आंदोलनाचा वणवा देशभरात जाऊ शकतो : डॉ. बाबा आढाव

पुणे - ''शेतकऱ्यांचे आंदोलन उत्स्फूर्त आहे, ते राजकीय असल्याच्या भ्रमात कोणीही राहू नये आणि हे आंदोलन प्रतिष्ठेचेही करू नये. वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर हा आंदोलनाचा वणवा देशभरात पसरू शकतो,'' असा इशारा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा, चुकीचे धोरणात्मक निर्णय बदला, शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करा, अशा विविध सूचनाही त्यांनी करीत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

राज्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात डॉ. बाबा आढाव यांचाही सहभाग आहे. शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास, केंद्र आणि राज्य सरकारची चुकलेली भूमिका अशा एकूणच सर्व मुद्यांवर त्यांनी मते मांडली. ''देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एकेकाळी अग्रस्थानी असलेला शेतकरी हा सर्वांत खालच्या क्रमांकावर गेला आहे. कृषिप्रधान असलेल्या या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्रालाच स्थान दिले गेले नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण होत आहे. पूर्वीच्या सरकारने काही केले नाही, ही टीका व्यर्थ आहे. शेतकऱ्यांना आश्‍वासने देऊनच हे सत्तेवर आले आहेत; पण आश्‍वासनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे नसून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याचे बोलणेही चुकीचे आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली, तेच प्रतिनिधी दुसऱ्याच दिवशी आमचे चुकले असे का म्हणू लागले, याचा विचार करायला हवा.''

''शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून हा देश उभा राहू शकत नाही; परंतु आत्तापर्यंतच्या राजकर्त्यांनी शेतकऱ्यांचा चेहरा दाखवून भांडवलदारांचेच हित बघत निर्णय घेतले आहेत. धरणातील पाणी सर्वांत प्रथम पिण्याला नंतर वीजनिर्मिती आणि नंतर शेतीला अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भांडवलदारांना लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या; पण त्याचवेळी कृषी क्षेत्राची उपेक्षा केली गेली. शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत. राज्यातील बाजार समित्या या राजकीय अड्डे झाल्या आहेत. या समित्यांनी शेतकऱ्यांचे हित जपलेच नाही. मुख्य बाजार आणि उपबाजार असे एक हजारांहून अधिक बाजार राज्यात आहेत; परंतु या ठिकाणी शेतमालाच्या विक्रीसाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधा (शीतगृह, गोदाम आदी) नाहीत. या बाजार समित्या हमीभाव मिळतो की नाही, हेदेखील पाहत नाहीत. बाजार समितीच्या आवारात हमीभावाचे फलकही लावले जात नाहीत. त्यामुळे विक्रीव्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करणे आवश्‍यक आहे. ''

मॉन्सूनचे आगमन होत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न न करता तत्काळ कर्जमाफी दिली पाहिजे. यामुळे बळिराजाला दिलासा मिळेल आणि तो पेरणी करू शकेल. या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांसाठी समग्र धोरण ठरविण्याची संधी राज्य सरकारला मिळाली आहे. रोजगार हमी योजनेप्रमाणे चांगले धोरण आपला महाराष्ट्र देशाला देऊ शकतो. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. शेतमालाचे नियोजित उत्पादन, इस्त्राईलचे केवळ उदाहरण न देता त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात कृती करणे आवश्‍यक आहे.
- डॉ. बाबा आढाव, सामाजिक कार्यकर्ते