लघुउद्योग क्षेत्राला केंद्र सरकारचे प्राधान्य - नितीन गडकरी

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 3 March 2021

आगामी काळात केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघू, मध्यम आणि मोठे उद्योग आणि शेती व पूरक व्यवसायांना प्राधान्य असेल. या क्षेत्रांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच बदलत्या काळात इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगांत संशोधन आणि गुंतवणुकीची मोठी आहे.

पुणे - आगामी काळात केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघू, मध्यम आणि मोठे उद्योग आणि शेती व पूरक व्यवसायांना प्राधान्य असेल. या क्षेत्रांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच बदलत्या काळात इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगांत संशोधन आणि गुंतवणुकीची मोठी आहे. या क्षेत्राला बाजारपेठेतही मोठा वाव आहे,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि लघू व उद्योग सूक्ष्म खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केले. मेट्रोमुळे पुण्यातील वाहतुकीचे चित्र बदलेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चरने (एमसीसीआयए) आयोजित केलेल्या दोन दिवसांच्या ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय उद्योग परिषदे’च्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. गडकरी म्हणाले, ‘‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेत लघुउद्योग आणि कृषी या क्षेत्रांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे प्राधान्य असेल. त्याचाच एक भाग म्हणून उसापासून इथेनॉल निर्मितीला वेग येण्याची गरज आहे. कारण इथेनॉलचा वापर इंधनात होऊ शकतो. केंद्र सरकारने मांडलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीचा वाहन उद्योगाने फायदा करून घेण्याची गरज आहे. तसेच या पुढील सॅटेलाईट शहरांची निर्मिती झाली तर, त्यातून रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील. या सर्व धोरणांचा महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे.’’ 

जम्बो हॉस्पिटलसह निर्बंधांबाबतचा निर्णय शुक्रवारी होणार 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रातंर्गत गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या करारांची माहिती देतानाच राज्यातील वातावरण गुंतवणुकीला पोषक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के असून तो देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे असेही त्यांनी सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील, पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त सुहास दिवसे यांनीही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी, यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देतानाच पूरक पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर असल्याचे सांगितले. ‘एमसीसीआय’चे अध्यक्ष सुधीर मेहता यांनी स्वागत केले तर, महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी परिषदेच्या आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट केला. 

जेईई मेन्स दुसऱ्या टप्प्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरवात

या परिषदेत अमेरिकेचे कौन्सिल जनरल डेव्हिड रान्झ, इंग्लंडचे डेप्युटी हायकमिशनर ॲलेन जेमेल, जर्मनीचे कौन्सिल जनरल डॉ. जुर्गेन मोरहार्ड, इटलीच्या कौन्सिल जनरल स्टेफानिया कॉन्स्टन्झा यांनीही सहभाग घेतला. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. वाणिज्य मंत्रालयातील सचिव डॉ. अनुप वाधवान, वाणिज्य मंत्रालयातील महासंचालक अमित यादव यांच्यासह विविध मान्यवरांनी या परिषदेत भाग घेतला.  

पुणे महापालिका देशात दुसरी
पुणे महापालिका क्षेत्रात ११ गावांचा समावेश नुकताच झाला. त्यामुळे आकाराने पुणे महापालिका महाराष्ट्रात सर्वांत मोठी ठरली असून देशात बंगळूरनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची झाली आहे, अशी माहिती पुण्याचे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिली. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी पुण्यात वाहतुकीच्या समग्र आराखड्यावर काम सुरू असून उद्योगांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधाही पुरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी या परिषदेत स्पष्ट केले.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central Governments priority to small scale industries Nitin Gadkari