, तरी तिच्या मार्गात अडथळे आलेच. त्यामुळे या योजनेचा वेग मंदावला आहे. भामा-आसखेड प्रकल्पाचेही काम राजकीय विरोधामुळे रखडले असून, त्याला पुढील वर्षांत वेग मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात 1550 बस तीन महिन्यांत आता टप्प्याटप्प्याने दाखल होतील, त्यामुळे पुढील वर्षांत प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. विकास आराखडाही मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. तसेच बीआरटीच्या नव्या मार्गांसाठी स्थायी समितीने सुमारे 225 कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर केल्या असल्यामुळे पुढील वर्षांत बीआरटीला गती मिळणार आहे. शिक्षण मंडळातील खरेदीची वादग्रस्त प्रकरणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरली असून, पुढील वर्षांतही मंडळाचा कारभार असाच राहिला, तर विद्यार्थ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. 

सरत्या वर्षात महापालिकेत 
- स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुणे महापालिकेची निवड 
- भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच वापर सुरू करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना सुमारे 350 हून अधिक कोटींचा दंड माफ 
- मोबाईल टॉवरसाठी 300 जागा 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर 
- भामा आसखेडमधून पुण्यासाठी पाणी आणायचा रेंगाळलेला प्रकल्प 
- बीआरटीच्या प्रकल्पांचे रखडलेले विस्तारीकरण 
- कचरा प्रकल्पांची घटत चाललेली प्रक्रियाक्षमता 
- पूरनियंत्रण रेषा (रेडलाइन-ब्ल्यू लाइन) निश्‍चित होईना