महापालिका शाळांत 'सीसीटीव्ही'ला मुर्हूत नाही

पुणे - महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त करून गेल्यावर्षी नवा शिक्षण विभाग सुरू करण्यात आला, तरीही शाळांचा कारभार सुधारण्याचे अजिबात नाव घेत नाही. या शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या योजनेवर पहिल्याच वर्षी ‘लाल फुली’ मारण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षित असताना, अशी काही योजना आहे का? असा उलट प्रश्‍न शिक्षण विभागाचे अधिकारी विचारत आहेत. त्यामुळे योजनेचा ‘श्रीगणेशा’ फसला आहे.

शाळेच्या आवारातच विद्यार्थिनींची छेडछाड होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा घटनांची पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या घटना वाढत आहेत. त्या रोखण्यासाठी शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा उपाय शोधला. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त जाहीर करून ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली. त्यानंतर पहिल्याच वर्षी म्हणजे, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचा मुहूर्त हुकला. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना उलटल्यानंतर एकाही शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविलेला नाही. शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने तर अशी योजना आहे का? तिची तरतूद किती आणि योजना कोण राबविणार ? असे प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यामुळे ही योजना गुंडाळली जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

अंमलबजावणी शून्य   
महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडताना तो अधिक ‘वजनदार’ व्हावा म्हणून, शिक्षण विभागासाठी कोट्यवधींच्या योजना जाहीर होतात. अंमलबजावणीच्या पातळीवर या योजना पूर्णपणे फसत आहेत. ‘सीसीटीव्ही’पाठोपाठ विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंद ठेवण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ यंत्रणा बसविण्याचे जाहीर केले. आता ही पूर्ण योजना बाजूला पडली आहे. त्यामुळे योजनेचा निधी अन्य कामांसाठी वळविला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

अशी आहे योजना 
प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे
मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष 
तक्रारींची तातडीने दखल 
दोषींवर कारवाई

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर 
पाकिस्तानमधील पेशावर शहरात आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये २०१४ मध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आला होता. या घटनेत १३२ विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला. या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न गंभीर झाला. या पार्श्‍वभूमीवर जगभरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आखण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनांनी पुढाकार घेतला. परंतु, महापालिकेच्या शाळांमध्ये एक लाख विद्यार्थी शिकत असतानाही त्यांची सुरक्षितता वाऱ्यावर सोडण्यात आली आहे. 

महापालिकेला योजनेचा विसर 
शिक्षण मंडळाचे पदाधिकारी योजनांच्या 
नावाखाली पैशांची उधळपट्‌टी करीत असल्याचे उघडकीस आले होते. तेव्हा, शाळांचे व्यवस्थापन नीटनेटके व्हावे आणि योजनांमधील आर्थिक गैरव्यवहार थांबतील, या आशेने शिक्षण विभाग सुरू झाला. त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पहिल्या वर्षी नेमक्‍या योजनांना प्राधान्य दिले. शिक्षण खात्याच्या मूळ अर्थसंकल्पाचा फुगवटा कमी करीत, काही योजनांना कात्री लावली. तेव्हा शाळांमधील विशेषत: विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आता तिचा विसर प्रशासनाला पडला आहे.