बिल्डरांना "एनओसी' अनिवार्य करा  - बाळा भेगडे

पुणे -  बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांना कामगार आयुक्तांकडून "ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) घेणे बंधनकारक करावे. त्याशिवाय परवानगी देण्यात येऊ नये,' अशा सूचना कामगार, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय (बाळा) भेगडे यांनी बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या. तसेच "कोंढवा व आंबेगावसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, कामगारांच्या वास्तव्याची (ट्रान्झिट कॅम्प) जागा सुरक्षित आहे का, याची पाहणी करावी. ज्या अधिकाऱ्यांकडून या कामात दिरंगाई होईल, त्यांच्यावर कार्यवाही करावी,' असेही ते म्हणाले. 

राज्यमंत्री भेगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोंढवा व आंबेगाव येथील दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर बैठक झाली. त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, पिंपरी- चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे, पुणे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

सर्व विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार ठेवावा, असे भेगडे म्हणाले, "जिल्ह्यात संभाव्य आपत्तीच्या निवारणासह आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून दक्ष राहावे. घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कामगारांच्या वास्तव्याची जागा सुरक्षित आहे का, याची पाहणी करावी. बांधकाम परवानगी देताना कामगार आयुक्त यांचे "ना हरकत प्रमाणपत्र' घेणे बंधनकारक करावे. तसेच असंघटित कामगारांची ऑनलाइन नोंदणी करावी. महानगरासोबतच ग्रामीण भागात अनेक कामगार काम करतात, त्यांच्यासाठी सरकारच्या अनेक सुविधा आहेत. त्या पुरविण्यासाठी संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी.'' 

जिल्हाधिकारी म्हणाले, "नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी सर्व विभागांचा समन्वय आवश्‍यक आहे. जेथे अडचणी आहेत, तेथे तातडीने उपाययोजना करा, दोन दिवसांच्या आत बांधकामाची तपासणी करून अहवाल सादर करा. जुन्नर, आंबेगाव भागांत दरड कोसळण्याच्या घटना घडू नयेत यासाठी दक्ष राहावे. ग्रामीण भागातही सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोकादायक पुलांची पाहणी करून अहवाल सादर करावा.' 

कामगारांना नोंदणीसाठी प्रमाणपत्र द्यावे 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करावी लागते. ती करण्यासाठी कामगारांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून 90 दिवस काम करीत असल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक बांधकाम व्यावसायिक ते देत नाहीत. शहरातील बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी कामगारांना हे प्रमाणपत्र द्यावे. ते संघटनांचे सभासद नसतील, अशा बांधकाम व्यावसायिकांनी देखील कामगारांनी नोंदणी करून घेण्यासाठी त्यांना आवाहन करावे, अशा सूचनाही भेगडे यांनी दिल्या.