बीडीपीचा कांगावा

पुणे - चांदणी चौक विस्तारीकरण आणि उड्डाण पुलासाठी संपादित करावयाची जागा बीडीपी (जैववैविध्य पार्क) आरक्षणामध्ये नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तीन वर्षांपूर्वीच राज्य सरकारकडून या जागेवरील हे आरक्षण उठविण्यात आले आहे. असे असतानाही भूसंपादनाचे कारण पुढे करून काम मार्गी लावण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. 

चांदणी चौक येथील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याबरोबरच अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी चौकाचे विस्तारीकरण आणि उड्डाण पूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून निधी मंजूर करण्यात आला असून, निविदादेखील काढण्यात आली आहे. मात्र, वर्ष होत आले तरीदेखील या कामाला प्रारंभ होऊ शकला नाही. या कामासाठी तेथील जागेचे भूसंपादन रखडल्यामुळे कामास सुरवात होऊ शकत नसल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. गेल्या शनिवारी (ता. १२) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली. त्या वेळी गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त करीत महापालिका प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’ने या प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर ही धक्कादायक बाब समोर आली. चांदणी चौकाच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन कराव्या लागणाऱ्या जागेत सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ मधील जागेचा समावेश आहे. मात्र, या जागेवर बीडीपीचे आरक्षण आहे. बीडीपी आरक्षणाची जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांना किती मोबदला द्यावा, या संदर्भातील निर्णय अद्याप राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहे. त्यामुळे भूसंपादन होऊ शकत नसल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

वास्तविक या सर्व्हे नंबरवर १९६९ पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ले-आउट मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, बांधकाम झालेले नाही. ८ मे २०१५ रोजी राज्य सरकारकडून बीडीपी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात आला. त्यामध्ये कमिटेड डेव्हलपमेंटच्या जागा बीडीपी आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ बीडीपी आरक्षण रद्द झाले आहे. असे असताना ही जागा संपादन करताना जागामालकास निवासी जागेच्या दराने अथवा एफएसआय किंवा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला देण्याचा प्रश्‍न आहे. हे माहिती असूनदेखील महापालिका ही जागा ताब्यात का घेत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. शिवसृष्टीच्या जागेतही काही ठिकाणी अशा प्रकारे ले-आउट मंजूर असल्याने ती जागा बीडीपी आरक्षणातून वगळण्यात आली आहे.

माननीयांची खेळी
सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ या मान्य लेआउटमध्ये काही माननीयांचेदेखील प्लॉट आहेत. अन्य प्लॉट हे खासगी मालकांचे आहेत. या प्लॉटमालकांना ही जागा बीडीपी आरक्षणात येत असल्याचे भासवून त्यांच्याकडून कमी दराने ती घेण्याचे प्रयत्न काही माननीय आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू आहेत. मात्र, त्याला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे बीडीपीचे कारण पुढे करून ती जागा संपादित केली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांकडूनदेखील त्यास साथ दिली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

सर्व्हे नंबर ७५ आणि ७६ वर यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून लेआउट मंजूर करण्यात आला आहे. असे असताना त्यावर महापालिकेकडून बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले. मात्र, २०१५ मध्ये बीडीपी आरक्षणातून हा सर्व्हे नंबर वगळण्यात आला आहे.
- चंद्रशेखर कुलकर्णी, प्लॉटधारक