#MarathaKrantiMorcha मराठा आरक्षणाची लढाई कायद्याच्या चौकटीत लढावी : योगेंद्र यादव 

पुणे : मराठा आरक्षणाची लढाई ही कायद्याच्या चौकटीत लढली गेली पाहिजे. त्यासाठी रस्त्यावर "झिंदाबाद-मुर्दाबाद'च्या घोषणा देणे योग्य नाही, असे मत राजकीय विश्‍लेषक योगेंद्र यादव यांनी बुधवारी व्यक्त केले.&

एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते पुण्यात आले होते. त्या वेळी "सकाळ'शी संवाद साधताना यादव म्हणाले, ""मराठा आरक्षणाला फक्त महाराष्ट्रातील मराठा सामाजाच्या दृष्टिकोनातून बघू नका. याच प्रकारच्या आरक्षणाची मागणी गुजरातमध्ये पटेल यांनी केली आहे. आंध्र प्रदेशातील कापू समाज, हरियाणामधील जाट यांनीही अशी मागणी केली आहे. या सर्व जाती प्रभावी असल्या, तरीही त्या प्रामुख्याने शेती व्यवसायाशी संबंधित आहेत. या सर्व समाजातील एक छोटा भाग आता गावातून शहरांमध्ये स्थलांतरित झाला आहे. यांनी शहरात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. पण, मुख्यतः गावात राहिलेल्या समाजातील लोकांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतीत पैसा राहिला नाही. शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे. तसेच, गावात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. या दोन कारणांमुळे या जातिसंस्थांकडून आरक्षणाची मागणी वाढत आहे.'' 

आरक्षण हे सामाजिक समस्येवरचा उपाय नाही. शेतीला फायद्यात आणणे हा या वरील सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा दुसरा पर्याय आहे. हे होत नसल्याने हा समाज सरकारी नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतो. पण, सरकारमध्ये नोकरीचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने सर्वेक्षण करून घेतले आहे. इतर जातींपेक्षा या समाजाची स्थिती कशी आहे, त्याचे निष्कर्ष यासाठी महत्त्वाचे ठरतील. मराठा आरक्षणाचा निर्णय रस्त्यावर हिंसक आंदोलन करून, झिंदाबाद-मुर्दाबादच्या घोषणातून करू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 

शेतकरी वाचतील कसे... 
दूध हा शेतकऱ्यांच्या अस्तित्व टिकविण्याचा शेवटचा पर्याय आहे. शेतीमालाच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला कमी होत आहे. त्यामुळे दुधातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक संकटातून तारून नेते. ज्या एका लिटर दुधासाठी आपण शहरांमध्ये 55 ते 60 रुपये मोजतो, त्यापैकी दूध उत्पादकाला जेमतेम वीस रुपये मिळतात. त्यामुळे शेतकरी कसे वाचतील, असा सवालही यादव यांनी केला.