महिलांवरील अत्याचारांबाबत मुख्यमंत्र्यांना भाजपचे ‘रोखठोक’ पत्र

पुणे - ‘राज्यात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत असून, गृह विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यातील महिला सुरक्षिततेच्या वातावरणात वावरत असून, दिवसागणिक महिलांवर होत असलेले तालिबानी अत्याचार रोखावेत. केवळ केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवून महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांची जबाबदारी आपणास टाळता येणार नाही,’ असा रोखठोक इशारा भाजपच्या महिला आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे दिला आहे.

आमदार माधुरी मिसाळ, विद्या ठाकूर, देवयानी फरांदे, मनिषा चौधरी, सीमा हिरे, श्वेता महाले पाटील, मेघना साकोरे बोर्डीकर, नमिता मुंदडा, मंदा म्हात्रे, भारती लव्हेकर, मोनिका राजळे आणि मुक्ता टिळक या महिला लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रानुसार, ‘‘कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होऊन जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे आपणही मंत्रालयातील कार्यालयात रुजू झाला असाल, या अपेक्षेने आम्ही महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकी आपणांस हे पत्र मंत्रालयाच्या पत्त्यावर पाठवत आहोत. राज्याची कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतो, हे आपणास माहीत आहे. राज्यात रसातळाला गेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आपणास कल्पना असेल किंवा नाही याबाबत आम्ही साशंकच आहोत. साकीनाक्यातील दुर्दैवी पाशवी अत्याचारानंतरही मुंबईपलीकडेही असलेल्या महाराष्ट्रात त्यानंतर घडलेल्या काही घटना आपल्या कार्यालयापर्यंत पोचल्या नसाव्यात, असे दिसते.

परभणीमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक पाशवी बलात्कार झाला. नंतर या लेकीने वैफल्यग्रस्त होऊन विष प्राशन करून आयुष्य संपविले, हे गृहखात्यामार्फत आपल्या कार्यालयास कळविले गेले असेलच. आपण म्हणता त्याप्रमाणे अशी गुन्हेगारी काही एकट्या महाराष्ट्रात नाही. अन्य राज्यांतही ती आहे. पण आपण त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे याचा अभिमान बाळगावा, अशीही स्थिती खचितच नाही. संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करून राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी करत आहात, हे अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्राच्या स्त्री सन्मानाचा इतिहास आज खुंटीवर ठेवल्याच्या भावनेने आम्ही व्यथित आहोत. राज्यपालांना उत्तर देऊन राज्यातील अत्याचारपीडित महिलांच्या वेदनेची थट्टा उडविली आहे, अशी आमची भावना आहे. राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून आपण ठोस कृती करून महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी.’