यशासोबत आली मोठी जबाबदारी

पुणे - पुणेकर आणि पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेने यंदा राजकीय इतिहास घडवला. महापालिकांचे निवडणूक निकाल आणि यापूर्वीची आकडेवारी तपासता जनतेने संघटित होऊन जणू ठरवूनच राजकीय परिवर्तन घडवून आणले आहे, असे वाटते. ते एकमेकांशी बोलत नव्हते; मात्र त्यांची विचार प्रक्रिया एकाच दिशेने चाललेली असावी. प्रचार काळात काही वेळा जोरदार वारे वाहिले, काही वादळेही आली; परंतु मतदारांच्या विचारचक्रावर त्याचा कसलाही परिणाम झाला नाही. 

अर्थात तो का झाला नाही, हा सखोल संशोधनाचाच विषय बनला आहे. त्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न झाला तर जनमानस कसे बदलते आहे आणि त्याला काय अभिप्रेत आहे, याचा अंदाज येऊ शकेल. त्यामुळे राजकीय संस्था, तसेच प्रशासनाला त्या दृष्टीने नियोजन करणे सोपे बनेल. भाजपला मिळालेल्या प्रचंड यशाचे विश्‍लेषण त्या पक्षाचे नेतेही करत असतील. त्यात ते यशस्वी झाले, तरच जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देऊ शकतील. कारण, हा महाविजय त्यांना एकतर्फी मिळालेला नाही. त्याच्यासोबत आपसूकच अनेक अटी आणि शर्ती न सांगता आलेल्या आहेत. त्यामुळे जबाबदारी वाढलीच आहे, शिवाय त्यासाठी कालमर्यादाही निश्‍चित झाली आहे. विकासाची भाषा तर आता सर्वच पक्ष करू लागले आहेत; पण जनतेला आता हवा आहे गतिशील विकास आणि तो ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात थोडा तरी बदल घडवून आणणारा... त्यांचे जीवन आणखी सुकर करणारा... एकतर्फी आणि आम्ही ठरवू तोच विकास ही संकल्पना मोडून टाकणारा !

पारंपरिक पद्धतीची रचना आणि प्रचार यंत्रणा कुचकामी आहे. तिला आता नवे आयाम मिळाले आहेत. ते ज्यांना समजले त्यांच्या यशाचा मार्ग सोपा, असा ठाशीव संदेशही यंदाच्या महापालिका निवडणूक निकालांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आता वस्तुनिष्ठ चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पराभवासोबतच विजयाचेही चिंतन होण्याची गरज आहे, तरच जनतेच्या अपेक्षांचे वास्तव समजून येऊ शकेल. पराभवाचा अहवाल तसा प्रत्येक वेळी होतो; परंतु या वेळी त्याचे आवाका क्षेत्रही बदलले आहे. ते अहवालात प्रतिबिंबित झाले, तरच तो वास्तवदर्शी होईल. 

जगभरात निवडणूक लढविण्याचे तंत्र नव्याने विकसित झाले आहे. भारतातील राजकीय पक्ष मात्र जुन्या पद्धतीनेच काम करत आहेत. भाजपने लोकसभा निवडणुकीपासून स्वत:मध्ये बदल करून घेतला; मात्र अन्य पक्षांनी पुढच्या निवडणुकीत भाजपची ‘कॉपी’ केली, जेव्हा की तो पक्ष नव्या सामाजिक सिद्धांतांचा शोध घेत होता. भाजपने सोशल मीडियाचा घेतलेला लाभ आणि अन्य पक्षांनी केलेला वापर, यात मोठी तफावत दिसून आली. एका अहवालानुसार ‘रिलायन्स जिओ’ हा इंटरनेटवर सर्वाधिक शोधलेला शब्द होता, याचा अर्थ जनमानस वेगाने बदलते आहे. जनतेची माहिती मिळवण्याची भूक (वास्तव माहिती) वाढली आहे. पुण्यात मोबाईल हॅंडसेट विक्रीचा वेग प्रचंड आहे. एका आकडेवारीनुसार पुणे आणि पिंपरीची जेवढी लोकसंख्या आहे, जवळजवळ तेवढे मोबाईल सेट येथे आहेत. म्हणजे, पन्नास लाखांच्या पुढे. 

तरुण वर्ग राजकीयदृष्ट्या प्रचंड प्रमाणात सक्रिय झाला आहे. त्याला राजकारणात यायचे नसले, तरी राजकीय नेत्यांकडून किंवा पक्षांकडून आपणास काय हवे आहे, याचे चांगले भान त्याला आहे. मग जो तसा विश्‍वास निर्माण करण्यात यशस्वी होतो, त्यामागे ही मंडळी जातात. तरुणवर्ग एखाद्या पक्षाच्या पाठीशी कायमस्वरूपी राहतील, या भ्रमात मात्र कोणी राहू नये. 

जनतेच्या सहभागातूनच जगभरात म्हणा किंवा आपल्या देशात विकासाची कोणती ‘मॉडेल्स’ यशस्वी आणि चिरंतन झाली यावर नजर टाकली असता, जेथे प्रक्रियेमध्ये जनतेचा सहभाग होता तीच, असे उत्तर मिळते. म्हणून नव्या सत्ताधाऱ्यांना याचा विचार करावा लागेल. कोणताही नवा मोठा प्रकल्प राबवताना जनतेला त्यातून नेमके काय हवे आहे, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. जुन्याच पद्धतीने कार्यपद्धती अवलंबली तर पश्‍चात्तापाची वेळ येऊ शकते. जनतेचा सहभाग कसा घ्यायचा, याची पद्धती जगात विकसित झाली आहे. मलेशियाचे ‘पेमांडू मॉडेल’ हे त्यात अग्रणी आहे. शहरांचा विकास करताना अशा ‘मॉडेल’ची मदत घेतल्यास योजना चिरकाल यशस्वी ठरू शकतील. अन्यथा पुण्यात गेल्या काही वर्षांत कमी झालेले नाही; परंतु त्यातून नागरिकच हरवला होता, त्याची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल. येथे राजकीय परिवर्तन घडवून आणणारे नागरिक आता मोठ्या आशेने पाहत आहेत, त्यामुळे जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणण्याची जबाबदारी नव्या सत्ताधीशांवर आहे.

बहुस्तरीय प्रचारपद्धती
भाजपने निवडणुकीत टाकलेल्या प्रत्येक पावलामागे सूत्रबद्ध नियोजन होते. पक्षाने बहुस्तरीय कार्यपद्धती आखली होती. ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रशिक्षित टीम उभी केली होती. सोसायट्या आणि झोपडपट्टीवासीयांसोबतचा संपर्क असो की विविध व्यावसायिक गटांशी संवाद साधणे त्याचीदेखील कार्यपद्धती निश्‍चित होती. अगदी निवडणुकीआधी आणि निवडणुकीच्या तोंडावर कोणते नेते आणि कार्यकर्त्यांना पक्षात घ्यायचे, याचेही पद्धतशीरपणे नियोजन करण्यात आले होते. या सर्व नियोजनाला जोड दिली, लोकांना भावतील अशा उपक्रमांची. खरंतर त्यांनी प्रभागांच्या पुनर्रचनेतच अर्धी लढाई जिंकली होती.