#PMCIssue ठेकेदारांच्या खिशात साडेचारशे कोटी

पुणे - सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष निवडणूक आखाड्यात दंग असतानाच प्रशासनातील ‘बाबू’ महापालिकेची तिजोरी रिकामी करीत आहेत. महापालिका पदाधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या वादात रखडलेली तब्बल साडेचारशे कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांच्या खिशात अधिकाऱ्यांनी कोंबली आहेत. ही बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा ‘भाव’ आता दहा टक्‍क्‍यांवर पोचल्याचे काही ठेकेदारांनीच उघड केले. यानंतर जागे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत ठेकेदारांची आणखी दीडशे कोटी रुपयांची बिले अडकवून ठेवण्यास भाग पाडले.  

शहरात गेल्या वर्षभरात सुमारे पावणेदोन हजार कोटींचे भांडवली आणि सहयादीतील कामांचे नियोजन होते. नव्याने रस्त्यांची बांधणी, त्यांचे काँक्रिटीकरण, कचरा वाहतूक, सांडपाणी वाहिन्या, पदपथ, उद्याने, दवाखाने, पथदिवे, ओढे-नाले आदी स्वरूपाची कामे झाली. त्यासाठी ठेकेदार नेमण्यात आले. नगरसेवक आणि ठेकेदार यांच्यातील वादासह अन्य कारणांमुळे काही कामे रखडली. अशा ठेकेदारांची बिले अडविण्याची भूमिका नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत घेतली. या कामांची पाहणी करू आणि चौकशी करून कार्यवाही करू, असे प्रशासनाने कबूल केले होते. यामुळे बिले लाटण्यासाठी कागदोपत्री कामे दाखविणाऱ्या ठेकेदारांनाही चाप बसेल, अशी आशा होती. 

सर्वपक्षीय नगरसेवक सध्या निवडणुकीत व्यग्र आहेत. तसेच, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा महापालिकेतील वावर कमी झाला आहे. याचा फायदा घेऊन ठेकेदारांनी विभागप्रमुखांसह काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले. त्यातून मार्च महिना संपण्याआधीच तब्बल साडेचारशे कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आली. 

कामे नसताना पैसे?   
समाविष्ट ११ गावांमध्ये गेल्या दीड वर्षात सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची कामे केल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. त्यातील बहुतांशी कामे ठेकेदराने केली असल्याचे दाखविण्यात आले. ही कामे करण्यासोबतच त्याची देखरेख करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. गावांमध्ये विकासकामेच झाली नसल्याची गावकऱ्यांची ओरड असतानाही ठेकेदारांना पैसे देण्यात आले. 

कामाआधी निम्मी रक्कम हाती 
लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून गेल्या चार महिन्यांत विविध कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यातील काही कामे करीत असल्याचे दाखवून मार्चआधी काही रक्कम मिळविण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. बनावट जलपर्णी निविदा प्रकरणातील २३ कोटींपैकी १० कोटी ५० लाख रुपये ३१ मार्चपर्यंत मिळविण्याचा डाव होता. अशाच प्रकारे अनेक कामांतील निम्मी रक्कम ठेकेदारांना देण्यात आली आहे.