कायद्यानुसार सीएए योग्यच - ॲड. भास्करराव आव्हाड

पुणे - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने संमत केले आहे. तसेच, त्यात आक्षेप घेण्यात आलेल्या बाबी या अपुऱ्या कायदेशीर माहितीमुळे अथवा गैरसमजुतीमुळे निर्माण झाल्या आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा संपूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. भास्करराव आव्हाड यांनी व्यक्त केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पत्रकार संघात आयपीजे चॅरिटेबल ट्रस्ट आयोजित ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविषयी परिसंवादा’त ते बोलत होते. या वेळी उद्योजक अजय शिर्के, ट्रस्टच्या मुख्य विश्वस्त ॲड. निला गोखले, ॲड. शिवराज कदम आदी उपस्थित होते. 

ॲड. आव्हाड म्हणाले, ‘‘देशाच्या फाळणीच्या पार्श्‍वभूमी या कायद्याला महत्त्व आहे. तसेच संबंधित कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात नसून १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार इतर देशांतील मुस्लिमांनाही कायदेशीर पूर्तता करत नागरिकत्व बहाल करण्यात येते. तसेच, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान वगळता इतर देशातील बिगर मुस्लिमांनाही कायदेशीर पूर्तता करतच नागरिकत्व द्यावे लागेल.’’ 

देशातील धर्मनिरपेक्षतेचा मूल्यांच्या आधारावर विचार करायला हवा. देशातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही योग्य कायद्याचा अयोग्यरीत्या राजकीय फायदा घेतला आहे, असेही ॲड. आव्हाड म्हणाले.

शिर्के म्हणाले, ‘‘उद्योगधंदा आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उदारमतवादी वातावरणाची आवश्‍यकता आहे. देशातील बिघडलेले राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाचा दुष्परिणाम निश्‍चितच रोजगारनिर्मितीवर होतो. लवकरच काही उपाययोजना केल्या नाही, तर देशातील उद्योगधंद्यांची स्थिती पुढील चार पाच वर्षांत अधिक बिकट होईल.’

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा रस्त्यावरचा प्रश्‍न नाही. त्यामुळे देशाच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे स्वतःचेच डोके  फोडण्यासारखे आहे. आक्षेपांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत.
- ॲड. भास्करराव आव्हाड, ज्येष्ठ विधीज्ञ