पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपची वाट बिकट

पिंपरी - भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील काही भागाचा समावेश असलेल्या शिरूर लोकसभा आणि पिंपरी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीने बाजी मारली आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात मताधिक्‍य घटले. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अर्थात सव्वादोन वर्षांनी होणारी महापालिका निवडणूक भाजपसाठी खडतर जाणार असल्याचे चिन्ह आहेत. महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी त्यांना नागरी हिताचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात पंधरा वर्ष महापालिका होती. त्यापूर्वी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. यात चिंचवड विधानसभेचे नेतृत्व करणारे आमदार लक्ष्मण जगताप व भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत चित्र बदलल्याचे दिसत आहे. भोसरीचा समावेश असलेला शिरूर लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेला आहे. महापालिकेत सत्ता असूनही पिंपरी मतदारसंघात राष्ट्रवादीचा विजय झाला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष उमेदवार असलेल्या चिंचवड मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेने २३ हजारांनी मताधिक्‍य घटले आहे. भोसरीत मताधिक्‍य वाढलेले असले तरी, त्या मतदारसंघाचा समावेश असलेला खासदार राष्ट्रवादीचा असल्याने महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठीचे आव्हान कायम आहे. ते पेलण्यासाठी व महापालिका पुन्हा ताब्यात ठेवण्यासाठी शहरातील प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यादृष्टिने त्यांनी कामे करायला हवीत.

अनधिकृत बांधकामे
शहरातील १५०० चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने वर्षापूर्वी घेतला आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक चौरस फुटांच्या बांधकामांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्याबाबतही तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे. अन्यथा नागरिकांची नाराजी ओढवावी लागेल. 

रस्त्यांवरील खड्डे
शहरातील महामार्गांसह अंतर्गत रस्त्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून रस्त्यावरील खड्ड्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी स्थायी समितीने रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे विषय मंजूर केले. मात्र, सव्वा महिना उलटूनही डांबरीकरण दृष्टीपथास नाही. 

घनकचरा व्यवस्थापन
गृहनिर्माण सोसायट्यांपुढे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे आव्हान आहे. स्पर्धा घेऊन त्यांना मिळकतकर सवलत दिली जाते. मात्र, कचरा संकलनापोटी शुल्कही आकारले जाते. त्यांना मिळकतकर रक्कमही जादा असल्याने नाराजी आहे. ती विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ पर्यायाचा सर्वाधिक वापर करून त्यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रलंबित प्रश्‍न
२४ बाय ७ पाणी
शहरात २४ तास पाणीपुरवठा होण्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, शहराच्या केवळ ४० टक्के भागासाठीच ही योजना राबविली जात आहे. अन्य भागात अमृत योजनेतून कामे सुरू आहेत. मुदत संपूणही ती अपूर्ण आहेत. येत्या दोन वर्षांत कामे पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरळीत झाला तरच भाजपला लाभ होईल. 

पवना जलवाहिनी
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातून बंद वाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रकल्प नऊ वर्षांपासून वादग्रस्त ठरला आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी जलवाहिनी प्रकल्पावर तोडगा काढून आगामी दोन वर्षांत तो मार्गी लावावा लागणार आहे. 

आंद्रा, भामा-आसखेड
तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चऱ्होली गावांची तहान भागविण्यासाठी आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पाणीकोटा मंजूर आहे. हा भाग झपाट्याने विकसित होत असून, नागरी वस्ती वाढत आहे. त्यांची पाण्याची गरज भागविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रकल्पांचे काम पूर्ण करावे लागेल.

शास्तीकर माफी
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने अगोदर सहाशे व नंतर हजार चौरस फुटांच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याची मागणी नागरिकांसह विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.