पुनर्वसनाची ३४ वर्षांनंतरही प्रतीक्षा

भोर  - नीरा-देवघर प्रकल्पास १९८४ मध्ये मान्यता मिळाली, त्यानंतर २००३ मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले. तरीही आजपर्यंतच्या ३४ वर्षांत बहुतांशी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर मंगळवारपासून (ता. ३) बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरवात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्रकल्प व धरणग्रस्त परिषदेचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण पासलकर, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे, सेक्रेटरी प्रकाश साळेकर, ज्ञानोबा घोणे, हनुमंत शिरवले, ज्ञानेश्वर दिघे,  संजय साने, राजू दिघे यांच्यासह प्रकल्पबाधित १९ गावांतील शेतकरी व महिला या वेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. 

नीरा-देवघर धरणासाठी आणि नवीन भोर-महाड रस्ता, रिंगरोडसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आहेत. यातील काही बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन झाले. बहुतांश लोकांचे अद्यापही पुनर्वसन बाकी आहे. ज्यांचे पुनर्वसन झाले त्यांनाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 

पूर्णत- बाधित गावे 
साळव, कंकवाडी (दापकेघर), देवघर, पऱ्हर खुर्द, पऱ्हर बुद्रुक, माझेरी, वेणुपुरी, हिर्डोशी, शिरवली, धामुणशी, वारवंड

अशंत - बाधित गावे
कोंढरी, कुडली बुद्रुक, कुडली खुर्द, अभेपुरी, दुर्गाडी, रायरी, शिरगाव, गुढे
    
नीरा-देवघर प्रकल्पाचा लाभ
-पुणे, सातारा, सोलापूर
-४३ हजार ५० हेक्‍टर

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या 
- प्रकल्पबाधितांचे १०० टक्के पुनर्वसन व्हावे.
- पुनर्वसन होईपर्यंत लाभक्षेत्रातील जमिनी इतरांना देऊ नयेत.
- २००७ रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी  
- प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळत नसल्याने प्रत्येकी १० लाख रुपये अनुदान द्यावे.
- वहिवाटीस येणारे अडथळे दूर करून वाटप जमिनीची ताबे कब्जापट्टी द्यावी
- पुनर्वसित गावठाणात १८ नागरी सुविधा द्याव्यात 
- लाभक्षेत्रील फलटण व खंडाळा एमआयडीसीत प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या द्याव्यात 
- अडवणूक न करता शैक्षणिक दाखले द्यावेत.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही न सुटल्याने दररोज ५० प्रकल्पबाधित शेतकरी बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. जोपर्यंत सरकारकडून ठोस कार्यवाही केली जात नाही; तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. 
-आंदोलनकर्ते

दरम्यान, मंगळवारी नीरा-देवघर प्रकल्पाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. जलसंपदा व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री; तसेच अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून बैठक घेण्यास सकारात्मक तयारी दर्शविली.    

विश्‍वासात न घेतल्याने यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढणारी नीरा-देवघर धरणग्रस्त व पुनर्वसन विकास शेतकरी संघटना आंदोलनापासून दूर राहिली आहे.