बारामतीचा "तिसरा डोळा' अडकला प्रशासकीय दिरंगाईत

निविदेतील त्रुटींची पूर्तता होत नसल्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रकल्पाचे काम रखडले

बारामती शहर (पुणे) ः शहराची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, या उद्देशाने सरकारने मान्यता दिलेल्या 172 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया शासकीय दिरंगाईत अडकून पडली. शासकीय अधिकाऱ्यांना इतर कामांमुळे याकडे पाहायला वेळ नसल्याने या प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्‍यता आहे.

बारामतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला. शहरातील प्रत्येक महत्त्वाच्या भागात चोवीस तास नजर राहावी, या उद्देशाने हा प्रकल्प आखण्यात आला. यासाठी सुमारे 1 कोटी 34 लाखांचा खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी खासदार डी. पी. त्रिपाठी यांनी 75 लाखांचा निधी देऊ केला आहे. उर्वरित 59 लाखांची रक्कम नगरपालिका भरणार आहे.

सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीअगोदरच याची निविदा प्रक्रियाही झाली. मात्र, निविदेतील त्रुटींची पूर्तता होत नसल्याने या प्रकल्पाचे कामकाज सुरू होऊ शकत नसल्याची माहिती मिळाली. वास्तविक हे काम तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असतानाही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

बारामती नगरपालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर शहराचे कार्यक्षेत्र 54 स्क्वेअर किलोमीटर इतके व्यापक झाले आहे. शहराचे वेगाने नागरीकरण झाल्याने दुचाकी चोरीसह इतरही काही अनुचित घटना घडत होत्या. याशिवाय वाहतुकीचे समन्वय करण्यासह इतरही बाबतीत सीसीटीव्ही शहरात असणे गरजेचे होते, त्यासाठी पोलिस व नगरपालिका यांच्या वतीने संयुक्त प्रयत्न सुरू होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे व अजित पवार यांनी सीसीटीव्हीसाठी त्रिपाठी यांच्याकडे निधी देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार त्यांचा निधी या कामासाठी प्राप्त झाला आहे.

बारामती नगरपालिका व पोलिस विभाग संयुक्तपणे अभ्यास करून कॅमेरे लावण्याच्या जागा निश्‍चित करणार आहेत. त्याचा उपयोग गुन्हा तपास करताना होणार आहे.