भामा आसखेडबाबत पालिकेची कोंडी 

पुणे  - शहरातील पूर्व भागाच्या पाणीपुरवठ्याचा भामा आसखेड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत असतानाच, सिंचन पुनर्स्थापना आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल 262 कोटी रुपये भरण्याचा तगादा पाटबंधारे खात्याने महापालिकेकडे लावला आहे. ही रक्कम भरेपर्यंत धरणातून पाणी घेण्याबाबतचा करारही अडविण्याची या खात्याची खेळी आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही धरणातून पाणी मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सव्वाचारशे कोटींचा हा प्रकल्प महापालिकेसाठी "पांढरा हत्ती' ठरण्याची भीती आहे. 

येरवडा, धानोरी कळस, विश्रांतवाडीसह परिसरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी हा प्रकल्प आखला आहे. त्याअंतर्गत जलवाहिनी आणि जॅकवेलची कामे हाती घेतली आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत 286 कोटींचा खर्च झाला असून, येत्या डिसेंबरपर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे. त्याकरिता प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सोडविण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. 

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याने प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असतानाच, 282 कोटींची रक्कम भरण्यासाठी हे खाते महापालिकेकडे वारंवार विचारणा करीत आहे. महापालिकेने दोनपैकी एक रक्कम भरण्यास सहमती दर्शविली आहे. परंतु, दोन्ही घटक महत्त्वाचे असल्याचे सांगत संपूर्ण रक्कम भरावी, असे खात्याने म्हटले आहे. ही रक्कम भरल्यानंतरच धरणातून पाणी मिळेल, असेही खात्याचे अधिकारी महापालिकेला सांगत असल्याचे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्याचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणाले, ""सिंचन पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसनासाठी मागितलेल्या रकमेबाबत पाटबंधारे खात्याशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, एवढे पैसे भरणे आता तरी शक्‍य नाही.'' 

महापालिकेतील सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ""हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करणार आहोत. त्यानंतर लगेचच पाणीपुरवठा सुरू होईल. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीत आहोत.'' 

धरण बांधणीचा उद्देश सिंचनाचा होता, तरीही पुण्याची गरज लक्षात घेऊन अडीच अब्ज घनफूट पाणी (टीएमसी) देण्यात येणार आहे. ज्यामुळे सिंचनात अडचणी येणार असून, सिंचन पुनर्स्थापनेसाठी हेक्‍टरी दहा हजार याप्रमाणे 182 कोटी, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 82 कोटी भरण्यास पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला सुचविले आहे.