|
बारामती - आपल्या हातात नसलेल्या बाजार समित्यांमध्ये कार्यकर्त्यांची वर्णी लावताना भाजप सरकारने राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शासन नियुक्त दोन तज्ज्ञ संचालक नेमले. त्यानंतर मतदान करण्याचा अधिकार सर्व शेतकऱ्यांना देण्याची खेळी खेळली. आता राज्यातील बाजार समित्यांचे कर्मचारी सरकारी सेवेत घेण्यासाठी समिती नेमली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मोठे फेरबदल येत्या काळात होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने या संदर्भात बुधवारी (ता. 14) अध्यादेश काढून समितीची स्थापना केली आहे. राज्यातील बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी ही अभ्यास समिती नेमली असून पणन खात्याचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुनील पवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. साखर-प्रशासनाचे संचालक किशोर तोष्णीवाल, राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप डेंबरे, बारामतीच्या बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप, मराठवाड्यातून कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून बालाजी भोसीकर, विदर्भातून अंकुश झंझाळ यांची सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे.
मुंबईचे जिल्हा उपनिबंधक प्रशांत सोनवणे हे या समितीचे सचिव असतील. समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायम सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात अभ्यास करून ही समिती अहवाल सादर करेल.
त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. सहकार खात्याचे अवर सचिव एस. बी. तुंबारे यांनी यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. सध्या केवळ अभ्यास करण्यात येणार असला तरी बाजार समित्यांचे कर्मचारी या निर्णयाने सुखद धक्‍क्‍यात आहेत.
|
