शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात कॅमेऱ्यांचा ‘वॉच’

सुरक्षिततेसाठी १७४ सीसीटीव्ही बसविणार; ८६ लाखांचा निधी 
पुणे - सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात १७४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची मागणी वकील आणि पक्षकारांकडून होत होती. त्याबाबत पुणे बार असोसिएशनकडून (पीबीए) पाठपुरावा करण्यात आला होता. अखेर ही मागणी मंजूर झाली असून, येत्या महिन्याभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. यावर देखरेख ठेवण्याचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती ‘पीबीपीए’चे अध्यक्ष ॲड. सुभाष पवार यांनी मंगळवारी दिली.

न्यायालय आवाराचा सुरक्षेसाठी सध्या ८० पोलिस नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या आणि न्यायालय परिसराचा विचार करता पोलिसांची संख्या कमी पडत होती. या कॅमेऱ्यांमुळे पोलिसांवर पडणारा ताण कमी होणार असून, न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येकावर नजर ठेवणे सोपे होईल.

या ठिकाणी सीसीटीव्ही
आवारातील ६ इमारती, ४ प्रवेशद्वार, न्यायालयात येणारे दोन मुख्य मार्ग, पी. एम. एस. हॉस्टेल ते कामगार पुतळा मुख्य रोड, संचेती पूल ते कामगार पुतळा, मुख्य रस्ता, सर्व कंपाऊंट वॉल, संपूर्ण वाहनतळ, न्यायालयातील सर्व कॅन्टीन, आरोपी लॉकर परिसर, सोसायटी कार्यालय, अशोक हॉल ध्वज व बागेचा परिसर, जुन्या आणि नव्या इमारतीतील सर्व जिने, लिफ्ट, नाझर ट्रेझरी कार्यालय, रेकॉर्ड रूम, महत्त्वाचे कोर्ट चेंबर, मुख्य न्यायाधीशांचा कोर्ट हॉल, मोका न्यायालय, सीबीआय न्यायालय आदी ठिकाणी १७४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, असे ॲड. सुभाष पवार यांनी सांगितले.