बीआरटीच्या निमित्ताने पुण्यात आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरण्याची शक्‍यता

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 जानेवारी 2020

सरकारचे काय? 
शहरात मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने बीआरटी, सायकल ट्रॅक, रुंद पदपथ अत्यावश्‍यक असल्याचे बजावले होते. त्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरी देणार नाही, असेही सांगितले होते. तसेच जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान (जेएनएनयुआरएम) योजनेतूनही बीआरटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने १२०० कोटी रुपये दिले होते.

पुणे - चार-पाच वर्षांपूर्वी पालकमंत्री असताना ज्या अजित पवार यांनी पुण्यातील बीआरटी प्रकल्पातील विविध मार्गांचे धडाकेबाज उद्‌घाटन केले, त्याच प्रकल्पाला आता मूठमाती मिळण्याची चिन्हे आहेत. अन्‌ योगायोगाने पालकमंत्रिपदावर पुन्हा अजित पवारच आहेत. बीआरटीच्या निमित्ताने पुण्यात आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महापालिका आयुक्तपदाची नुकतीच सूत्रे स्वीकारलेले शेखर गायकवाड यांनी बीआरटी प्रकल्पाचा आढावा घेऊन तो बंद करण्याचे सूतोवाच केले आहे. ‘बीआरटी आंधळेपणाने पुण्यात राबविली आहे’, असे वक्तव्य त्यांनी महापालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करताना केले आहे. 

शहरात कात्रज-स्वारगेट-हडपसर मार्गावर पथदर्शी बीआरटी प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याला चांगले यश मिळू लागल्यामुळे पुण्यात १०० किलोमीटरचे बीआरटी जाळे निर्माण करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा निधीही महापालिकेला दिला. 

शिवाजी रस्ता बंद केल्याने प्रवाशांचे हाल; पीएमपीलाही 35 लाखांचा फटका

उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री या पदावर असताना अजित पवार यांच्या हस्ते ऑगस्ट २०१५ मध्ये विश्रांतवाडी ते महापालिका, सप्टेंबर २०१५ मध्ये सांगवी ते किवळे, एप्रिल २०१६ मध्ये नगर रस्ता बीआरटी मार्गाचे उद्‌घाटन झाले. बीआरटी वेगाने कार्यान्वित व्हावी, यासाठी पवार यांनी स्वतः बारकाईने लक्ष घातले होते.

बीआरटीसाठी पुरेशा बस उपलब्ध होतील, याकडेही लक्ष दिले होते. पवार यांच्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये बीआरटी प्रकल्प अजूनही चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. तसेच हा प्रकल्प पुण्याच्या बीआरटीलाही कनेक्‍ट करण्यात आला आहे. बीआरटी सक्षम करण्याची घोषणा आयुक्त करतील, असे वाटत असतानाच त्यांनी मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

बीआरटी प्रकल्प राबविण्यापूर्वी महापालिकेने प्रदीर्घ पाहणी केली होती. नगरविकास खात्यातील सचिव आणि तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. नितीन करीर यांनीही ही संकल्पना रुजावी म्हणून प्रयत्न केले होते. तर, त्यानंतर कुणाल कुमार यांच्यासह बहुतेक सर्वच आयुक्तांनी बीआरटीला पाठबळ दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात आता बीआरटी तरणार का, याबद्दल औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: BRT issue in Pune